ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 19 मार्च 2026 भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां सच और छवि के बीच की दूरी खतरनाक रूप से बढ़ती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब भारत के प्रतिनिधि यह कहते हैं कि यहां धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता,
ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 18 मार्च 2026 भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी बहस की संस्कृति रही है—जहाँ विचारों का टकराव होता है, व्यक्तियों का नहीं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की भाषा सार्वजनिक जीवन में इस्तेमाल हो रही है, वह इस परंपरा को कमजोर कर रही
ओपिनियन | प्रो शिवाजी सरकार, राजनीतिक विशेषज्ञ | नई दिल्ली | 18 मार्च 2026 पश्चिम बंगाल में चुनाव का मतलब इस बार सिर्फ वोट डालना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बन गया है जहां हर तरफ तनाव, बहस और टकराव दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों के साथ बंगाल भी चुनाव में
ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 18 मार्च 2026 अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ घटनाएं सिर्फ खबर नहीं होतीं—वे संकेत होती हैं। 17 मार्च 2026 को Joe Kent का इस्तीफा भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है। यह केवल एक पद छोड़ने की घटना नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति, खासकर ईरान को लेकर
ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 17 मार्च 2026 संसद की सीढ़ियों पर चाय-बिस्कुट की एक तस्वीर ने ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, मानो लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं उसी पल दांव पर लग गई हों। 12 मार्च को Rahul Gandhi और कुछ विपक्षी सांसद LPG संकट के विरोध में मकर
एबीसी नेशनल न्यूज | नई दिल्ली | 14 मार्च 2026 देश में इस समय रसोई गैस को लेकर गंभीर संकट की स्थिति दिखाई दे रही है। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग सिलेंडर के लिए एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, घंटों लंबी लाइनों में खड़े हैं और फिर भी उन्हें
एबीसी नेशनल न्यूज | नई दिल्ली | 14 मार्च 2026 भारतीय राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई पार्टी अपने ही हथियार से घायल हो जाए, तो वह नजारा देखने लायक होता है। हाल ही में लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर जो
प्रो. शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री | नई दिल्ली | 13 मार्च 2026 कहा जाता है कि अगर सही समय पर सही जानकारी न दी जाए तो अपने समर्थक भी धीरे-धीरे आलोचक बन जाते हैं। आज एशिया के सामने कुछ वैसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। हाल के खाड़ी क्षेत्र के तनाव और उससे जुड़ी खबरों
गैस संकट और सरकारी दावों की हकीकत देश में एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित होने और सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने का फैसला अपने आप में यह स्वीकारोक्ति है कि स्थिति सामान्य नहीं है। वर्षों से “मजबूत अर्थव्यवस्था”, “ऊर्जा सुरक्षा” और “आत्मनिर्भर भारत” के दावे किए जाते रहे, लेकिन जैसे ही वैश्विक हालात
प्रो शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री | नई दिल्ली | 7 मार्च 2026 भारत की ऊर्जा नीति भारत की जरूरतों के हिसाब से बननी चाहिए, न कि यूरोप और पश्चिमी देशों के बनाए नियमों के अनुसार। अमीर और विकसित देशों के लिए बनाए गए कार्बन लक्ष्य भारत जैसे विकासशील देश पर उसी तरह लागू नहीं किए जा