राजनीति | आलोक रंजन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली/लखनऊ | 26 जुलाई 2026
NEET पेपर लीक को लेकर देशभर में हुए छात्र आंदोलन और उसके दबाव में धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद अब इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक असर पर चर्चा तेज हो गई है। सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 पर है। सवाल यह है कि पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आती गड़बड़ियों और युवाओं में पैदा हुई नाराजगी क्या BJP के लिए देश के सबसे बड़े राज्य में एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनने जा रही है? और अगर हां, तो 2027 से पहले पार्टी इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिलहाल आंदोलन को शांत करने में कामयाब रहा हो, लेकिन जिस मुद्दे ने लाखों युवाओं को सड़कों पर उतारा, उसका राजनीतिक असर केवल एक मंत्री के जाने से खत्म हो जाएगा, ऐसा मानना जल्दबाजी होगी।
NEET विवाद को केवल मेडिकल प्रवेश परीक्षा की गड़बड़ी के रूप में देखना BJP के लिए बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जहां लाखों परिवारों की आकांक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों और बेहतर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हैं। प्रयागराज से लेकर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और नोएडा तक बड़ी संख्या में युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनके परिवार अपनी सीमित आय का बड़ा हिस्सा कोचिंग, किराया, किताबों और परीक्षा शुल्क पर खर्च करते हैं। ऐसे में जब किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है या परीक्षा रद्द होती है, तो नुकसान केवल कुछ घंटों की परीक्षा का नहीं होता। एक छात्र के कई महीने या कई साल की मेहनत, परिवार का पैसा और भविष्य की उम्मीद दांव पर लग जाती है। इसलिए परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा टूटने का अर्थ सरकार की व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होना भी हो सकता है।
जंतर-मंतर के आंदोलन ने इस नाराजगी को राष्ट्रीय राजनीतिक स्वर दे दिया। छात्रों ने यह दिखाया कि शिक्षा और परीक्षा जैसे मुद्दे अब केवल विश्वविद्यालयों और कोचिंग सेंटरों तक सीमित नहीं रहने वाले। लंबे आंदोलन, देशभर में समर्थन और अंततः शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ने युवाओं को यह अहसास भी कराया कि संगठित दबाव से सरकार को निर्णय बदलने पर मजबूर किया जा सकता है। यही BJP के लिए राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। यदि यह भावना उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों और बेरोजगार युवाओं के बीच मजबूत होती है, तो 2027 में विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ एक व्यापक युवा असंतोष में बदलने की कोशिश करेगा।
BJP के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती युवाओं का भरोसा वापस हासिल करने की है। केवल चेहरा बदल देना पर्याप्त नहीं होगा। नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी के सामने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बहाल करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक के खिलाफ कानून को अधिक कठोर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, लेकिन युवाओं के लिए असली कसौटी कानून की धाराएं नहीं बल्कि जमीन पर उसका असर होगा। पेपर लीक करने वाले नेटवर्क कितनी जल्दी पकड़े जाते हैं, दोषियों को कितनी तेजी से सजा मिलती है, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही कैसे तय होती है और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए तकनीकी तथा प्रशासनिक व्यवस्था कितनी मजबूत की जाती है—युवा इन्हीं सवालों पर सरकार का मूल्यांकन करेंगे।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए मामला और संवेदनशील है। प्रदेश पहले भी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों, पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने को लेकर युवाओं का असंतोष देख चुका है। इसलिए BJP यदि यह मानती है कि NEET केंद्र का विषय है और इसका उत्तर प्रदेश चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा, तो यह जोखिम भरा आकलन हो सकता है। 2027 से पहले प्रदेश सरकार को भर्ती परीक्षाओं का भरोसेमंद कैलेंडर, समय पर परिणाम, खाली सरकारी पदों पर भर्ती और पेपर लीक के खिलाफ कठोर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर दिखाई देने वाली उपलब्धियां पेश करनी होंगी। अब युवा मतदाता केवल घोषणाओं से संतुष्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वह तारीख, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति का हिसाब मांग सकता है।
BJP के लिए एक दूसरी और शायद अधिक गंभीर चुनौती इस आंदोलन की सामाजिक प्रकृति है। शिक्षा और रोजगार ऐसे मुद्दे हैं जो जाति और धर्म की पारंपरिक राजनीतिक सीमाओं को पार करने की क्षमता रखते हैं। किसी छात्र का पेपर लीक होता है तो सबसे पहले उसका भविष्य प्रभावित होता है। यही वजह है कि यदि युवा आंदोलन अपनी ऊर्जा को शिक्षा, रोजगार, परीक्षा सुधार और सरकारी जवाबदेही जैसे साझा मुद्दों के आसपास बनाए रखता है, तो वह उत्तर प्रदेश की स्थापित राजनीतिक गणित में एक नया तत्व जोड़ सकता है। विपक्ष स्वाभाविक रूप से इसी असंतोष को 2027 तक जीवित रखने की कोशिश करेगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को इस तर्क के प्रमाण के रूप में पेश करेगा कि सरकार दबाव में झुकी।
हालांकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अभी दूर है और किसी एक आंदोलन या एक मुद्दे के आधार पर चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। BJP के पास प्रदेश में मजबूत संगठन, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और सत्ता में होने का राजनीतिक लाभ है। पार्टी के पास अपनी रणनीति बदलने और युवाओं के लिए बड़े फैसले लेने का पर्याप्त समय भी है। यदि केंद्र और प्रदेश सरकार आने वाले महीनों में भर्ती, परीक्षा सुधार, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में ठोस तथा विश्वसनीय कदम उठाती हैं तो मौजूदा नाराजगी की राजनीतिक धार कम की जा सकती है। लेकिन यदि सुधार केवल घोषणाओं तक सीमित रहे और एक और बड़ा पेपर लीक सामने आया, तो विपक्ष को ऐसा मुद्दा मिल सकता है जिसे चुनाव तक शांत करना बेहद मुश्किल होगा।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि BJP के लिए चेतावनी की शुरुआत माना जा सकता है। जंतर-मंतर से निकला संदेश सिर्फ यह नहीं है कि एक मंत्री को पद छोड़ना पड़ा; बड़ा संदेश यह है कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों पर युवा सरकार से जवाब मांगने के लिए संगठित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां युवा मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, वहां इस संकेत को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए महंगा पड़ सकता है।
2027 की असली परीक्षा अब BJP की है—उसे केवल चुनाव नहीं जीतना है, बल्कि उस युवा का भरोसा दोबारा जीतना है जो पूछ रहा है: मेरी मेहनत सुरक्षित है या नहीं, मेरी परीक्षा निष्पक्ष होगी या नहीं और मेरे भविष्य की गारंटी कौन देगा?
