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परिसीमन बिल के समर्थन के लिए सांसदों को ₹150 करोड़ का ऑफर : संजय राउत

शिवसेना (UBT) सांसद ने दावा किया—दो दिन में पेशकश ₹100 करोड़ से बढ़कर ₹150 करोड़ हुई; महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को सांसदों से समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है

राजनीति | ABC NATIONAL NEWS | मुंबई | 21 नवंबर 2026

परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर देश को पारदर्शी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक सहमति की जरूरत है, लेकिन शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत के आरोपों ने केंद्र की मोदी सरकार की राजनीतिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राउत का आरोप है कि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के समर्थन के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये तक की पेशकश की जा रही है। यह आरोप भारतीय संसदीय राजनीति में खरीद-फरोख्त और सत्ता के लिए धनबल के इस्तेमाल की बहस को फिर सामने ले आया है।

राउत ने छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सांसदों से बड़े पैमाने पर संपर्क किया जा रहा है। उनके मुताबिक, दो दिन पहले तक समर्थन के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश की जा रही थी, जो अब बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख नेताओं को सांसदों का समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी दिए जाने का भी आरोप लगाया।

150 करोड़ रुपये में सांसदों का समर्थन? राउत ने उठाया सवाल

संजय राउत ने कहा कि यदि महाराष्ट्र के सांसद इस विधेयक का समर्थन करते हैं, तो जनता को 150 करोड़ रुपये के इस आंकड़े को याद रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति में जनप्रतिनिधियों की कीमत लगाई जा रही है और यह कीमत लगातार बढ़ती जा रही है।

राउत ने पांच साल पहले के राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला देते हुए दावा किया कि उस समय एक विधायक के लिए 50 करोड़ और एक सांसद के लिए 75 करोड़ रुपये की कीमत लगाई गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी छोड़कर गए छह सांसदों को 80-80 करोड़ रुपये दिए गए थे। इस पूरे मामले में उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम भी लिया।

ये आरोप महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से मौजूद दल-बदल और सत्ता परिवर्तन की बहस को फिर तेज करते हैं। राउत ने सांसदों को 150 करोड़ रुपये की पेशकश का दावा किया है। अब इस गंभीर आरोप पर केंद्र सरकार और बीजेपी को जवाब देना चाहिए।

अमित शाह के बार-बार मुंबई दौरे पर भी सवाल

राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार मुंबई दौरों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इन दौरों के पीछे क्या राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं और क्या परिसीमन विधेयक के समर्थन में सांसदों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है?

उनका आरोप है कि महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को इस पूरे अभियान में सक्रिय भूमिका दी गई है। राउत के बयान ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संवैधानिक महत्व के विधेयक पर समर्थन जुटाने के लिए राजनीतिक दबाव और धनबल का सहारा लिया जा रहा है।

परिसीमन के नाम पर संसद में कैसी राजनीति?

परिसीमन का सवाल देश के चुनावी ढांचे और राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। इसका असर लोकसभा की सीटों के वितरण और संसद में राज्यों की आवाज पर पड़ सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा, पारदर्शिता और सभी राज्यों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

इस वर्ष 17 अप्रैल को परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों का रास्ता तैयार करने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक विशेष बहुमत हासिल नहीं कर पाया था। इसके बाद संबंधित परिसीमन विधेयक और एक अन्य विधेयक पर आगे कार्रवाई नहीं हो सकी।

विपक्ष के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार सामने आए हैं। एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले ने हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति के संकेत दिए हैं। कांग्रेस ने भी नए विधेयक पर चर्चा की इच्छा जताई है, लेकिन उसकी मांग है कि परिसीमन की प्रक्रिया को 2027 की जनगणना से अलग रखा जाए।

लोकतंत्र में सांसदों की कीमत नहीं, जवाबदेही तय होनी चाहिए

संसद में बहुमत जुटाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सांसदों को 150 करोड़ रुपये देने की पेशकश का आरोप बेहद गंभीर है। मोदी सरकार के सामने अब सवाल है कि परिसीमन जैसे संवैधानिक विषय पर समर्थन जुटाने के लिए आखिर किस तरह की राजनीतिक कवायद चल रही है?

देश ने पहले भी दल-बदल, सरकारों के गठन और जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त को लेकर गंभीर विवाद देखे हैं। अब परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे पर 150 करोड़ रुपये की पेशकश का आरोप सामने आया है। यह लोकतंत्र की गरिमा और संसद की स्वतंत्रता से जुड़ा सवाल है।

सत्ता का उद्देश्य संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास मजबूत करना होना चाहिए, न कि हर राजनीतिक असहमति को धनबल और दबाव से खत्म करने की कोशिश करना। सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी निष्ठा और वोट की कीमत तय करने का अधिकार किसी सरकार या राजनीतिक दल को नहीं है।

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