
महाराष्ट्र SIR का बड़ा झटका: 2.07 करोड़ वोटर ड्राफ्ट सूची से बाहर, अंतिम फैसला अभी बाकी
राष्ट्रीय/ राजनीति/ महाराष्ट्र | ABC NATIONAL NEWS | मुंबई | 1 सितंबर 2026 ड्राफ्ट सूची ने बढ़ाई चिंता, 2.07 करोड़ नाम शामिल नहीं महाराष्ट्र में

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न्यायपालिका/ राजस्थान/ राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | जयपुर/नई दिल्ली | 1 सितंबर 2026 राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को बड़ा प्रशासनिक और न्यायिक घटनाक्रम सामने

राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 31 अगस्त 2026 केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद के महिलाओं को घर की चारदीवारी

अपराध/ अंतरराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 31 अगस्त 2026 जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर नजर रख रही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों

अपराध/राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 31 अगस्त 2026 भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने वैश्विक आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग

राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 31 अगस्त 2026 भारत में कम मूल्यवर्ग के पॉलिमर बैंकनोट यानी प्लास्टिक नोट लाने की दिशा

हरियाणा में भूजल की गुणवत्ता को लेकर सामने आए आंकड़ों ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा में सरकार की ओर से पेश आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया है कि वर्ष 2022 के मुकाबले राज्य के 93 ब्लॉकों में पानी की गुणवत्ता खराब हुई है। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में पलवल और नूंह शामिल हैं, जहां भूजल में Total Dissolved Solids यानी TDS का स्तर काफी बढ़ गया है। बढ़ता TDS पानी में घुले विभिन्न खनिजों और लवणों की अधिकता का संकेत देता है और लंबे समय में पेयजल की गुणवत्ता तथा लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा कर सकता है।

मानसून सत्र समाप्त हुए 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संसद का औपचारिक रूप से सत्रावसान यानी prorogation अब तक नहीं हुआ है। 13 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा को sine die यानी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। इस असामान्य देरी ने राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं, जबकि संसद का सत्र अभी तकनीकी रूप से जारी रहने के कारण विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया है।

तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तमिलनाडु सरकार ने अदालत से कर्नाटक को 17.604 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी जारी करने का निर्देश देने की मांग की है। राज्य का कहना है कि कावेरी डेल्टा के किसान अपने हिस्से के पानी की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तमिलनाडु ने यह भी मांग की है कि कर्नाटक 26 अगस्त से 8 सितंबर के बीच प्रतिदिन 9,000 क्यूसेक पानी छोड़े। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 31 अगस्त को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने बार काउंसिल की भूमिका, विश्वसनीयता और उसके सदस्यों के सम्मान को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय या राज्य स्तर की कोई बार काउंसिल अपने ही सदस्यों का सम्मान खो देती है, तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी शनिवार, 29 अगस्त को नई दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के 13वें दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए की।