अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | वॉशिंगटन | 21 नवंबर 2026
खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े मामले में अमेरिका की एक अदालत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ जारी समन दिल्ली की अदालतों को भेज दिए हैं। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी जिला अदालत ने इन दोनों अधिकारियों तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने के लिए भारतीय न्यायिक व्यवस्था से सहायता मांगी है।
अमेरिकी अदालत के क्लर्क के अनुसार, शुक्रवार को समन और संबंधित न्यायिक दस्तावेज FedEx के जरिए दिल्ली की पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी जिला अदालतों को भेजे गए। यह कार्रवाई गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमे के तहत की गई है। पन्नू ने अपनी हत्या की कथित साजिश को लेकर हर्जाने की मांग की है।
13 नवंबर के आदेश में क्या कहा गया?
अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने 13 नवंबर को समन की तामील के लिए भारतीय अदालतों के माध्यम से वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया। अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 29(सी) तथा आदेश 5, नियम 21 का हवाला दिया।
अदालत के आदेश के अनुसार, अजीत डोभाल के मामले में पटियाला हाउस जिला अदालत से सहायता मांगी गई है, जबकि सामंत गोयल के मामले में द्वारका और तीस हजारी जिला अदालतों को दस्तावेज भेजे गए हैं।
अमेरिकी अदालत ने भारतीय अदालतों से अनुरोध किया है कि वे अपने यहां लागू प्रक्रिया के अनुसार संबंधित व्यक्तियों तक समन पहुंचाएं और इस संबंध में की गई कार्रवाई का लिखित रिकॉर्ड अमेरिकी अदालत को वापस भेजें।
हेग कन्वेंशन और भारतीय कानून का सहारा
इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अमेरिकी अदालत ने विदेशी न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए भारतीय कानून का भी सहारा लिया है।
भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 29(सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी दीवानी अदालतों के समन भारतीय अदालतों के माध्यम से तामील कराए जा सकते हैं। 13 जनवरी 2009 की सरकारी अधिसूचना के जरिए हेग कन्वेंशन के सदस्य देशों की अदालतों के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी।
अमेरिकी अदालत के आदेश में कहा गया है कि हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 के तहत भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से पहले समन पहुंचाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह प्रक्रिया स्वीकार नहीं की गई। इसके बाद अमेरिकी अदालत ने अनुच्छेद 19 और भारतीय कानून के प्रावधानों के तहत वैकल्पिक रास्ता अपनाने की अनुमति दी।
भारत पहले ही मुकदमे को बता चुका है मनगढ़ंत
भारत सरकार इस मुकदमे और भारतीय अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पहले ही खारिज कर चुकी है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को कहा था कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों तथा निराधार मुकदमों को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील का अनुरोध केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किया जा सकता है।
इससे पहले अमेरिकी अदालत ने अमेरिकी विदेश विभाग के जरिए वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को राजनयिक नोट भेजकर भी समन पहुंचाने का प्रयास किया था।
पन्नू ने क्या आरोप लगाए हैं?
गुरपतवंत सिंह पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) से जुड़ा है और भारत की जांच एजेंसियों को विभिन्न आतंकवाद संबंधी मामलों में उसकी तलाश है।
पन्नू ने सितंबर 2024 में अमेरिका में दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसमें उसने आरोप लगाया है कि भारत के अधिकारियों और अन्य लोगों ने 2023 में न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की साजिश रची थी। उसने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल सहित अन्य लोगों पर इस कथित साजिश में भूमिका होने का आरोप लगाया है।
मुकदमे में भारत सरकार, अजीत डोभाल, सामंत गोयल, विक्रम यादव, निखिल गुप्ता और अन्य अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। पन्नू ने इस कथित साजिश के लिए हर्जाने की मांग की है।
हालांकि, इन आरोपों पर अमेरिकी अदालत ने अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। समन भेजने का आदेश आरोपों को सही ठहराने या किसी अधिकारी को दोषी घोषित करने वाला फैसला नहीं है।
निखिल गुप्ता का मामला इससे अलग
इस प्रकरण को अमेरिका में चल रहे निखिल गुप्ता के आपराधिक मुकदमे से अलग समझना जरूरी है। निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप था और अमेरिकी आपराधिक मामले में उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। लेकिन उस मामले की कार्यवाही और पन्नू द्वारा दायर यह दीवानी मुकदमा अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं।
निखिल गुप्ता की स्वीकारोक्ति अपने आप अजीत डोभाल, सामंत गोयल या भारत सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं करती।
अब आगे क्या होगा?
अमेरिकी अदालत ने दिल्ली की संबंधित जिला अदालतों से समन की तामील कराने और की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। अब भारतीय अदालतों की प्रक्रिया और भारत सरकार के कानूनी रुख पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।
यह मामला भारत और अमेरिका के बीच संवेदनशील कूटनीतिक तथा कानूनी प्रश्न भी खड़े करता है। एक तरफ भारत ने मुकदमे और आरोपों को खारिज किया है, दूसरी तरफ अमेरिकी अदालत ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से समन पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी अदालत का आदेश केवल कानूनी दस्तावेजों की तामील से संबंधित है। इससे न तो पन्नू के आरोप सिद्ध होते हैं और न ही संबंधित भारतीय अधिकारियों के खिलाफ कोई दोषसिद्धि हुई है।



