ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 17 नवंबर 2026
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे खतरनाक चीज किसी दूसरे देश पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना है। खासकर तब, जब वह देश दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत हो और उसका राष्ट्रपति अपनी विदेश नीति को दोस्ती से ज्यादा सौदेबाजी के नजरिये से देखता हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा एशिया यात्रा भारत के लिए ऐसा ही एक अवसर है, जब उसे अपनी कूटनीतिक स्थिति का भावनाओं से नहीं, तथ्यों से मूल्यांकन करना चाहिए। मनीला में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की क्वाड बैठक के लिए करीब 55 मिनट का समय निर्धारित होने की खबर है। दूसरी तरफ ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक की तैयारी कर रहे हैं। इस घटनाक्रम ने एक असहज सवाल खड़ा कर दिया है—क्या अमेरिका के लिए क्वाड अब भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कुछ साल पहले दिखाई देता था?
तस्वीरों की दोस्ती और कूटनीति की हकीकत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातों में गर्मजोशी दिखाई देती है। सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे की तारीफ, व्यक्तिगत संबंधों की चर्चा और रणनीतिक साझेदारी के बड़े-बड़े दावे भी होते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मूल्यांकन तस्वीरों, मुस्कुराहटों और संबोधनों से नहीं किया जाता। असली कसौटी यह होती है कि संकट के समय कौन किसके साथ खड़ा होता है, व्यापारिक बातचीत में किसके हितों को प्राथमिकता मिलती है और रणनीतिक फैसलों में किसकी चिंताओं को जगह दी जाती है।
ट्रंप की विदेश नीति का मूल स्वभाव स्पष्ट है। वह अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखते हैं और अपने सहयोगियों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वे अमेरिकी प्राथमिकताओं के अनुरूप व्यवहार करें। आज वह चीन पर दबाव बनाते हैं, कल उसी चीन के राष्ट्रपति के साथ लंबी बातचीत करते हैं। रूस के साथ यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की तैयारी करते हैं और दूसरी ओर अपने सहयोगियों से सुरक्षा सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। इसमें कोई असामान्यता नहीं है। बड़ी शक्तियां अपने हितों के अनुसार बातचीत और प्रतिस्पर्धा दोनों करती हैं। समस्या तब पैदा होती है, जब कोई साझेदार दूसरे देश की प्राथमिकताओं को अपनी सुरक्षा की गारंटी मानने लगता है।
भारत को इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत संबंध अपने आप भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर देंगे।
क्वाड को 55 मिनट और चीन को ज्यादा समय: सवाल उठना स्वाभाविक है
क्वाड को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित किया गया था। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों की भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक चिंताएं इस समूह को विशेष महत्व देती हैं। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक समुद्री मार्गों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीक, आपूर्ति शृंखला और क्षेत्रीय स्थिरता इसके प्रमुख विषय हैं।
ऐसे में चार देशों के नेताओं की बैठक के लिए केवल 55 मिनट का समय और ट्रंप-जिनपिंग की बातचीत के लिए लगभग 105 मिनट का समय निर्धारित होने की खबर राजनीतिक संकेतों पर चर्चा को जन्म देती है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि अमेरिका ने क्वाड को छोड़ दिया है या भारत का महत्व कम कर दिया है। लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि क्या ट्रंप की प्राथमिकताओं में चीन के साथ सीधा संवाद, अपने सहयोगियों के साथ सामूहिक रणनीति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है?
कूटनीति में समय ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन समय का आवंटन भी अर्थहीन नहीं होता। चार देशों के साझा भविष्य पर चर्चा के लिए सीमित समय और चीन के साथ अलग से लंबी बातचीत यह बताती है कि वाशिंगटन इस समय बीजिंग के साथ अपने संबंधों को किस गंभीरता से संभालना चाहता है। भारत को इस संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
अमेरिका चीन से समझौता करेगा तो भारत के लिए क्या बदलेगा?
भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती चीन है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव, सीमा विवाद, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियां और दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव भारत की सुरक्षा से सीधे जुड़े मुद्दे हैं। भारत को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा भी करनी है और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए बातचीत भी करनी है।
लेकिन यहां एक बुनियादी बात समझनी जरूरी है। अमेरिका और चीन के बीच होने वाला कोई समझौता भारत के हितों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन के अपने हितों के आधार पर होगा। यदि वाशिंगटन और बीजिंग के बीच व्यापार, तकनीक, टैरिफ या सुरक्षा को लेकर समझौता होता है, तो भारत को उसके परिणामों का सामना अपनी रणनीति के अनुसार करना होगा। यह मान लेना कि अमेरिका चीन के साथ किसी भी बातचीत में भारत की चिंताओं को प्राथमिकता देगा, कूटनीतिक अपरिपक्वता होगी।
अमेरिका चीन को अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध भी गहरे हैं। दोनों एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, बातचीत करते हैं और जरूरत पड़ने पर समझौते भी करते हैं। भारत को इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा।
रूस को नजरअंदाज करके भारत की रणनीति नहीं बन सकती
ट्रंप की चीन और रूस के साथ प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण संकेत देती है। रूस भारत का पुराना रक्षा साझेदार है। ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य उपकरणों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में रूस की भूमिका भारत के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। दूसरी ओर, अमेरिका भारत के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाना चाहता है।
भारत की विदेश नीति की विशेषता यही रही है कि उसने अलग-अलग वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार संतुलित करने की कोशिश की है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत ने रूस से संबंध समाप्त नहीं किए और पश्चिमी देशों के साथ सहयोग भी जारी रखा। यही रणनीतिक स्वायत्तता है।
यदि अमेरिका, चीन और रूस के नेता किसी बड़े वैश्विक मुद्दे पर बातचीत करते हैं, तो भारत को उस घटनाक्रम पर सतर्क नजर रखनी चाहिए। दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच होने वाली बातचीत में छोटे और मध्यम देशों के हितों पर असर पड़ सकता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश न बने, बल्कि अपने हितों को प्रभावित करने वाली बातचीत में प्रभावी भूमिका निभाने की क्षमता विकसित करे।
क्वाड की असली कमजोरी अमेरिका नहीं, भारत की निर्भरता भी हो सकती है
क्वाड की एक सीमा यह है कि यह कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है। इसके सदस्य देशों के बीच नाटो जैसी सामूहिक रक्षा संधि नहीं है। चारों देशों के हित भी पूरी तरह समान नहीं हैं। जापान की सुरक्षा चिंताएं अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक हित अलग हैं और भारत की रणनीतिक प्राथमिकताएं अपनी हैं।
भारत को क्वाड से लाभ उठाना चाहिए, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा का पूरा ढांचा इस समूह पर निर्भर नहीं करना चाहिए। समुद्री निगरानी, रक्षा उत्पादन, अत्याधुनिक तकनीक, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत को अपनी क्षमता मजबूत करनी होगी। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग भी बढ़ाना होगा। अमेरिका के साथ साझेदारी जरूरी है, लेकिन भारत की रणनीतिक ताकत का विकल्प नहीं।
क्वाड की सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि चारों नेताओं ने कितनी बार एक साथ तस्वीर खिंचवाई, बल्कि इससे तय होगी कि समुद्री सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जमीन पर कितना काम हुआ।
भारत को अमेरिका से दोस्ती चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पर
भारत-अमेरिका संबंधों में रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और व्यापार के कई अवसर हैं। दोनों देशों को एक-दूसरे की जरूरत है। लेकिन व्यापारिक विवाद, टैरिफ और रूस से भारत के ऊर्जा संबंधों को लेकर अमेरिकी दबाव यह भी दिखाते हैं कि रणनीतिक साझेदारी का अर्थ मतभेदों का समाप्त हो जाना नहीं है।
भारत को अमेरिका से बराबरी के आधार पर बातचीत करनी चाहिए। उसे स्पष्ट करना होगा कि रूस से उसके संबंध, ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति उसके अपने राष्ट्रीय हितों का हिस्सा हैं। भारत किसी भी देश के साथ सहयोग कर सकता है, लेकिन अपनी विदेश नीति किसी दूसरे देश की सुविधा के अनुसार नहीं चला सकता।
इसी तरह चीन के साथ संबंधों में भी भारत को न तो कमजोरी दिखानी चाहिए और न ही केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सीमा सुरक्षा पर दृढ़ता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा में क्षमता और कूटनीतिक बातचीत में स्पष्टता—इन तीनों का संतुलन आवश्यक है।
भारत को अब अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा
ट्रंप का मौजूदा एशिया दौरा भारत के लिए किसी राजनीतिक संकट का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी जरूर है। अमेरिका अपनी रणनीति बदल सकता है, चीन के साथ समझौता कर सकता है और रूस के साथ बातचीत के नए रास्ते खोल सकता है। यह उसका संप्रभु अधिकार है। भारत को भी अपने हितों के अनुसार फैसले लेने का पूरा अधिकार और क्षमता विकसित करनी होगी।
भारत की विदेश नीति का उद्देश्य किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश रखना नहीं हो सकता। न ही चीन के विरोध को ही भारत की पूरी रणनीति बना देना चाहिए। भारत को अपनी आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाना होगा।
कड़वी सच्चाई यही है कि अमेरिका भारत का साझेदार हो सकता है, लेकिन भारत के हितों का संरक्षक नहीं। ट्रंप के लिए अमेरिका पहले है, तो भारत के लिए भारत पहले होना चाहिए। दोस्ती का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मनीला की 55 मिनट की बैठक से भारत को यही सबसे बड़ा सबक लेना चाहिए—दुनिया की राजनीति में जगह मांगने से नहीं, अपनी ताकत और उपयोगिता साबित करने से मिलती है।



