अंतरराष्ट्रीय/पश्चिम एशिया/रक्षा | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 10 अगस्त 2026
पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने एक नए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते के जरिए क्षेत्र में अपनी सामूहिक सुरक्षा क्षमता बढ़ाने की कोशिश की है। 7 अगस्त को मक्का में हुए इस समझौते के तहत तीनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा और प्रतिरोध क्षमता मजबूत करने तथा किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति में उसे सभी पर हमला मानने का संकल्प लिया है।
कागज पर देखें तो यह गठजोड़ काफी प्रभावशाली दिखाई देता है। पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस देश है और उसके पास बड़ी सैन्य क्षमता है। सऊदी अरब दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातकों में है और उसके पास आर्थिक संसाधनों के साथ मुस्लिम दुनिया में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव है। वहीं तुर्किये ने पिछले वर्षों में अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता, खासकर ड्रोन और सैन्य तकनीक के क्षेत्र में, काफी मजबूत की है।
बदलते पश्चिम एशिया में नई सुरक्षा व्यवस्था
यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया पहले से ही गंभीर सैन्य तनाव से गुजर रहा है। ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और क्षेत्र में लगातार बदलते सुरक्षा समीकरणों ने खाड़ी देशों की चिंताएं बढ़ाई हैं।
इसका एक बड़ा कारण अमेरिका की क्षेत्रीय भूमिका को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता भी है। लंबे समय तक पश्चिम एशिया के कई देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य और रणनीतिक छतरी पर भरोसा किया। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में क्षेत्रीय शक्तियां अब अपने स्वतंत्र सुरक्षा विकल्प तलाशती दिखाई दे रही हैं।
यही वजह है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये का समझौता केवल तीन देशों का रक्षा सहयोग नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में उभरती नई सुरक्षा सोच का संकेत भी माना जा रहा है।
पाकिस्तान की भूमिका बढ़ाने की कोशिश
इस समझौते से पाकिस्तान को पश्चिम एशिया में अपनी रणनीतिक भूमिका बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। पाकिस्तान लंबे समय से दक्षिण एशिया की एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति रहा है, लेकिन भारत की तुलना में उसकी क्षेत्रीय भूमिका सीमित रही है।
सऊदी अरब के साथ उसके पुराने रक्षा संबंधों और तुर्किये के साथ बढ़ते रणनीतिक सहयोग को अब एक औपचारिक त्रिपक्षीय ढांचे में लाने से इस्लामाबाद खुद को पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में पेश कर सकता है।
तुर्किये को भी इससे क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के नेतृत्व में तुर्किये लंबे समय से पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश करता रहा है।
सऊदी अरब के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा
सऊदी अरब के लिए यह समझौता सीधे उसकी सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है। क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान सऊदी क्षेत्र और वहां मौजूद महत्वपूर्ण सैन्य एवं ऊर्जा ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बना रहा है।
सऊदी नेतृत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि क्षेत्रीय युद्ध दोबारा तेज होता है तो क्या उसके पास पर्याप्त और भरोसेमंद सुरक्षा व्यवस्था होगी। पाकिस्तान और तुर्किये के साथ रक्षा सहयोग इसी चिंता का एक संभावित जवाब हो सकता है।
लेकिन समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी भी साफ है
समझौते की घोषणा जितनी प्रभावशाली है, उसकी विश्वसनीयता की परीक्षा उतनी ही कठिन होगी। तीनों देशों ने एक-दूसरे की रक्षा का वादा तो किया है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किसी वास्तविक सैन्य संकट की स्थिति में कौन किस तरह और कितनी सैन्य सहायता देगा।
किसी भी सामूहिक रक्षा समझौते की ताकत केवल राजनीतिक घोषणा में नहीं, बल्कि संयुक्त कमान, सैन्य अभ्यास, खुफिया साझेदारी, हथियार प्रणालियों की अनुकूलता, त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था और स्पष्ट सैन्य दायित्वों में होती है।
यही वह क्षेत्र है जहां इस समझौते को अभी लंबा रास्ता तय करना है।
युद्ध के बीच बना गठजोड़, यही सबसे बड़ी चुनौती
समझौते की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह ऐसे समय हुआ है जब क्षेत्र में पहले से युद्ध और सैन्य तनाव मौजूद हैं। ऐसे माहौल में यदि तीनों देश सामूहिक रक्षा की गारंटी देते हैं, तो उन्हें यह साबित करना होगा कि यह केवल राजनीतिक एकजुटता नहीं, बल्कि वास्तविक निवारक शक्ति यानी credible deterrence है।
यदि कोई क्षेत्रीय संघर्ष फिर भड़कता है और तीनों देशों में से किसी एक को सीधे खतरा पैदा होता है, तो इस समझौते की वास्तविक परीक्षा उसी समय होगी।
भारत के लिए भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम
भारत के नजरिए से भी इस नए सुरक्षा गठजोड़ पर नजर रखना जरूरी है। पाकिस्तान इस समझौते का हिस्सा है और भारत-पाकिस्तान के बीच मई 2025 में सैन्य संघर्ष हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान की पश्चिम एशिया में बढ़ती सैन्य भूमिका और सऊदी अरब तथा तुर्किये के साथ उसका औपचारिक सुरक्षा सहयोग भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
हालांकि फिलहाल इस समझौते को भारत के खिलाफ गठजोड़ के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। इसकी प्राथमिक चिंता पश्चिम एशिया की सुरक्षा है और इसके वास्तविक सैन्य स्वरूप को स्पष्ट होने में समय लगेगा।
गठजोड़ बड़ा, लेकिन भरोसे की परीक्षा बाकी
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश जरूर दिया है—क्षेत्रीय शक्तियां अपनी सुरक्षा के लिए नए साझेदार और नए ढांचे तलाश रही हैं।
लेकिन इतिहास बताता है कि रक्षा समझौते कागज पर नहीं, संकट की घड़ी में अपनी विश्वसनीयता साबित करते हैं। मक्का समझौते के सामने भी यही चुनौती है।
अगर तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया सहयोग, रक्षा तकनीक, हथियार प्रणालियों और स्पष्ट सामूहिक प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करते हैं तो यह समझौता पश्चिम एशिया में एक प्रभावशाली सुरक्षा ढांचे में बदल सकता है। लेकिन यदि यह केवल राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित रहा तो इसकी प्रतिरोध क्षमता कमजोर रहेगी। मक्का समझौता पश्चिम एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर का बड़ा संकेत है—लेकिन असली सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये राजनीतिक एकजुटता को वास्तविक सैन्य ताकत में बदल पाएंगे?
