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मुंबई-गोवा हाईवे: 20 साल का इंतजार, पांच अधूरे हिस्से और ₹2,000 करोड़ से ज्यादा का लागत बोझ; ठेकेदारों की कहानी ने खोली परियोजना की परतें

नितिन गडकरी ने देरी पर जताई थी शर्मिंदगी, उद्घाटन से दूर रहने की बात कही थी; महाराष्ट्र के 472 किलोमीटर हिस्से में करीब 8 किलोमीटर काम अब भी बाकी। पांच पैकेजों में ठेकेदारों के कर्ज, दिवालियापन, जमीन अधिग्रहण और मंजूरियों की समस्याओं ने परियोजना को उलझाया।

राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 16 नवंबर 2026

मुंबई से गोवा का सफर आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ 592 किलोमीटर लंबा मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-66) आज भी अपनी अधूरी कहानी के कारण चर्चा में है। जिस सड़क को वर्षों पहले यात्रियों और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित किया जाना था, उसके महाराष्ट्र वाले हिस्से में अब भी करीब 8 किलोमीटर का काम बाकी है। हैरानी की बात यह है कि ये अधूरे हिस्से सड़क के अलग-अलग पांच पैकेजों में फैले हुए हैं, जबकि परियोजना के अधिकांश हिस्से पर निर्माण पूरा हो चुका है।

इस परियोजना की देरी पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी सार्वजनिक रूप से नाराजगी जता चुके हैं। 9 सितंबर को गोवा के पोरवोरिम में 5.15 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा था कि इस परियोजना में हुई देरी पर उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगले वर्ष प्रस्तावित पूरे हाईवे के उद्घाटन समारोह में वह शामिल नहीं होंगे।

इस परियोजना की पड़ताल में सामने आए तथ्य बताते हैं कि देरी के पीछे केवल निर्माण की धीमी गति नहीं, बल्कि ठेकेदारों की वित्तीय समस्याएं, बैंक ऋण में चूक, दिवालियापन की कार्यवाही, जमीन अधिग्रहण, वन मंजूरी, स्थानीय विरोध और बार-बार ठेके बदलने जैसी कई वजहें रही हैं। पांच अधूरे पैकेजों से जुड़े ठेकेदारों और कंपनियों की कारोबारी पृष्ठभूमि भी इस परियोजना को लेकर कई सवाल खड़े करती है।

2006 में परिकल्पना, 2018 तक पूरा करने का था लक्ष्य

मुंबई-गोवा हाईवे की परिकल्पना वर्ष 2006 में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-66 को चार लेन में विकसित करने की योजना के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य मुंबई के पास पनवेल से लेकर कन्याकुमारी तक एक आर्थिक गलियारा तैयार करना था। महाराष्ट्र में गोवा सीमा के पास पहले 21 किलोमीटर हिस्से पर अक्टूबर 2007 में काम शुरू हुआ और यह हिस्सा 2013 में पूरा हुआ।

इसके बाद परियोजना के अन्य हिस्सों को 2015-16 में मंजूरी दी गई और 2017-18 के दौरान निर्माण के ठेके आवंटित किए गए। दिसंबर 2016 में सरकार ने संसद को बताया था कि हाईवे दिसंबर 2018 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन यह समयसीमा पूरी नहीं हुई। बाद में लक्ष्य 2021 तक बढ़ाया गया, मगर तब भी निर्माण कार्य अधूरा रहा। कुछ हिस्सों के ठेके तो अक्टूबर 2025 तक दोबारा आवंटित करने पड़े।

अब नवंबर 2026 में स्थिति यह है कि महाराष्ट्र के 472 किलोमीटर हिस्से का लगभग 99 प्रतिशत काम पूरा बताया जा रहा है, लेकिन करीब 8 किलोमीटर के अधूरे हिस्से पूरी परियोजना की पूर्णता में बाधा बने हुए हैं।

लागत 44 प्रतिशत बढ़ी, ₹12,532 करोड़ से ₹18,100 करोड़ के पार

इस परियोजना की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक इसकी लगातार बढ़ती लागत है। महाराष्ट्र वाले हिस्से की शुरुआती लागत का अनुमान 12,532 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 18,100 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यानी कुल लागत में करीब 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, लागत बढ़ने की प्रमुख वजहों में जमीन अधिग्रहण, निर्माण स्थल की परिस्थितियों के कारण काम के दायरे में बदलाव और स्थानीय लोगों की मांग पर अतिरिक्त अंडरपास का निर्माण शामिल है। कुछ स्थानों पर वन मंजूरी, बिजली और दूसरी उपयोगिता सेवाओं को स्थानांतरित करने तथा स्थानीय विरोध के कारण भी काम प्रभावित हुआ।

सड़क मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर ने बताया कि पिछले दो वर्षों में रुके हुए हिस्सों पर काफी काम हुआ है और हाईवे का 99 प्रतिशत हिस्सा तैयार है। उनके अनुसार, बाकी काम अप्रैल 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा।

पांच पैकेज, पांच अलग कहानियां: कहां और क्यों अटका काम?

परियोजना के महाराष्ट्र हिस्से में 13 पैकेज हैं। इनमें से पांच पैकेजों में निर्माण कार्य अभी बाकी है। इनकी प्रगति 89 प्रतिशत से लेकर 98.5 प्रतिशत तक बताई गई है। प्रत्येक हिस्से में देरी की वजह और ठेकेदारों की कहानी अलग है।

1. पनवेल से कासू और कासू से इंदापुर: कर्ज में डूबी कंपनी, ठेका रद्द

पनवेल से इंदापुर तक के 84.6 किलोमीटर के दो हिस्सों का ठेका सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को दिया गया था। इस परियोजना की मूल लागत 943 करोड़ रुपये थी और इसे 2020 तक पूरा किया जाना था। लेकिन वित्तीय संकट, बैंक ऋण में चूक और जमीन अधिग्रहण की समस्याओं के कारण काम प्रभावित हुआ।

सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक की शीर्ष 100 बैंक ऋण चूककर्ता कंपनियों की सूची में शामिल थी। वर्ष 2021 में उसका ठेका समाप्त कर दिया गया। इसके बाद पनवेल से कासू का काम मार्च 2023 में जे.एम. म्हात्रे इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को और कासू से इंदापुर का काम नवंबर 2022 में इंदौर की कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर को सौंपा गया।

जे.एम. म्हात्रे इंफ्रा के मालिक कारोबारी और राजनीतिज्ञ जे.एम. म्हात्रे हैं, जो वन भूमि से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में हैं। वह पहले पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी से जुड़े थे और 2025 में बीजेपी में शामिल हुए। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 17 प्रतिशत से अधिक बताई गई है, जबकि शेष हिस्सेदारी परिवार के सदस्यों के पास है।

सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्ज और ठेके से जुड़े वित्तीय विवादों का निपटारा अब भी मध्यस्थता प्रक्रिया में है। दोनों नए ठेकेदारों की ओर से इस संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया गया।

2. इंदापुर से वडपाले: कांग्रेस के पूर्व मंत्री की कंपनी का ठेका भी रद्द

26.75 किलोमीटर लंबे इंदापुर-वडपाले हिस्से का निर्माण दिसंबर 2017 में चेतक एंटरप्राइजेज और APCO इंफ्राटेक के संयुक्त उपक्रम को सौंपा गया था। इसकी समयसीमा 2021 थी। लेकिन वन मंजूरी, जमीन अधिग्रहण, उपयोगिता सेवाओं को स्थानांतरित करने और निर्माण से पहले की आवश्यक प्रक्रियाओं में देरी के कारण काम आगे नहीं बढ़ पाया।

चेतक एंटरप्राइजेज के मालिक उदय लाल आंजना हैं, जो कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक बताई गई है। परिवार की हिस्सेदारी मिलाकर यह करीब 87 प्रतिशत है।

जून 2025 में मंत्रालय ने इस संयुक्त उपक्रम का ठेका समाप्त कर दिया। इसके बाद अक्टूबर 2025 में बाकी काम जयपुर की LNA इंफ्राप्रोजेक्ट्स को सौंपा गया। इंदापुर और माणगांव बाईपास से जुड़े 10.6 किलोमीटर के शेष काम को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस हिस्से की लागत भी 1,203 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,657 करोड़ रुपये हो गई है। यानी करीब 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उदय लाल आंजना से संपर्क नहीं हो सका, जबकि उनके भाई मनोहर लाल आंजना ने कहा कि उन्हें परियोजना के दो हिस्सों की जानकारी है, लेकिन वर्तमान स्थिति के बारे में वह नहीं जानते। APCO इंफ्राटेक ने भी टिप्पणी नहीं की।

3. परशुराम घाट से आरावली: चिपलून फ्लाईओवर ने बढ़ाई लागत

34.45 किलोमीटर लंबे परशुराम घाट-आरावली हिस्से का ठेका भी चेतक एंटरप्राइजेज और ईगल इंफ्रा इंडिया के संयुक्त उपक्रम को दिसंबर 2017 में दिया गया था। इसे 2021 तक पूरा होना था। इस हिस्से का 98.5 प्रतिशत काम पूरा बताया गया है, लेकिन चिपलून में 1.8 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर अब भी बाकी है।

इस पैकेज की शुरुआती लागत 983 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 2,226 करोड़ रुपये हो गई। यानी लागत में करीब 126 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जमीन अधिग्रहण और अदालतों में लंबित मामलों को देरी की प्रमुख वजह बताया गया है।

दिलचस्प बात यह है कि चेतक एंटरप्राइजेज का इंदापुर-वडपाले वाला ठेका देरी के कारण पहले ही समाप्त किया जा चुका था, लेकिन कंपनी एक अन्य हिस्से के संयुक्त उपक्रम में भी शामिल थी। ईगल इंफ्रा इंडिया का संचालन रुपचंदानी परिवार करता है। कंपनी के CEO और प्रबंध निदेशक उद्धव रुपचंदानी हैं। इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 253 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था।

इस हिस्से को नवंबर 2026 में व्यावसायिक संचालन के लिए खोलने का कार्यक्रम बताया गया है। ईगल इंफ्रा ने इस संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया।

4. आरावली से कांटे: दिवालियापन के बाद बदला ठेकेदार

39.24 किलोमीटर लंबे आरावली-कांटे हिस्से का ठेका नवंबर 2017 में MEP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स और सैन जोस इंडिया के संयुक्त उपक्रम को दिया गया था। इसे 2021 तक पूरा होना था। लेकिन स्थानीय मुआवजे की मांग, विरोध प्रदर्शन, नकदी संकट और बैंक ऋण में चूक के कारण काम प्रभावित हुआ।

MEP इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंटेक कैपिटल से लिए गए 128 करोड़ रुपये के कर्ज में चूक की। इसके बाद मार्च 2024 में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के तहत कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू हुई। परिणामस्वरूप मंत्रालय को दोनों हिस्सों के लिए फिर से निविदा आमंत्रित करनी पड़ी।

वर्ष 2024 में यह काम हजूर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को दिया गया। यह हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स की सहायक कंपनी है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राधेश्याम मोपलवार महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के पूर्व उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की समृद्धि महामार्ग परियोजना का नेतृत्व किया था।

इस हिस्से की लागत 1,102 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,443 करोड़ रुपये हो गई है। अभी चार स्थानों पर करीब 1.5 किलोमीटर की पहाड़ी कटाई और संगमेश्वर पुल के एप्रोच रोड का काम बाकी है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शेष काम एक महीने में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आबादी वाले क्षेत्रों में विस्फोटक इस्तेमाल करने में कठिनाई और रेलवे, मंदिर तथा श्मशान भूमि से जुड़े अधिग्रहण के मुद्दों के कारण देरी हुई।

ठेकेदारों की जवाबदेही पर मंत्रालय ने क्या कहा?

परियोजना में लगातार देरी और ठेकेदारों के बदलने के अनुभव ने सरकार को निर्माण प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए भी प्रेरित किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे बड़ी हाईवे परियोजना में क्या-क्या गलत हो सकता है, इसका उदाहरण बताया।

अधिकारी के अनुसार, अब मंत्रालय ने यह अनिवार्य किया है कि ठेका जारी करने से पहले पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरियां पूरी हों। साथ ही कम से कम 90 प्रतिशत जमीन अधिग्रहित होने के बाद ही परियोजना ठेकेदारों को सौंपी जाए। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि समय पर काम नहीं करने वाले ठेकेदारों के ठेके समाप्त किए जा रहे हैं और राज्य लोक निर्माण विभागों के लिए परियोजना लागत की सीमाएं भी तय की गई हैं।

अप्रैल 2027 तक पूरा होने का दावा, लेकिन सवाल अभी बाकी

मुंबई-गोवा हाईवे का महाराष्ट्र वाला हिस्सा करीब 99 प्रतिशत पूरा होने के बावजूद अपनी अधूरी कड़ियों के कारण पूरी तरह उपयोग में नहीं आ पाया है। पांच पैकेजों में बचा हुआ काम, बढ़ती लागत और ठेकेदारों की बार-बार अदला-बदली इस परियोजना की लंबी देरी की तस्वीर पेश करते हैं।

एक तरफ मंत्रालय अप्रैल 2027 तक पूरा हाईवे तैयार करने का भरोसा दे रहा है, दूसरी तरफ परियोजना की लागत पहले ही 18,100 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल केवल यह नहीं है कि सड़क कब पूरी होगी, बल्कि यह भी है कि शुरुआती समयसीमा क्यों बार-बार बदली गई, ठेकेदारों की वित्तीय स्थिति का आकलन किस स्तर पर हुआ और देरी के कारण बढ़े सार्वजनिक खर्च की जवाबदेही किसकी तय होगी।

मुंबई और गोवा के बीच बेहतर सड़क संपर्क से पर्यटन, व्यापार, बंदरगाहों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस लाभ तक पहुंचने के लिए यात्रियों को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। करीब दो दशक पहले शुरू हुई इस परियोजना की असली सफलता तभी मानी जाएगी, जब शेष हिस्से पूरे हों, सड़क सुरक्षित और निर्बाध रूप से चालू हो तथा भविष्य की परियोजनाओं में ऐसी देरी और लागत वृद्धि को रोकने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित हो।

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