राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 4 जून 2026
जनगणना के दौरान सामने आईं चौंकाने वाली विसंगतियां
देश में चल रही जनगणना प्रक्रिया के दौरान एक नया विवाद सामने आया है। फील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े कई मामलों में सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक दावों से मेल नहीं खा रहे हैं। विशेष रूप से खुले में शौच, घरेलू बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस की उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े आंकड़ों में उल्लेखनीय अंतर सामने आया है। इसके बाद कई राज्यों में गणनाकर्मियों को दोबारा घर-घर जाकर आंकड़ों की समीक्षा करने और कथित “विसंगतियों” को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्थान से सामने आया आधिकारिक पत्र
मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब राजस्थान के निदेशक जनगणना संचालन (DCO) द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र की जानकारी सामने आई। पत्र में कहा गया कि अब तक एकत्र किए गए फील्ड डेटा के विश्लेषण के दौरान कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, जिन्हें पुनः सत्यापित करने की आवश्यकता है। इसके बाद संबंधित गणनाकर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में दोबारा सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए।
गणनाकर्मियों के आरोपों ने बढ़ाया विवाद
कई गणनाकर्मियों, जिनमें सरकारी स्कूलों के शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं, ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए हैं। उनका आरोप है कि उन्हें ऐसे विकल्प चुनने से बचने के लिए कहा जा रहा है जिनसे सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की तस्वीर कमजोर दिखाई दे सकती है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन दावों ने जनगणना की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर बहस छेड़ दी है।
जमीनी स्तर पर गरीबी और असमानता की तस्वीर
सर्वेक्षण में शामिल कई कर्मचारियों का कहना है कि वास्तविक स्थिति सरकारी आंकड़ों से अलग दिखाई दे रही है। कई क्षेत्रों में अब भी बिजली, स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित पेयजल और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखने को मिला है। गणनाकर्मियों ने ग्रामीण और शहरी गरीब इलाकों में गहरी आर्थिक विषमता और सामाजिक चुनौतियों की ओर भी संकेत किया है।
लाभ बंद होने के डर से जानकारी देने से कतरा रहे लोग
जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के अनुसार अनेक परिवार सर्वेक्षण के दौरान सही जानकारी देने से हिचकिचा रहे हैं। लोगों को आशंका है कि यदि उनकी आर्थिक स्थिति या अन्य जानकारी दर्ज की गई तो कहीं उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ बंद न हो जाए। इस कारण कई स्थानों पर आंकड़े जुटाने का काम अपेक्षा से अधिक कठिन हो गया है।
रियल टाइम मॉनिटरिंग से बढ़ी निगरानी
सरकार ने जनगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल बनाया है, जहां फील्ड में हो रहे कार्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार आंकड़ों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि किसी भी देरी, त्रुटि या अंतर को समय रहते ठीक किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
विपक्ष और विशेषज्ञ उठा सकते हैं सवाल
यदि जनगणना के आंकड़े सरकारी दावों से अलग तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तो यह राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बड़ा मुद्दा बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना केवल जनसंख्या गिनने की प्रक्रिया नहीं बल्कि देश की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं का सबसे बड़ा दस्तावेज होती है। ऐसे में आंकड़ों की विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार का प्रश्न लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विषय बन सकता है।
जनगणना की निष्पक्षता पर टिकी देश की नजर
भारत की जनगणना नीतिगत निर्णयों, संसाधनों के आवंटन और विकास योजनाओं की आधारशिला मानी जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि आंकड़े बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित करें। फिलहाल प्रशासन इसे नियमित सत्यापन प्रक्रिया बता रहा है, जबकि कुछ गणनाकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता इसे आंकड़ों के पुनर्समायोजन की कोशिश के रूप में देख रहे हैं।
जनगणना के दौरान सामने आए आंकड़ों और सरकारी रिकॉर्ड के बीच अंतर ने नई बहस को जन्म दिया है। खुले में शौच, बिजली और गैस कनेक्शन जैसे मुद्दों पर वास्तविक स्थिति क्या है, इसका स्पष्ट जवाब अंतिम जनगणना रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि देश के सबसे बड़े सर्वेक्षण ने जमीनी हकीकत और सरकारी दावों के बीच संभावित अंतर को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
