राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 11 अगस्त 2026
स्वतंत्रता दिवस सिर्फ झंडा फहराने और देशभक्ति के गीत गाने का दिन नहीं है। यह खुद से यह पूछने का दिन भी है कि देश को वास्तव में मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी सोच के साथ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत डिपके ने गांवों के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। यह अभियान 15 अगस्त से शुरू होगा और इसमें अभिभावकों, ग्रामीणों तथा ग्राम प्रधानों से अपने-अपने गांव के सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति देखने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए आगे आने की अपील की गई है।
इस 15 अगस्त से स्कूलों को बदलने की शुरुआत क्यों नहीं?
अभिजीत डिपके का कहना है कि अगर इस 15 अगस्त पर किसी एक चीज पर विशेष ध्यान देना है और कोई नई शुरुआत करनी है, तो इसकी शुरुआत गांव के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने से होनी चाहिए। यह विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का भविष्य केवल बड़े शहरों के महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से नहीं बनेगा। देश की बड़ी आबादी आज भी गांवों और छोटे कस्बों में रहती है, जहां सरकारी स्कूल लाखों बच्चों की शिक्षा का मुख्य आधार हैं।
अगर गांव के बच्चे को अच्छी कक्षा, साफ पानी, शौचालय, बिजली, पुस्तकालय, खेल का मैदान, डिजिटल सुविधा और योग्य शिक्षक मिलते हैं तो उसके सामने आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। लेकिन अगर स्कूल की बुनियादी व्यवस्था ही कमजोर है तो बच्चे की प्रतिभा और मेहनत दोनों प्रभावित होती हैं।
सरकारी स्कूल सिर्फ इमारत नहीं, गांव के भविष्य की नींव हैं
किसी गांव का सरकारी स्कूल केवल एक सरकारी भवन नहीं होता। वह उस गांव के बच्चों का पहला बड़ा संस्थान होता है। वहीं से बच्चा पढ़ना सीखता है, दुनिया को समझता है और आगे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अधिकारी, सैनिक, उद्यमी या किसी भी दूसरे पेशे में जाने का सपना देखता है।
इसलिए स्कूल की दीवार पर रंग होना ही पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि वहां बच्चे सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में पढ़ पा रहे हैं या नहीं। क्या कक्षाएं चल रही हैं? क्या शिक्षक नियमित आते हैं? क्या पीने का साफ पानी है? क्या लड़कियों के लिए अलग और उपयोगी शौचालय है? क्या बिजली और पंखे काम करते हैं? क्या बच्चों के पास किताबें और सीखने की पर्याप्त सामग्री है?
यही वे छोटे सवाल हैं जो किसी बच्चे के बड़े भविष्य का रास्ता तय करते हैं।
अभिभावक करें स्कूल का सोशल ऑडिट
इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल सरकार से उम्मीद रखने के बजाय गांव के लोगों को भी जिम्मेदारी लेने की बात कही गई है। अभिभावक अपने गांव के सरकारी स्कूल का सोशल ऑडिट कर सकते हैं। इसका अर्थ किसी अधिकारी को परेशान करना नहीं, बल्कि स्कूल की वास्तविक स्थिति को सामने लाना है।
गांव के लोग मिलकर देख सकते हैं कि स्कूल में कितने कमरे हैं, कितने शिक्षक हैं, बच्चों की संख्या कितनी है, शौचालय की स्थिति क्या है, पीने का पानी उपलब्ध है या नहीं, बिजली की व्यवस्था कैसी है और स्कूल में मिलने वाली सुविधाएं वास्तव में बच्चों तक पहुंच रही हैं या नहीं।
अगर कहीं कमी है तो उसे लिखित रूप में संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन के सामने रखा जा सकता है। इससे सरकारी योजनाओं और जमीन पर उनकी स्थिति के बीच का अंतर सामने आएगा।
सरपंचों को बनना होगा बदलाव का चेहरा
गांव में स्कूल सुधारने में ग्राम पंचायतों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। सरपंच और पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर कई समस्याओं को जल्दी पहचान सकते हैं। स्कूल तक जाने वाली सड़क खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की मरम्मत चाहिए या परिसर की सुरक्षा का सवाल है—इनमें से कई समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर शुरू किया जा सकता है।
अगर ग्राम पंचायत स्कूल को गांव की प्राथमिकता बना ले तो बदलाव के लिए केवल किसी बड़े आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पंचायत, अभिभावक, शिक्षक और प्रशासन मिलकर स्कूल को बेहतर बना सकते हैं।
15 अगस्त का संदेश सिर्फ भाषण नहीं, एक काम भी हो
स्वतंत्रता दिवस पर देशभर में नेता और अधिकारी भाषण देते हैं। स्कूलों में बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन इस बार अगर हर गांव यह तय करे कि वह अपने सरकारी स्कूल की कम-से-कम एक समस्या का समाधान शुरू करेगा, तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है।
कहीं स्कूल में टूटी खिड़की ठीक हो सकती है, कहीं पानी की व्यवस्था सुधर सकती है, कहीं पुस्तकालय शुरू हो सकता है और कहीं बच्चों के लिए खेल सामग्री जुटाई जा सकती है। छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव पैदा कर सकते हैं।
शिक्षा में असमानता खत्म किए बिना मजबूत भारत संभव नहीं
आज एक तरफ शहरों में आधुनिक स्कूल, डिजिटल कक्षाएं और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ग्रामीण इलाकों में बच्चे अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हैं। यह अंतर केवल शिक्षा का अंतर नहीं है। आने वाले समय में यही अंतर रोजगार, आय और सामाजिक अवसरों में भी दिखाई देता है।
अगर गांव के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो उसके लिए उच्च शिक्षा और अच्छी नौकरी की प्रतिस्पर्धा कठिन होगी। इसलिए ग्रामीण सरकारी स्कूलों में निवेश को केवल शिक्षा विभाग का काम नहीं, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक भविष्य में निवेश माना जाना चाहिए।
सरकार और समाज दोनों को साथ चलना होगा
स्कूल सुधारने की जिम्मेदारी केवल सरपंच या केवल सरकार की नहीं हो सकती। सरकार को पर्याप्त बजट, शिक्षक, प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाएं देनी होंगी। पंचायतों को स्थानीय समस्याओं पर काम करना होगा। शिक्षकों को जवाबदेही के साथ काम करना होगा और अभिभावकों को स्कूल से जुड़े रहना होगा।
समाज अगर स्कूल से पूरी तरह अलग हो जाए तो सरकारी व्यवस्था पर निगरानी कमजोर पड़ती है। लेकिन अगर अभिभावक नियमित रूप से स्कूल की गतिविधियों में रुचि लें तो स्कूल और समुदाय के बीच मजबूत रिश्ता बन सकता है।
सबसे जरूरी है बच्चों की पढ़ाई और शिक्षक की गुणवत्ता
केवल स्कूल की इमारत सुंदर बना देने से शिक्षा बेहतर नहीं होगी। असली सुधार कक्षा के अंदर दिखाई देना चाहिए। बच्चा अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार पढ़ और समझ पा रहा है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है।
शिक्षकों की उपलब्धता, उनकी ट्रेनिंग, बच्चों के सीखने का स्तर और स्कूल में नियमित पढ़ाई—इन पर लगातार ध्यान देना होगा। तकनीक उपयोगी है, लेकिन टैबलेट या स्मार्ट बोर्ड शिक्षक और अच्छी पढ़ाई का विकल्प नहीं बन सकते।
गांव का स्कूल मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा
सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की मुहिम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शिक्षा को गांव के विकास के केंद्र में रखा जा सकेगा। अच्छी शिक्षा मिलने पर बच्चों के पास आगे बढ़ने के अधिक अवसर होंगे। इससे ग्रामीण परिवारों पर निजी स्कूलों की महंगी फीस का दबाव भी कम हो सकता है।
एक अच्छा सरकारी स्कूल पूरे गांव की पहचान बन सकता है। वह केवल बच्चों को पढ़ाने की जगह नहीं, बल्कि समुदाय के विकास का केंद्र बन सकता है।
15 अगस्त पर एक संकल्प: हर गांव का स्कूल बेहतर हो
अभिजीत डिपके की इस पहल का असली महत्व तभी सामने आएगा जब यह केवल एक राजनीतिक अभियान बनकर न रह जाए, बल्कि गांवों में वास्तविक नागरिक भागीदारी की शुरुआत करे। अगर हर गांव के लोग अपने स्कूल की स्थिति देखें, कमियों को दर्ज करें, प्रशासन से सवाल पूछें और सुधार की प्रक्रिया में सहयोग करें तो इसका असर लंबे समय तक रह सकता है।
भारत की आजादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं था। आजादी का असली अर्थ यह भी है कि देश का हर बच्चा अपने भविष्य का फैसला अपनी प्रतिभा और मेहनत से कर सके।
इसलिए इस 15 अगस्त एक नया सवाल पूछा जा सकता है—हमने अपने गांव के स्कूल के लिए क्या किया?
क्योंकि अगर गांव का स्कूल मजबूत होगा, तो गांव का बच्चा मजबूत होगा; और अगर गांव का बच्चा मजबूत होगा, तो भारत का भविष्य मजबूत होगा।
