नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को कुल 30,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी मंजूर की है। इस सब्सिडी का उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत को नियंत्रित रखना और आम जनता को गैस की उचित कीमत पर सुविधा प्रदान करना है।
पिछले वर्षों में एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए यह कदम उपभोक्ताओं के लिए सहारा साबित होगा। कैबिनेट ने यह फैसला घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता के लिए किया है। तेल विपणन कंपनियां इस सब्सिडी के जरिये बाजार में गैस की सप्लाई को स्थिर और सुलभ बनाए रखेंगी। सरकार का यह कदम व्यापक स्तर पर लोगों की जीवनशैली में सुधार लाने और ऊर्जा की पहुंच को बढ़ाने का प्रयास माना जा रहा है। आने वाले समय में इस सब्सिडी से लाखों घरों में रसोई गैस की आपूर्ति आसान और किफायती बनेगी।
