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ट्रंप के खिलाफ मोर्चे के साथ सहयोग की तैयारी में डेमोक्रेट्स, सत्ता संभालते ही सरकार के फैसलों की होगी कड़ी जांच

अमेरिकी कांग्रेस में बहुमत मिलने के बाद डेमोक्रेट्स ट्रंप प्रशासन पर निगरानी बढ़ाने के साथ महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं, आव्रजन और आवास जैसे मुद्दों पर सहयोग का रास्ता भी तलाश रहे हैं। ईरान युद्ध, टैरिफ, एलन मस्क और सरकारी खर्च पर टकराव की आशंका।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति | ABC NATIONAL NEWS | वाशिंगटन | 17 नवंबर 2026

अमेरिका की राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच टकराव के साथ-साथ सहयोग की नई संभावनाएं भी उभर रही हैं। नवंबर के चुनावों में मिली सफलता के बाद वाशिंगटन पहुंच रही डेमोक्रेट्स की नई पीढ़ी का संकेत है कि वह राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाकी समय को केवल राजनीतिक संघर्ष में नहीं गंवाना चाहती। उसका उद्देश्य अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए उन मुद्दों पर भी राष्ट्रपति के साथ काम करना है, जहां दोनों पक्षों के बीच सहमति बन सकती है।

टेक्सास से अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए डेमोक्रेट जेम्स तालारिको ने कहा है कि वह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शेष समय को उनके राष्ट्रपति कार्यकाल का सबसे उत्पादक दौर बनाना चाहते हैं। उनका तर्क है कि अमेरिकी जनता बदलाव के लिए दो साल इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए राष्ट्रपति के साथ काम करना जरूरी है।

मिशिगन से सीनेट के लिए चुने गए अब्दुल एल-सayed ने तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का नाम ही ‘ट्रंपकेयर फॉर ऑल’ रखने का सुझाव दिया है। उनका मानना है कि राष्ट्रपति के नाम से जुड़ी योजना उन्हें बातचीत की मेज पर लाने का रास्ता खोल सकती है।

हालांकि डेमोक्रेट्स के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें ट्रंप प्रशासन के फैसलों की निगरानी करनी है और दूसरी तरफ महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं तथा आम लोगों की आर्थिक परेशानियों से जुड़े चुनावी वादे पूरे करने हैं।

11 दिसंबर तक सरकार के लिए फंडिंग सबसे बड़ी चुनौती

अमेरिका में संघीय सरकार के खर्च के लिए बजट और फंडिंग की व्यवस्था करना दोनों दलों के सामने तत्काल चुनौती है। मौजूदा व्यवस्था के तहत 11 दिसंबर तक सरकार के लिए धन उपलब्ध कराने पर फैसला करना होगा।

रिपब्लिकन पार्टी को मौजूदा कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर या तो अस्थायी फंडिंग व्यवस्था बढ़ानी होगी या फिर अगले वित्त वर्ष तक सरकार चलाने के लिए बजट विधेयक पारित कराने होंगे।

इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने देश की एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए 50 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि मांगी है। हाल में हुई राष्ट्रव्यापी उड़ान बाधा के बाद यह मांग भी सरकारी खर्च पर होने वाली बहस को और महत्वपूर्ण बना रही है।

ईरान युद्ध को लेकर पेंटागन बजट पर खींचतान

ईरान के साथ जारी युद्ध भी ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच बड़े टकराव का मुद्दा बन सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि रिपब्लिकन सांसद पेंटागन के लिए 350 अरब डॉलर का अतिरिक्त बजट पारित कराने में उनका साथ दें।

दूसरी ओर, डेमोक्रेट्स रक्षा बजट को ट्रंप पर दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी कोशिश होगी कि अमेरिका ईरान युद्ध समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए।

अमेरिकी संविधान और वॉर पावर्स एक्ट के तहत लंबे सैन्य अभियानों में कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण है। हालांकि राष्ट्रपति के वीटो अधिकार और सीनेट में आवश्यक समर्थन की चुनौती के कारण युद्ध को रोकने का रास्ता आसान नहीं होगा।

स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकेड पर समझौते की संभावना

स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती को लेकर भी डेमोक्रेट्स ट्रंप प्रशासन पर दबाव बना सकते हैं। उनकी प्रमुख मांगों में अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत मिलने वाली प्रीमियम सब्सिडी बहाल करना और मेडिकेड में की गई कटौती को वापस लेना शामिल है।

डेमोक्रेट्स के लिए इन सभी कटौतियों को पूरी तरह पलटना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए भारी सरकारी खर्च की जरूरत होगी। हालांकि वे कुछ सब्सिडी बहाल करने और मेडिकेड से जुड़े कुछ प्रावधानों को टालने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के साथ समझौता कर सकते हैं।

जनवरी से कई राज्यों में मेडिकेड के लाभार्थियों के लिए काम से जुड़ी शर्तें लागू होने वाली हैं। डेमोक्रेट्स इन नियमों के प्रभाव पर नजर रखेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इससे मरीजों, अस्पतालों और राज्य सरकारों पर क्या असर पड़ता है।

ट्रंप के टैरिफ और व्यापार नीति पर भी चुनौती

डेमोक्रेट्स ट्रंप की टैरिफ नीति को बदलने या समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। अमेरिकी संविधान के अनुसार व्यापार और आयात शुल्क से जुड़े अधिकार कांग्रेस के पास हैं, लेकिन समय के साथ राष्ट्रपति को इस क्षेत्र में व्यापक अधिकार मिलते गए हैं।

अब डेमोक्रेट्स इन अधिकारों पर कांग्रेस की भूमिका दोबारा मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप की सहमति के बिना ऐसा करना आसान नहीं होगा। राष्ट्रपति के वीटो को निष्प्रभावी करने के लिए कांग्रेस में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी।

अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ट्रंप के बड़े कर कटौती विधेयक के बाद 2027 में कर्ज सीमा फिर बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। यह मुद्दा भी दोनों दलों के बीच बातचीत का विषय बनेगा।

एलन मस्क और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जांच की तैयारी

कांग्रेस में बहुमत मिलने के बाद डेमोक्रेट्स के हाथ में संसदीय समितियों के माध्यम से जांच और सुनवाई कराने की ताकत होगी। वे सरकारी अधिकारियों को तलब कर सकते हैं और दस्तावेज मांग सकते हैं।

एलन मस्क की ओर से शुरू किए गए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE की गतिविधियां जांच के दायरे में आ सकती हैं। मस्क की कंपनियों को दिए गए सरकारी ठेकों और सरकारी एजेंसियों में किए गए बदलावों पर भी सवाल उठ सकते हैं।

USAID, कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो और शिक्षा विभाग जैसी कांग्रेस द्वारा स्थापित संस्थाओं को बंद करने या कमजोर करने की ट्रंप प्रशासन की कोशिशों की भी जांच हो सकती है।

इसके अलावा ट्रंप के परिवार के सदस्यों के कारोबारी हितों, क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े निवेश और सरकारी नीतियों के साथ उनके संभावित संबंधों पर भी डेमोक्रेट्स सवाल उठा सकते हैं। ईरान युद्ध, सामूहिक निर्वासन और टैरिफ नीति जैसे मुद्दों पर भी संसदीय सुनवाई की तैयारी की जा सकती है।

खाद्य सहायता और कृषि विधेयक पर भी बातचीत

अमेरिका में खाद्य सहायता कार्यक्रमों यानी फूड स्टैम्प्स में कटौती को लेकर भी दोनों दलों के बीच बातचीत की संभावना है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि राज्यों पर लाभार्थियों के भुगतान में हुई गलतियों के आधार पर आर्थिक जिम्मेदारी डालने वाले प्रावधानों को टाला जाए।

एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2025 में ट्रंप के कानून पर हस्ताक्षर करने के बाद से 55 लाख से अधिक लोगों ने खाद्य सहायता का लाभ खो दिया है। डेमोक्रेट्स इस मुद्दे को कृषि विधेयक के साथ जोड़कर राहत देने की कोशिश कर सकते हैं।

सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और आव्रजन पर अलग-अलग रास्ते

सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर की वित्तीय स्थिति भी अमेरिकी राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दा बनने वाली है। इन योजनाओं के ट्रस्ट फंड पर 2030 के दशक की शुरुआत में दबाव बढ़ने की आशंका है।

डेमोक्रेट्स अधिक आय वाले लोगों पर सोशल सिक्योरिटी टैक्स की सीमा बढ़ाने और कुछ लाभों का विस्तार करने के पक्ष में हैं। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने और लाभों में बदलाव जैसे सुझाव सामने आते रहे हैं।

आव्रजन और आवास के मुद्दे पर भी दोनों दलों के बीच समझौते की गुंजाइश दिखाई देती है। ट्रंप ने पहले संकेत दिया था कि लंबे समय से अमेरिका में रह रहे कुछ बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को देश में बने रहने का रास्ता दिया जा सकता है।

डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बीच आवास और आपराधिक न्याय सुधार पर बातचीत भी हो चुकी है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के साथ ट्रंप ने आवास और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है।

सहयोग और टकराव के बीच अमेरिकी राजनीति का नया दौर

डेमोक्रेट्स के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे ट्रंप प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए उन मुद्दों पर भी काम करें, जिनसे आम अमेरिकी नागरिकों को राहत मिल सकती है।

ईरान युद्ध, आव्रजन, टैरिफ और सरकारी संस्थाओं की भूमिका पर दोनों दलों के बीच मतभेद बने रहने की संभावना है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं, आवास, खाद्य सहायता और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सीमित समझौते का रास्ता खुल सकता है।

अमेरिकी राजनीति में आने वाला दौर इस बात से तय होगा कि डेमोक्रेट्स विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ट्रंप प्रशासन पर कितना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं और किन मुद्दों पर राष्ट्रपति के साथ मिलकर कानून बनाने में सफल होते हैं।

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