ओपिनियन/ पश्चिम बंगाल | ABC NATIONAL NEWS | कोलकाता | 20 सितंबर 2026
नंदीग्राम में पिछले कुछ घंटों में जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने पश्चिम बंगाल के उपचुनाव को महज एक चुनावी मुकाबले से कहीं बड़ा सवाल बना दिया है। एक उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया, उसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया और ऐलान के कुछ ही घंटों बाद मिलन प्रधान को 2007 से जुड़े पुराने मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया। घटनाओं का यह क्रम अपने आप में इतना असाधारण है कि लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।
ममता बनर्जी की पार्टी की उम्मीदवार संचिता प्रधानी डे ने नामांकन वापस लिया। इससे TMC के सामने नंदीग्राम में अपना उम्मीदवार नहीं रहा। इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने की घोषणा कर दी। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि TMC और कांग्रेस बंगाल की राजनीति में लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, भले ही राष्ट्रीय स्तर पर दोनों INDIA गठबंधन का हिस्सा रहे हों। ममता ने इस समर्थन को व्यापक राजनीतिक हित और गठबंधन को मजबूत करने से जोड़ा।
लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। ममता के समर्थन के कुछ घंटों बाद पुलिस ने मिलन प्रधान को 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ चार लंबित गैर-जमानती वारंट थे और मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, सबूत मिटाने और हथियारों के साथ दंगा जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। बाद में अदालत ने उन्हें 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है—अगर ये मामले 2007 के हैं, अगर वारंट इतने पुराने हैं, अगर पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार था और अगर गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई, तो चुनाव में नामांकन दाखिल करने के बाद और ममता बनर्जी के समर्थन की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर कार्रवाई क्यों हुई? यही सवाल कांग्रेस ने उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि वर्षों से लंबित मामलों में अचानक इतनी तेजी क्यों आई। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि मिलन प्रधान के खिलाफ लंबित गैर-जमानती वारंट थे और वह लंबे समय से फरार घोषित थे। यही दो तथ्य इस पूरे मामले को और गंभीर बनाते हैं।
चुनाव सिर्फ मतदान की तारीख का नाम नहीं है। चुनाव का मतलब है कि अलग-अलग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को जनता के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिले। उम्मीदवार जनता तक पहुंचे, अपने विचार रखे, प्रचार करे और मतदाता अपने विवेक से फैसला करे। लेकिन जब चुनाव के बीच उम्मीदवारों के नामांकन, वापसी और गिरफ्तारी जैसी घटनाएं इतनी तेजी से घटती हैं, तो सवाल सिर्फ एक उम्मीदवार का नहीं रह जाता। सवाल यह बन जाता है कि चुनावी मैदान कितना खुला है और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए कितनी जगह बची है।
नंदीग्राम का इतिहास भी इस पूरे घटनाक्रम को सामान्य चुनावी घटना नहीं रहने देता। 2007 का भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन बंगाल की राजनीति का निर्णायक अध्याय था। उसी आंदोलन ने ममता बनर्जी की राजनीति को नई ताकत दी और आगे चलकर 2011 में वाम मोर्चे के 34 साल लंबे शासन के अंत की जमीन तैयार हुई। आज उसी आंदोलन से जुड़े पुराने मामलों में एक चुनावी उम्मीदवार की गिरफ्तारी हो रही है और वह भी उस समय जब नंदीग्राम एक बार फिर बड़े राजनीतिक मुकाबले के केंद्र में है।
इस पूरे घटनाक्रम में एक और तस्वीर दिखाई देती है। पहले TMC उम्मीदवार संचिता डे का नामांकन वापस होना, फिर उनके मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात, उसके बाद ममता बनर्जी का कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन और फिर उस उम्मीदवार की गिरफ्तारी—घटनाओं की यह कड़ी इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि जनता के सामने सवालों की संख्या जवाबों से ज्यादा हो गई। संचिता डे ने नामांकन क्यों वापस लिया, इसका कारण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें धमकी दी गई थी कि उनके बच्चों का अपहरण किया जा सकता है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं है।
और यही वह जगह है जहां लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है। लोकतंत्र केवल इस बात से मजबूत नहीं होता कि मतदान हो गया। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब उम्मीदवार बिना डर के मैदान में उतर सकें, राजनीतिक दल बिना दबाव के प्रचार कर सकें और मतदाता यह महसूस करे कि उसके सामने विकल्प खुले हैं। अगर कोई उम्मीदवार डर के कारण मैदान छोड़ता है, कोई दूसरा उम्मीदवार समर्थन मिलने के तुरंत बाद गिरफ्तार हो जाता है और तीसरे पक्ष पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
इस मामले को लेकर राजनीतिक आरोप भी सामने आए हैं। कांग्रेस ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया है। दूसरी ओर पुलिस ने इसे पुराने लंबित मामलों और गैर-जमानती वारंटों की कार्रवाई बताया है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले दोनों पक्षों की बात और अदालत की आगे की प्रक्रिया को देखना जरूरी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव के बीच ऐसी घटनाओं का होना लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं माना जा सकता, क्योंकि चुनाव में सिर्फ कानून का पालन ही नहीं, बल्कि जनता के सामने भरोसेमंद और स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का वातावरण भी जरूरी है।
आज सवाल सिर्फ नंदीग्राम की एक सीट का नहीं है। सवाल उस व्यवस्था का है जिसमें उम्मीदवार, दल, चुनाव चिह्न, नामांकन और कानूनी कार्रवाई—सब कुछ एक ही चुनावी समय में तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। सत्ता किसी भी दल की हो, चुनाव किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं होता। वह जनता की संपत्ति है। सार्वजनिक संस्थाएं, प्रशासनिक मशीनरी, कानून और सरकारी संसाधन अंततः उसी जनता के पैसे और भरोसे से चलते हैं। इसलिए उनका इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक पक्ष के पक्ष या विपक्ष में होता हुआ दिखाई देना भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
नेता बदल सकते हैं, पार्टियां बदल सकती हैं, चुनाव चिह्न बदल सकते हैं और सरकारें भी बदल सकती हैं। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का यह भरोसा है कि चुनाव में उसके सामने विकल्प मौजूद हैं और वह बिना डर, दबाव या किसी अदृश्य ताकत के हस्तक्षेप के अपना फैसला कर सकती है। नंदीग्राम में हुई घटनाओं ने इसी भरोसे के सामने बड़ा सवाल खड़ा किया है। जवाब किसी पार्टी को नहीं, जनता को चाहिए—और वह जवाब सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच, कानून की समान प्रक्रिया और स्वतंत्र चुनावी प्रतिस्पर्धा से ही मिल सकता है।
