अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | ढाका | 21 अगस्त 2026
बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव सामने आया है। देश की संसद ने सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ नेता मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। 78 वर्षीय आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति बने हैं। संसदीय मतदान में उन्हें 255 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद को 88 वोट प्राप्त हुए। कुल 349 सांसदों में से 343 ने मतदान किया।
यह चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि लगभग 35 साल बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए वास्तविक प्रतिस्पर्धा हुई। 1991 के बाद से अधिकांश राष्ट्रपति चुनाव बिना मुकाबले या सहमति के आधार पर होते रहे थे। इस बार जाटिया संसद में खुला मतदान हुआ, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था में आए बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है।
आलमगीर लंबे समय से बीएनपी के प्रभावशाली चेहरे रहे हैं। वे पार्टी के महासचिव के रूप में वर्षों तक कार्यरत रहे और खालिदा जिया तथा तारिक रहमान के नेतृत्व वाले दौर में पार्टी को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शेख हसीना के 15 वर्षों के शासनकाल में वे प्रमुख विपक्षी नेता थे। कई बार गिरफ्तार किए गए, जेल की यातनाएं झेलीं, लेकिन राजनीतिक संघर्ष से पीछे नहीं हटे। 2024 के छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और वे भारत में शरण लेने को मजबूर हुईं। तब से बांग्लादेश उनकी प्रत्यर्पण की मांग लगातार करता रहा है।
2024 की उथल-पुथल के बाद अंतरिम सरकार के दौर से गुजरकर फरवरी 2026 में बीएनपी ने आम चुनाव जीतकर सत्ता हासिल की। तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने। इसी राजनीतिक संक्रमण के क्रम में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन, जो शेख हसीना के करीबी माने जाते थे, जुलाई 2026 में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे गए। इससे राष्ट्रपति पद खाली हो गया और संविधान के अनुसार 90 दिनों के अंदर नया चुनाव कराना जरूरी था।
आलमगीर की जीत को बीएनपी के लिए नैतिक और राजनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश में राष्ट्रपति का पद मुख्य रूप से औपचारिक और संवैधानिक माना जाता है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास होती है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं, लेकिन रोजमर्रा के शासन में उनकी भूमिका सीमित रहती है। फिर भी, प्रस्तावित राजनीतिक सुधारों के तहत राष्ट्रपति के अधिकारों को बढ़ाने की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रपति पद को और प्रभावी बनाने की कोशिश हो सकती है, जिससे सत्ता के संतुलन में बदलाव आ सकता है।
आलमगीर का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। वे ठाकुरगांव जिले से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता मुस्लिम लीग के नेता और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान विधानसभा के सदस्य रहे थे। आलमगीर ने पहले स्थानीय स्तर पर काम किया, नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए और बाद में बीएनपी से जुड़कर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हुए। खालिदा जिया की जेल यात्रा और तारिक रहमान के लंबे निर्वासन के दौरान उन्होंने पार्टी को संभाले रखा। कई बार गिरफ्तारी और राजनीतिक दबाव झेलने के बावजूद वे बीएनपी के “नंबर दो” चेहरे के रूप में जाने जाते रहे।
नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 की शाम को बंगभवन के दरबार हॉल में होना तय है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने उनकी जीत पर बधाई दी है। आलमगीर ने खुद कहा है कि वे कभी नहीं सोचते थे कि राष्ट्रपति बनेंगे। यह पार्टी और अल्लाह की कृपा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे जनता के बीच रहकर सेवा करना चाहते हैं।
यह घटनाक्रम बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक व्यवस्था का संकेत है। 2024 के आंदोलन ने देश की राजनीति को नया मोड़ दिया। आवामी लीग पर प्रतिबंध, बीएनपी की वापसी और अब राष्ट्रपति पद पर बीएनपी का कब्जा—ये सब मिलकर दर्शाते हैं कि देश में सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। शेख हसीना के भारत में रहने और प्रत्यर्पण की मांग जारी रहने से भारत-बांग्लादेश संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं।
आलमगीर का चुनाव केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष का प्रतीक है। बीएनपी के मुश्किल दिनों में उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा। अब राष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका यह तय करेगी कि औपचारिक पद को वे कितना प्रभावी बना पाते हैं। प्रस्तावित सुधारों के आलोक में अगर राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ते हैं तो आलमगीर की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है।
बांग्लादेश की जनता और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक इस बदलाव को करीब से देख रहे हैं। 35 साल बाद हुए प्रतिस्पर्धी चुनाव ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का संदेश दिया है। आलमगीर अब बंगभवन में प्रवेश करेंगे और देश के नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत करेंगे। यह घटनाक्रम दक्षिण एशिया की राजनीति में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
