राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 13 अगस्त 2026
भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने पिछले एक दशक में ऐसा बदलाव देखा है, जिसकी कल्पना 10 साल पहले करना भी मुश्किल था। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI को भारत में लॉन्च हुए इस महीने 10 साल पूरे हो गए हैं और आज यह देश के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ बन चुका है।
UPI की शुरुआत ऐसे समय हुई थी जब भारत में कैशलेस लेन-देन बेहद सीमित था। अक्टूबर 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पेमेंट सिस्टम विजन डॉक्यूमेंट में उल्लेख किया था कि उस समय एक औसत भारतीय साल में केवल करीब छह गैर-नकद लेन-देन करता था।
RBI ने तब यह संभावना जताई थी कि यदि वित्तीय समावेशन के प्रयास सफल होते हैं और देश का प्रत्येक नागरिक महीने में कम से कम एक गैर-नकद लेन-देन करे, तो भारत में सालाना करीब 12 अरब यानी 1,200 करोड़ लेन-देन हो सकते हैं। एक दशक बाद डिजिटल भुगतान ने इस अनुमान से कहीं आगे जाकर देश की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया है।
आज UPI के जरिए करोड़ों लोग दुकानों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सेवाओं और एक-दूसरे को सीधे भुगतान कर रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 55 करोड़ से ज्यादा लोग अब UPI का इस्तेमाल करते हैं। देश में होने वाले सभी डिजिटल लेन-देन में UPI की हिस्सेदारी करीब 86 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
UPI की सबसे बड़ी ताकत इसकी सरलता है। मोबाइल फोन और बैंक खाते के जरिए कुछ सेकंड में भुगतान किया जा सकता है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी, छात्र से लेकर नौकरीपेशा व्यक्ति तक, डिजिटल भुगतान अब रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है।
इस बदलाव ने भारत में वित्तीय समावेशन को भी गति दी है। जहां पहले बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सेवाएं मुख्य रूप से शहरी और संगठित क्षेत्र तक सीमित थीं, वहीं UPI ने छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में भी डिजिटल भुगतान को आसान बनाया है।
लेकिन UPI की इस सफलता के साथ एक नई चुनौती भी सामने आई है—इस विशाल डिजिटल भुगतान व्यवस्था का खर्च आखिर कौन उठाएगा?
UPI पर लेन-देन की लागत और भुगतान कंपनियों पर बढ़ता वित्तीय दबाव अब उद्योग के लिए गंभीर मुद्दा बन रहा है। उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान को बेहद आसान और कम लागत वाला बनाए रखने के साथ-साथ इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी तकनीकी ढांचे, साइबर सुरक्षा, बैंकिंग नेटवर्क और भुगतान सेवाओं की लागत भी बढ़ती जा रही है।
यही वजह है कि UPI के अगले चरण को लेकर सबसे बड़ा सवाल केवल यह नहीं है कि इसके जरिए कितने अधिक लेन-देन होंगे, बल्कि यह भी है कि इस व्यवस्था को आर्थिक रूप से टिकाऊ कैसे बनाया जाएगा।
UPI की सफलता का बड़ा कारण यह रहा है कि इसने डिजिटल भुगतान को आम लोगों के लिए लगभग सहज बना दिया। लेकिन जैसे-जैसे लेन-देन का आकार और संख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे सिस्टम की क्षमता बढ़ाने, सर्वर और नेटवर्क को मजबूत करने, धोखाधड़ी रोकने और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत भी बढ़ती है।
भारत के सामने चुनौती यह है कि डिजिटल भुगतान की पहुंच और सस्ती सुविधा दोनों कायम रहें, लेकिन भुगतान उद्योग पर ऐसा वित्तीय दबाव न पड़े जिससे लंबे समय में व्यवस्था प्रभावित हो।
UPI के अगले 10 साल इसलिए पहले दशक से अलग होंगे। पहला दशक मुख्य रूप से लोगों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने और उसे बड़े पैमाने पर अपनाने का था। अगला दशक इस व्यवस्था को सुरक्षित, टिकाऊ और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की परीक्षा होगा।
भारत ने दुनिया के सामने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। अब चुनौती इस मॉडल को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने की है।
