ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | 11 अगस्त 2026
धर्म आस्था है, सत्ता की जागीर नहीं
धर्म किसी सरकार की संपत्ति नहीं है। किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह नागरिक की अंतरात्मा का पहरेदार बन जाए और तय करने लगे कि कौन किस धर्म में विश्वास करे, किस धर्म का पालन करे या किस आस्था के साथ अपना जीवन जिए। भारत का संविधान व्यक्ति की अंतरात्मा और धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता देता है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, हालांकि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है। इसलिए जबरदस्ती, धोखे, धमकी या कानून में निषिद्ध अनुचित प्रभाव से धर्म परिवर्तन रोकना एक अलग और वैध कानूनी प्रश्न है, लेकिन किसी बालिग नागरिक की स्वैच्छिक धार्मिक पसंद को ही संदेह या अपराध की शक्ल देना बिल्कुल अलग सवाल है। कानून का उद्देश्य नागरिक की अंतरात्मा को नियंत्रित करना नहीं, उसके अधिकारों और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सत्ता को आईना दिखाया
इलाहाबाद हाईकोर्ट का हालिया फैसला इस बहस को और गंभीर बना देता है। अदालत ने दो बालिग बहनों के मामले में उनकी धार्मिक पसंद, रहने की जगह और निजी जीवन से जुड़े निर्णय लेने की स्वतंत्रता को महत्व दिया तथा कथित अवैध हिरासत के लिए उनके पिता और उत्तर प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से ₹25 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने माना कि दोनों महिलाएं वयस्क हैं और अपने धर्म तथा निजी जीवन के संबंध में स्वयं निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार रखती हैं।
इस फैसले का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि दो महिलाओं को राहत मिली। असली महत्व उस संवैधानिक सिद्धांत में है जो इसके पीछे दिखाई देता है—बालिग नागरिक अपनी जिंदगी का मालिक है, राज्य उसका संरक्षक हो सकता है, मालिक नहीं। परिवार को असहमति का अधिकार हो सकता है, समाज को अपनी राय रखने का अधिकार हो सकता है, सरकार को कानून लागू करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी अधिकार किसी बालिग नागरिक की स्वतंत्र इच्छा को मनमाने ढंग से कुचलने का लाइसेंस नहीं बन सकता।
पुणे की FIR—फैसला नहीं, केवल आरोप
महाराष्ट्र का नया धर्मांतरण कानून लागू होने के कुछ ही दिनों बाद पुणे में इसके तहत मामले दर्ज किए गए हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार एक मामले में 22 वर्षीय युवक पर नाबालिग लड़की से धर्म बदलने के लिए कहने का आरोप है और POCSO सहित अन्य कानूनी प्रावधान भी लगाए गए हैं। दूसरे मामले में एक ब्रिटिश नागरिक और OCI कार्डधारक पर धार्मिक सभाओं में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है। इन मामलों में आरोपों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी बाकी है।
पहले मामले में यदि किसी नाबालिग पर वास्तव में दबाव, धमकी, धोखा या कानून में प्रतिबंधित किसी माध्यम का इस्तेमाल हुआ है तो राज्य को कार्रवाई करनी ही चाहिए। नाबालिग की सुरक्षा किसी भी सभ्य समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन इसी के साथ एक बुनियादी कानूनी सिद्धांत नहीं भुलाया जा सकता—FIR अपराध सिद्ध होने का प्रमाण नहीं होती। FIR आरोपों की शुरुआत है, अंत नहीं। जांच होगी, साक्ष्य सामने आएंगे, आरोपों की सत्यता परखी जाएगी और अंततः अदालत तय करेगी कि कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं। इसलिए पुणे की कार्रवाई को अभी से दोषसिद्धि मान लेना भी गलत होगा और बिना जांच उसे पूरी तरह अवैध घोषित करना भी।
कानून का मकसद जबरदस्ती रोकना है, आस्था नियंत्रित करना नहीं
महाराष्ट्र के 2026 के कानून में जबरदस्ती, धोखाधड़ी, बल, धमकी, गलत बयानी और अनुचित प्रभाव जैसे माध्यमों से धर्म परिवर्तन पर रोक के प्रावधान हैं। कानून में ‘allurement’ की परिभाषा भी व्यापक है, जिसमें उपहार, आर्थिक लाभ, रोजगार, धार्मिक संस्था द्वारा मुफ्त शिक्षा, विवाह का वादा, बेहतर जीवनशैली और अन्य प्रकार के प्रलोभन जैसी स्थितियां शामिल हैं।
यहीं से कानून लागू करने वाली एजेंसियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। कानून में व्यापक शब्द हों तो पुलिस की विवेकशीलता और न्यायिक निगरानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देना, धार्मिक विचार रखना, किसी आस्था के बारे में बताना या सामाजिक सेवा करना और किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से धर्म बदलने के लिए मजबूर करना—इन सबको एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। अपराध का निर्धारण कानून में दिए गए आवश्यक तत्वों और विश्वसनीय साक्ष्यों से होना चाहिए, धार्मिक पहचान से नहीं।
वरना खतरा यह है कि पहले किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान देखी जाए, फिर उसके संबंधों पर सवाल उठाया जाए, फिर शिकायत दर्ज हो और उसके बाद अपराध तलाशने की कोशिश शुरू हो। कानून का स्वस्थ सिद्धांत इसका उलटा होना चाहिए—पहले तथ्य, फिर साक्ष्य, फिर कानूनी निष्कर्ष।
धर्म बदलना और किसी का धर्म बदलवाना—दो अलग बातें
इस पूरी बहस की सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है कि धर्म बदलना और किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म बदलवाना एक ही बात नहीं है। एक बालिग व्यक्ति यदि अपनी अंतरात्मा, विश्वास और समझ के आधार पर अपनी धार्मिक पहचान बदलता है तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न उठाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूसरे पर धमकी, धोखे, बल या कानून में प्रतिबंधित अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करता है तो वह अलग कानूनी प्रश्न है।
यही अंतर किसी भी धर्मांतरण कानून की संवैधानिक वैधता और उसके निष्पक्ष इस्तेमाल की बुनियाद है। राज्य को जबरन धर्मांतरण रोकने का अधिकार हो सकता है, लेकिन उसे स्वैच्छिक धर्म-परिवर्तन को अपने आप अपराध मानने का अधिकार नहीं मिल जाता। किसी व्यक्ति का धर्म बदलना और किसी व्यक्ति की इच्छा बदलने के लिए उस पर दबाव डालना—दोनों को अलग-अलग देखना होगा।
सबसे बड़ा खतरा कानून के दुरुपयोग का है
किसी भी कठोर कानून का सबसे गंभीर खतरा उसका दुरुपयोग होता है। धर्म जैसे अत्यंत संवेदनशील विषय में इसका प्रभाव और गहरा हो सकता है। एक FIR केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होती; वह किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवार, नौकरी और सार्वजनिक जीवन पर भी असर डाल सकती है। यदि किसी व्यक्ति को पहले आरोपी बना दिया जाए और वर्षों बाद अदालत यह पाए कि आरोप साबित नहीं हुए, तो उस व्यक्ति को हुई सामाजिक क्षति की भरपाई आसान नहीं होती।
इसलिए पुलिस को कानून लागू करने के साथ संवैधानिक संयम भी दिखाना होगा। पुलिस का काम धर्म का फैसला करना नहीं है। पुलिस का काम अपराध की जांच करना है। कौन सही आस्था रखता है और कौन गलत आस्था रखता है—यह पुलिस की भूमिका नहीं हो सकती। इसी तरह किसी राजनीतिक दल की विचारधारा को पुलिस जांच का मानक बनाना भी कानून के शासन के विपरीत होगा।
बीजेपी और बीजेपी शासित सरकारों से सवाल क्यों जरूरी है?
यहां राजनीतिक सवाल से बचना भी उचित नहीं होगा। बीजेपी और उसके नेतृत्व वाली कई राज्य सरकारों ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को महत्वपूर्ण नीतिगत और राजनीतिक मुद्दा बनाया है। उनका तर्क है कि जबरन, धोखे या लालच के जरिए धर्म परिवर्तन को रोकना आवश्यक है। इस उद्देश्य पर गंभीर आपत्ति नहीं होनी चाहिए—यदि कोई व्यक्ति वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी, धोखे या दबाव से धर्म बदलने के लिए मजबूर करता है तो कानून को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
लेकिन सत्ता से अगला सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है—क्या कानून का इस्तेमाल केवल अवैध धर्मांतरण रोकने तक सीमित रहेगा या वह स्वैच्छिक धार्मिक स्वतंत्रता पर भी असर डालेगा?
यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई सरकार धर्म और पहचान से जुड़े कानून को लागू करती है तो उसके प्रशासनिक इस्तेमाल पर अतिरिक्त संवैधानिक निगरानी जरूरी हो जाती है। कानून बीजेपी की सरकार बनाए या कांग्रेस की, किसी भी सरकार को नागरिक की अंतरात्मा पर नियंत्रण का अधिकार नहीं मिल सकता। इसलिए आलोचना केवल पार्टी की नहीं, राज्य की शक्ति की सीमा की होनी चाहिए।
कानून की असली परीक्षा पुलिस स्टेशन में नहीं, अदालत में होगी
पुणे की पुलिस ने FIR दर्ज की है। अब जांच एजेंसी को यह साबित करना होगा कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, उनके खिलाफ कानून के आवश्यक तत्व मौजूद हैं। केवल किसी धर्म से जुड़ाव, किसी धार्मिक सभा में मौजूदगी, किसी अंतरधार्मिक संबंध या किसी व्यक्ति की निजी धार्मिक पसंद अपने आप में अपराध सिद्ध नहीं करती। प्रत्येक मामले में यह देखना होगा कि कथित कृत्य वास्तव में कानून द्वारा निषिद्ध श्रेणी में आता है या नहीं।
यही वह जगह है जहां न्यायपालिका की भूमिका निर्णायक हो जाती है। पुलिस कानून की धाराएं लगा सकती है, लेकिन अदालत यह देखेगी कि उन धाराओं को लागू करने के लिए पर्याप्त तथ्य और साक्ष्य हैं या नहीं। पुणे की कार्रवाई की असली परीक्षा इसी न्यायिक कसौटी पर होगी।
इसलिए अभी यह कहना कि पुलिस कार्रवाई निश्चित रूप से अदालत में ‘धाराशाई’ हो जाएगी, उचित नहीं होगा। लेकिन यह कहना भी उतना ही जरूरी है कि यदि आरोप केवल धार्मिक पहचान, निजी संबंध या स्वैच्छिक आस्था पर आधारित निकले और जबरदस्ती, धोखे, दबाव या अन्य वैधानिक तत्वों का प्रमाण नहीं मिले, तो अदालत के सामने ऐसी कार्रवाई टिकाना कठिन हो सकता है।
इलाहाबाद से पुणे तक संविधान की एक ही कसौटी
उत्तर प्रदेश का हालिया घटनाक्रम और महाराष्ट्र की नई कानूनी व्यवस्था एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न सामने रखते हैं। एक तरफ राज्य कहता है कि वह जबरन धर्मांतरण रोकना चाहता है; दूसरी तरफ अदालतें बार-बार याद दिलाती हैं कि बालिग व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी पसंद को भी संविधान संरक्षण देता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ₹25 लाख मुआवजे वाले फैसले ने इसी सिद्धांत को बेहद स्पष्ट रूप से सामने रखा है।
इसलिए पुणे की घटना को केवल महाराष्ट्र की पुलिस कार्रवाई के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह पूरे देश के लिए सवाल है—क्या धर्म की स्वतंत्रता संविधान के पन्नों तक सीमित रहेगी या पुलिस स्टेशन, तहसील कार्यालय और प्रशासनिक दफ्तर में भी उसका सम्मान होगा?
राज्य का काम धर्म बताना नहीं, अधिकार बचाना है
राज्य का काम यह तय करना नहीं है कि नागरिक को किस धर्म में रहना चाहिए। राज्य का काम यह सुनिश्चित करना है कि किसी नागरिक पर कोई धर्म थोपा न जाए। यदि कोई व्यक्ति हिंदू रहना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित होनी चाहिए। यदि कोई मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या किसी अन्य आस्था को मानता है तो उसकी स्वतंत्रता भी उतनी ही सुरक्षित होनी चाहिए। और यदि कोई बालिग व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार धर्म बदलना चाहता है तो उसके निर्णय को भी कानून और संविधान की कसौटी पर देखा जाना चाहिए।
आस्था बहुमत की अनुमति से मिलने वाला अधिकार नहीं है। यह व्यक्ति के अंतःकरण से जुड़ा विषय है। लेकिन इसी के साथ यह भी उतना ही स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का अधिकार नहीं देती। जहां दबाव, धोखा, धमकी या नाबालिग के शोषण जैसे आरोप हों, वहां राज्य को कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। संवैधानिक स्वतंत्रता का अर्थ कानून-विहीनता नहीं है; उसका अर्थ है कि कानून भी संविधान की सीमा के भीतर लागू हो।
पुणे की पुलिसिया कार्रवाई अदालत में धाराशाई होगी या नहीं?
इस सवाल का अंतिम उत्तर आज नहीं दिया जा सकता। यदि पुलिस के पास ठोस साक्ष्य हैं और वे कानून में निर्धारित अपराध के प्रत्येक आवश्यक तत्व को साबित करते हैं तो अदालत कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन यदि जांच में आरोप कमजोर पड़ते हैं, कथित दबाव या प्रलोभन का प्रमाण नहीं मिलता, या मामला किसी बालिग व्यक्ति की स्वैच्छिक धार्मिक पसंद तक सीमित रह जाता है, तो न्यायालय के सामने नागरिक स्वतंत्रता और पुलिस कार्रवाई के बीच संतुलन का सवाल खड़ा होगा।
यही न्याय व्यवस्था का मूल सौंदर्य है—पुलिस आरोप लगाती है, अदालत दोष तय करती है। सरकार कानून बनाती है, लेकिन संविधान उसकी सीमा तय करता है।
इसलिए पुणे के मामले में न पहले से पुलिस को दोषी घोषित किया जा सकता है, न FIR को अपराध का अंतिम प्रमाण माना जा सकता है। सही रास्ता यही है कि तथ्य सामने आएं, जांच निष्पक्ष हो और अदालत संविधान की कसौटी पर अंतिम निर्णय करे।
सवाल केवल बीजेपी का नहीं, हर सरकार की सीमा का है
इस बहस को केवल बीजेपी बनाम विपक्ष बना देना भी मुद्दे को छोटा कर देगा। आज महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार है, इसलिए सवाल उससे पूछना स्वाभाविक है। लेकिन यही संवैधानिक कसौटी कल किसी भी दूसरी सरकार पर लागू होनी चाहिए।
यदि आज हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार किसी नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप न करे, तो कल किसी अन्य सरकार को भी यही अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह अपने राजनीतिक या धार्मिक बहुमत के आधार पर नागरिक की आस्था नियंत्रित करे।
सरकारें बदलती हैं, संविधान नहीं। सत्ता बदलती है, नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं बदलना चाहिए।
अंतिम कसौटी—धर्म नहीं, संविधान
पुणे में दर्ज FIR का सच पुलिस नहीं, अंततः न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने भारत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल फिर रख दिया है—क्या राज्य नागरिक की आस्था का प्रहरी बनेगा या उसकी स्वतंत्रता का रक्षक?
जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाबालिगों की सुरक्षा होनी चाहिए। धोखे, धमकी और अनुचित प्रभाव के खिलाफ कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन इसी ताकत से राज्य को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी बालिग नागरिक की स्वैच्छिक आस्था को अपराध की शक्ल न दी जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का ₹25 लाख का फैसला राज्य की शक्ति की संवैधानिक सीमा की ओर गंभीर संकेत करता है। महाराष्ट्र के कानून में भी जिन प्रावधानों को चुनौती या व्याख्या की जरूरत पड़ सकती है, उनकी वास्तविक सीमा अंततः न्यायिक परीक्षण से ही स्पष्ट होगी। कानून के पाठ में ‘allurement’ जैसी व्यापक श्रेणियां मौजूद हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल तथ्य और साक्ष्य के आधार पर होना और भी महत्वपूर्ण है।
इसलिए पुणे की FIR का अंतिम फैसला पुलिस की मेज पर नहीं होगा। वह सबूतों, कानून और संविधान की कसौटी पर होगा।
और उस कसौटी पर सबसे ऊपर न बीजेपी होगी, न कोई दूसरा राजनीतिक दल, न बहुसंख्यक भावना, न अल्पसंख्यक पहचान।
सबसे ऊपर भारत का संविधान होगा। यही लोकतंत्र है। यही कानून का राज है। और यही नागरिक की असली आज़ादी है।
