राष्ट्रीय | अपराध | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 2 जुलाई 2026
देशभर में चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। मेघालय पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जमानत पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और जमानत से जांच व न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
मेघालय पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष इस मामले का तत्काल उल्लेख करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की। यह याचिका मेघालय हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने 29 जून को शिलांग की निचली अदालत द्वारा सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत को बरकरार रखा था।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस गिरफ्तारी के समय आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप गिरफ्तारी के आधार प्रभावी ढंग से बताने में विफल रही। अदालत ने इसे प्रक्रिया संबंधी गंभीर कमी मानते हुए जमानत आदेश को सही ठहराया था। हालांकि, अदालत ने मामले के तथ्यों पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की थी।
अब मेघालय पुलिस का कहना है कि यह मामला केवल तकनीकी आधार पर नहीं देखा जा सकता। पुलिस के अनुसार सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी की कथित हत्या की साजिश की मुख्य आरोपी हैं और उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोपों की जांच चल रही है। ऐसे में जमानत जारी रहने से जांच, साक्ष्यों और गवाहों पर असर पड़ने की आशंका है।
यह मामला उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना था, जब इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि यह हत्या सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी और इसमें सोनम रघुवंशी की कथित भूमिका सामने आई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत बरकरार रहेगी या उस पर रोक लगाई जाएगी। यदि सर्वोच्च अदालत मेघालय पुलिस की मांग स्वीकार करती है, तो सोनम रघुवंशी की जमानत पर तत्काल प्रभाव से रोक लग सकती है।
इस मामले पर पूरे देश की नजर बनी हुई है, क्योंकि यह केवल एक चर्चित हत्या का मामला नहीं, बल्कि गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया, आरोपी के संवैधानिक अधिकारों और गंभीर आपराधिक मामलों में जमानत के सिद्धांतों से भी जुड़ा महत्वपूर्ण मामला बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आगामी फैसले से इस बहुचर्चित केस की आगे की दिशा तय होगी।
