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अडानी प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन! ₹227 करोड़ देने थे, रकम घटाकर कर दी सिर्फ ₹2.27 करोड़

वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना शुरू हुआ था 1,500 मेगावाट का प्रोजेक्ट; लागत में 99% की कटौती के बाद वन विभाग ने काम तुरंत रोकने का आदेश दिया।

राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 16 नवंबर 2026

महाराष्ट्र में अडानी समूह की कंपनी के एक बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। मामला सतारा जिले के तराली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1,500 मेगावाट है। महाराष्ट्र वन विभाग ने 13 नवंबर को आदेश जारी कर साफ कह दिया कि परियोजना का काम तुरंत बंद किया जाए।

लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात प्रोजेक्ट की लागत और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जमा होने वाली रकम है।

₹5,675 करोड़ का प्रोजेक्ट अचानक ₹56.75 करोड़ का कैसे हो गया?

अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इस परियोजना की लागत पहले ₹5,675 करोड़ बताई थी। बाद में इसे घटाकर सिर्फ ₹56.75 करोड़ करने का प्रस्ताव दिया गया। यानी लागत में सीधे 99 प्रतिशत की कटौती!

अब जरा इस बदलाव का दूसरा पहलू देखिए। परियोजना की लागत के आधार पर वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कंपनी को ₹227 करोड़ जमा करने थे। लेकिन जब प्रोजेक्ट की लागत ही घटाकर ₹56.75 करोड़ कर दी गई, तो संरक्षण के लिए जमा होने वाली रकम भी घटकर सिर्फ ₹2.27 करोड़ रह गई।

यानी ₹227 करोड़ की जगह अब केवल ₹2.27 करोड़! दोनों रकमों के बीच करीब ₹224.73 करोड़ का अंतर है।

वन विभाग ने क्यों रुकवाया काम?

महाराष्ट्र वन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि इस परियोजना का काम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मंजूरी के बिना शुरू कर दिया गया था। इसी वजह से विभाग ने निर्माण कार्य तत्काल रोकने का निर्देश दिया।

गौर करने वाली बात यह है कि परियोजना की लागत में 99 प्रतिशत कटौती का मामला सामने आने के कुछ ही घंटों बाद वन विभाग का यह आदेश जारी हुआ।

अब सबसे बड़ा सवाल

एक तरफ 1,500 मेगावाट की बड़ी परियोजना बनाई जा रही थी, दूसरी तरफ उसकी लागत ₹5,675 करोड़ से घटाकर ₹56.75 करोड़ करने का प्रस्ताव सामने आया। इससे वन्यजीव संरक्षण के लिए तय रकम भी ₹227 करोड़ से घटकर ₹2.27 करोड़ हो गई।

अब महाराष्ट्र वन विभाग ने काम रुकवा दिया है। सवाल यह है कि परियोजना की लागत में इतनी बड़ी कटौती का आधार क्या है और वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्धारित रकम में इतनी भारी कमी कैसे हुई? इतना साफ है कि वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना शुरू हुआ काम अब रुक चुका है और यह पूरा मामला जांच तथा जवाबदेही के महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहा है।

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