राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 30 जुलाई 2026
NEET-UG पेपर लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलन के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत देते हुए आदेश जारी किया है कि आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनके खिलाफ आपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Antecedents) है।
दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आंदोलन से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर पर आगे कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिन प्रदर्शनकारियों को पहले गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, उनके मामलों की समीक्षा कर जल्द रिहाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि अदालत के निर्देशों के अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने आंदोलनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र और दिल्ली प्रशासन की लगातार आलोचना की थी। सरकार के इस कदम को आंदोलन से जुड़े विवाद को शांत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, हालांकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राहत से बाहर रखने के फैसले पर राजनीतिक बहस जारी है।
