राज्य | समा मेहरा | ABC NATIONAL NEWS | शिमला | 7 जून 2026
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में रोजगार, किसानों, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने 1400 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर लंबे समय से रह रहे भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों को राहत देते हुए अतिक्रमण नियमितीकरण नीति-2026 को मंजूरी दी। सरकार का दावा है कि यह नीति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है और इसे केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
किसानों को राहत देने के लिए कैबिनेट ने नई कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत तीन लाख रुपये तक के पात्र कृषि ऋणों पर ब्याज का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना से प्रदेश के 6,356 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने हिमकेयर योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। योजना के तहत पात्र परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज में वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जा सकेगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने पहले अस्वीकृत अनुकंपा नियुक्ति मामलों की पुनर्समीक्षा को भी मंजूरी दी है। एकमुश्त विशेष व्यवस्था के तहत पात्र मामलों पर पुनर्विचार किया जाएगा, जिससे कई परिवारों को राहत मिलने की संभावना है।
राज्य सरकार का कहना है कि ये फैसले रोजगार सृजन, किसान कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
