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‘100% प्योर’ का दावा अब नहीं चलेगा! FSSAI की सख्ती, डाबर समेत कंपनियों को बदलने होंगे लेबल

‘100% प्राकृतिक’ और ‘100% शुद्ध’ जैसे दावों पर FSSAI की आपत्ति; कहा—ऐसे दावे उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उत्पाद असुरक्षित हैं

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ट्रंप के आगे फिर टेक दिए घुटने? UPI पर ‘अंकल सैम फैक्टर’: अमेरिकी दबाव के बीच सरकार ने खोला MDR का रास्ता

UPI और RuPay पर शुल्क की कानूनी बाधा हटाने वाला संशोधन संसद में; अमेरिका लंबे समय से भारत की ‘जीरो-MDR’ नीति पर उठा रहा सवाल—Visa – Mastercard के हितों का मामला, कांग्रेस ने बताया अमेरिकी दबाव; निर्मला बोलीं—ग्राहक नहीं, मर्चेंट पर लागू होगा MDR

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UPI पर शुल्क लगाने का रास्ता साफ: लोकसभा से बिल पास, सरकार अब बैंकों को दे सकेगी चार्ज वसूलने की अनुमति

Payment and Settlement Systems Act, 2007 में बदलाव को लोकसभा की मंजूरी; UPI समेत अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर बैंक और सर्विस प्रोवाइडर लगा सकेंगे शुल्क, विपक्ष के हंगामे के बीच बिना बहस पारित हुआ विधेयक

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अब UPI भी पूरी तरह ‘फ्री’ नहीं रहेगा? ₹2,000 से ऊपर भुगतान पर फीस का रास्ता खुला; RBI बोला—‘किसी न किसी को कीमत चुकानी होगी’

सरकार के नए विधायी बदलाव से UPI और RuPay लेनदेन पर MDR लगाने का रास्ता खुलने की संभावना; शुरुआती प्रस्ताव ₹1–1.5 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मर्चेंट्स और ₹2,000 से अधिक के भुगतान तक सीमित, लेकिन कानून की भाषा भविष्य में दायरा बढ़ाने की गुंजाइश देती है; सवाल—जब RBI के पास पर्याप्त सरप्लस है तो व्यापारी या ग्राहक क्यों चुकाएं कीमत?

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विचार से नई तकनीक तक: भारत के भविष्य पर GVFL का बड़ा भरोसा

35 साल से नए उद्यमियों का साथ दे रही GVFL अब अंतरिक्ष, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, जैव तकनीक और आधुनिक निर्माण जैसे क्षेत्रों में तलाश रही है भारत की अगली बड़ी सफलता

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फैक्ट्रियों की रफ्तार बढ़ी, विदेशी पैसा घटा: भारत की अर्थव्यवस्था में उभर रही नई तस्वीर

जून में औद्योगिक उत्पादन ने पकड़ी तेज रफ्तार, मैन्युफैक्चरिंग में मजबूती; दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से निकाला बड़ा पैसा, लेकिन घरेलू निवेशकों और SIP ने संभाला मोर्चा

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इथेनॉल पर सरकार के अपने आंकड़ों से बड़ा सवाल: तीन साल में वाहन चालकों पर ₹88,234 करोड़ अतिरिक्त खर्च का दावा

The Reporters’ Collective का विश्लेषण—इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने के साथ माइलेज में कमी का अनुमान; नीति आयोग की अपनी रोडमैप रिपोर्ट ने भी E20 से कुछ वाहनों में 6-7% तक फ्यूल एफिशिएंसी घटने की बात कही थी