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NEET पेपर लीक केस में 14 आरोपियों पर आरोप तय, अब चलेगा मुकदमा; लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का मामला अदालत पहुंचा

दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत ने CBI की चार्जशीट के आधार पर तय किए आरोप; सभी 14 आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया, NTA के किसी अधिकारी या सरकारी अफसर को CBI ने आरोपी नहीं बनाया

शिक्षा | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 21 नवंबर 2026

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत ने शनिवार को सभी 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। इसके साथ ही देश के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में अब मुकदमे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता के सामने पेश हुए सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया और मुकदमे का सामना करने का विकल्प चुना।

यह मामला उस परीक्षा से जुड़ा है, जिसे देशभर में लगभग 22 लाख उम्मीदवारों ने अपने मेडिकल करियर की उम्मीद के साथ दिया था। पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। इस घटनाक्रम ने परीक्षा व्यवस्था, उसकी विश्वसनीयता और लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे।

साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार सहित कई धाराओं में आरोप तय

विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने 18 नवंबर को ही आरोप तय करने का निर्देश दिया था। अदालत ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। इसके अलावा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधान भी लगाए गए हैं।

अदालत ने 21 नवंबर को सभी आरोपियों की व्यक्तिगत पेशी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। शनिवार को औपचारिक रूप से आरोप तय होने के बाद सभी 14 आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की बात कही।

CBI की दो चार्जशीट में 14 लोगों के नाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में दो अलग-अलग आरोपपत्र दाखिल किए हैं। पहली चार्जशीट 28 जुलाई को दाखिल की गई थी, जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें NTA से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञ, कोचिंग संस्थानों से जुड़े दो व्यक्ति और कई कथित बिचौलिये शामिल हैं।

चार्जशीट में शामिल तीन विषय विशेषज्ञ हैं:

– मनीषा गुरुनाथ मंधारे — जीव विज्ञान
– प्रल्हाद विठ्ठलराव कुलकर्णी — रसायन विज्ञान
– मनीषा संजय हलवदार — भौतिक विज्ञान

इसके बाद CBI ने 14 अक्टूबर को पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें महाराष्ट्र के चाय विक्रेता शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी को आरोपी बनाया गया। इस तरह कुल आरोपियों की संख्या 14 हो गई।

360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 अहम वस्तुएं

CBI ने अदालत में अपना मामला मजबूत करने के लिए व्यापक साक्ष्य जुटाने का दावा किया है। एजेंसी ने जांच में 360 गवाहों के बयान, 422 दस्तावेज और 43 भौतिक वस्तुओं को आधार बनाया है।

अब मुकदमे के दौरान इन साक्ष्यों की जांच होगी। गवाहों के बयान दर्ज होंगे, दस्तावेज अदालत के सामने रखे जाएंगे और बचाव पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। अंतिम फैसला न्यायिक सुनवाई और साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद ही आएगा।

NTA या सरकार का कोई अधिकारी आरोपी नहीं

इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि CBI ने अब तक किसी सरकारी अधिकारी या NTA के किसी पदाधिकारी को आरोपी नहीं बनाया है। एजेंसी का कहना है कि पेपर लीक की साजिश में विषय विशेषज्ञों और निजी व्यक्तियों के नेटवर्क की भूमिका रही।

यह तथ्य परीक्षा व्यवस्था की जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जब देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक में पेपर लीक के आरोप सामने आए, तो यह जानना भी जरूरी है कि परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाने वाली व्यवस्था में कहां चूक हुई।

22 लाख छात्रों की परीक्षा, भरोसे की बड़ी परीक्षा

NEET-UG 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। इसमें करीब 22 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। पेपर लीक के आरोपों के बाद NTA ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी और 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की।

परीक्षा रद्द होने से लाखों विद्यार्थियों की तैयारी, समय और भविष्य की योजनाएं प्रभावित हुईं। मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों और उनके परिवारों के लिए यह केवल परीक्षा की तारीख बदलने का मामला नहीं था, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली पर भरोसे का सवाल था।

अब 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अदालत में यह तय होना बाकी है कि पेपर लीक की साजिश कैसे रची गई, इसमें किसकी क्या भूमिका थी और दोष किसका साबित होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है—देश की प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए केवल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पर्याप्त नहीं होगा; परीक्षा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी।

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