ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 1 सितंबर 2026
₹22 हजार करोड़ का मामला और अचानक आया नया मोड़
सुभाष चंद्रा के repayment plan पर NCLT की पांच सदस्यीय पीठ द्वारा रोक लगाए जाने के बाद एक बड़ा सवाल उठना स्वाभाविक है—क्या यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ी कारोबारी कहानी भी है? 25 अगस्त को एक सदस्यीय पीठ ने चंद्रा के repayment plan को मंजूरी दी थी, जिसके तहत करीब ₹22,006.57 करोड़ के admitted claims के मुकाबले लगभग ₹6.25 करोड़ का भुगतान होना था। लेकिन अब पांच सदस्यीय विशेष पीठ ने उस आदेश पर रोक लगा दी है। पीठ ने साफ किया है कि पिछली कार्यवाही में सदस्यों के बीच स्पष्ट बहुमत की स्थिति नहीं बनी थी। इसलिए कानूनी तौर पर फिलहाल रोक का घोषित कारण यही है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती
कानूनी कारण अपनी जगह हैं, लेकिन समय और घटनाक्रम ने एक अलग सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। खासकर इसलिए क्योंकि repayment plan को राहत मिलने के तुरंत बाद सुभाष चंद्रा ने सार्वजनिक रूप से मुकेश अंबानी और Reliance से जुड़े मीडिया संस्थानों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। चंद्रा ने एक वीडियो संदेश में मुकेश अंबानी को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि उनके और उनके समूह के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। Reliance ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें “baseless” बताया और कहा कि उसके मीडिया ब्रांड किसी पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए हैं।
चंद्रा ने अंबानी को दी थी खुली चेतावनी
सुभाष चंद्रा के बयान का सबसे तीखा हिस्सा वह था, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति की तुलना मुकेश अंबानी से करते हुए कहा कि उनके पास खोने के लिए बहुत कम बचा है, जबकि अंबानी के पास बहुत कुछ खोने के लिए है। उन्होंने अंबानी को यह भी चेतावनी दी कि उनके पास बहुत-से “skeletons in the cupboard” होने की बात वह जानते हैं। यह बयान केवल कारोबारी शिकायत नहीं था; यह दो बड़े कारोबारी समूहों के बीच पुराने विवाद को फिर से सार्वजनिक मंच पर ले आया।
Zee की पुरानी लड़ाई भी फिर सामने आ गई
चंद्रा ने इस विवाद को Zee Entertainment के पुराने घटनाक्रम से भी जोड़ दिया। उन्होंने 2019 में Zee के शेयर में आई भारी गिरावट को लेकर भी मुकेश अंबानी से जुड़े लोगों पर आरोप लगाए। उन्होंने Reliance और Invesco से जुड़े Zee के घटनाक्रम पर भी सवाल उठाए और कहा कि उस समय Zee को लेकर जो कुछ हुआ, वह अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित में नहीं था। इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें तथ्य नहीं बल्कि चंद्रा के आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
क्या चंद्रा की बात और NCLT का फैसला आपस में जुड़े हैं?
यहीं सबसे बड़ा सवाल है—क्या चंद्रा के अंबानी पर हमले और repayment plan पर लगी रोक के बीच कोई संबंध है? उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा दावा करना अभी जल्दबाजी होगा। NCLT ने रोक के लिए स्पष्ट रूप से सदस्यों की राय में बहुमत न बनने और Companies Act की धारा 419(5) से जुड़ी प्रक्रिया का आधार बताया है। यानी आधिकारिक तौर पर आदेश को मुकेश अंबानी से जोड़ने का कोई आधार सामने नहीं आया है। इसलिए यह कहना कि “अंबानी के खिलाफ बोलने के कारण NCLT ने रोक लगाई” अभी प्रमाणित तथ्य नहीं, बल्कि एक राजनीतिक-कारोबारी सवाल या जांच योग्य संयोग है।
फिर शक की गुंजाइश क्यों दिखाई देती है?
शक इसलिए पैदा होता है क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। पहले चंद्रा को बड़ी राहत मिली। फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से अंबानी और Reliance के मीडिया नेटवर्क को निशाना बनाया। उन्होंने अपने खिलाफ चल रही खबरों को “propaganda” बताया और अंबानी को व्यक्तिगत रूप से चेतावनी दी। इसके बाद creditors की ओर से repayment plan को चुनौती देने की खबरें आईं और अब NCLT की पांच सदस्यीय पीठ ने पहले आदेश पर रोक लगा दी। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है—इन घटनाओं का क्रम अपने-आप में कारण और परिणाम साबित नहीं करता।
एक और महत्वपूर्ण तथ्य: विरोध सिर्फ अंबानी की तरफ से नहीं आया
इस पूरे मामले को केवल चंद्रा बनाम अंबानी के चश्मे से देखना भी सही नहीं होगा। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार कुछ creditors ने NCLT के repayment plan को चुनौती देने की प्रक्रिया शुरू की थी। यानी योजना पर सवाल केवल Reliance या अंबानी से जुड़े किसी पक्ष की ओर से नहीं उठे। यही कारण है कि इस मामले में वास्तविक सवाल यह होना चाहिए कि क्या ₹22,006.57 करोड़ के admitted claims के मुकाबले ₹6.25 करोड़ की recovery योजना कानूनी और न्यायसंगत प्रक्रिया के तहत मंजूर हुई थी?
असल लड़ाई शायद ₹6.25 करोड़ से कहीं बड़ी है
यह मामला सिर्फ सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत insolvency का मामला नहीं है। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि जब किसी कारोबारी ने कंपनियों के कर्ज के लिए personal guarantees दी हों, कंपनियां संकट में चली जाएं और बाद में guarantor की व्यक्तिगत insolvency प्रक्रिया शुरू हो, तो creditors को कितना पैसा मिलना चाहिए और repayment plan किस आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। चंद्रा खुद यह तर्क दे चुके हैं कि ₹22,000 करोड़ को इस तरह पेश करना गलत है जैसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह रकम उधार ली हो; उनके अनुसार ये दावे उन कर्जों के लिए दी गई personal guarantees से जुड़े हैं जो Essel Group की कंपनियों ने लिए थे।
अंबानी पर चंद्रा के आरोपों की स्वतंत्र जांच जरूरी है—लेकिन आरोप को सच मानना नहीं
अगर सुभाष चंद्रा के पास वास्तव में Zee के शेयर में गिरावट, कथित कारोबारी गतिविधियों या Reliance से जुड़े किसी कथित दबाव के ठोस दस्तावेज हैं, तो उन्हें सार्वजनिक बहस से आगे नियामकीय या कानूनी जांच के सामने रखना चाहिए। केवल टीवी पर गंभीर आरोप लगाना और फिर उन्हें साबित करने के लिए दस्तावेज सामने न रखना किसी भी निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी तरफ, Reliance ने आरोपों को “baseless” कहकर खारिज किया है। इसलिए निष्पक्ष पत्रकारिता का रास्ता यही है कि दोनों पक्षों के दावों को सामने रखा जाए और प्रमाण आने तक किसी को दोषी न माना जाए।
सबसे बड़ा सवाल: क्या संयोग है या किसी बड़ी कहानी की शुरुआत?
आज की स्थिति में सबसे ईमानदार निष्कर्ष यही है कि NCLT की रोक को मुकेश अंबानी से जोड़ने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। लेकिन जिस समय यह रोक लगी है और जिस तरह सुभाष चंद्रा ने कुछ ही दिन पहले अंबानी पर खुलेआम हमला किया था, उससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई और कारोबारी परत भी है। इसका जवाब केवल दस्तावेज, अदालत के आदेश, creditors की आपत्तियां और आगे की न्यायिक कार्यवाही दे सकती है—अटकलें नहीं।
चंद्रा की चेतावनी ने विवाद को नया आयाम जरूर दिया है
सुभाष चंद्रा का “मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं” और अंबानी के “बहुत कुछ खोने” वाला बयान इस विवाद को बेहद व्यक्तिगत और तीखा बना देता है। लेकिन अब असली परीक्षा चंद्रा के आरोपों की भी है और NCLT की प्रक्रिया की भी। अगर चंद्रा के पास कोई ‘काला चिट्ठा’ है तो उसे सामने आना चाहिए, और अगर नहीं है तो ऐसे आरोपों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। उसी तरह अगर repayment plan कानून के मुताबिक था, तो उसे रोकने के कारणों की पूरी पारदर्शिता जरूरी है।
एक बात साफ है—NCLT की रोक का आधिकारिक कारण कानूनी प्रक्रिया और पीठ के सदस्यों की अलग-अलग राय है; मुकेश अंबानी से इसका संबंध होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन चंद्रा-अंबानी की खुली जंग ने इस मामले को महज insolvency dispute से निकालकर भारत की बड़ी कारोबारी लड़ाइयों के केंद्र में जरूर ला खड़ा किया है।
