राजनीति / पश्चिम बंगाल | अरिंदम बनर्जी | ABC NATIONAL NEWS | कोलकाता | 23 मई 2026
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता नगर निगम (KMC) की ओर से जारी नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नगर निगम स्पष्ट रूप से बताए कि उनकी संपत्ति का कौन सा हिस्सा अवैध है। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों के राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, “अगर मेरी किसी संपत्ति में कोई अवैध निर्माण है तो उसे चिन्हित किया जाए। कानून के तहत कार्रवाई कीजिए, लेकिन केवल आरोप लगाकर मीडिया ट्रायल मत कीजिए।” उन्होंने यह भी कहा कि वह जांच से भाग नहीं रहे हैं और सभी जरूरी दस्तावेज देने को तैयार हैं।
दरअसल, कोलकाता नगर निगम ने हाल ही में अभिषेक बनर्जी और उनसे जुड़ी कुछ संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि यह नोटिस भवन निर्माण नियमों, स्वामित्व दस्तावेजों और कथित अवैध निर्माणों की जांच से संबंधित हैं। KMC की ओर से संपत्तियों के नक्शे, टैक्स रिकॉर्ड और निर्माण अनुमति से जुड़े कागजात मांगे गए हैं।
इस मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विपक्ष और कुछ एजेंसियां राजनीतिक बदले की भावना से यह पूरा मुद्दा उठा रही हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनावों के बाद विपक्ष लगातार TMC नेतृत्व को घेरने की कोशिश कर रहा है।
वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि यदि किसी भी नेता की संपत्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि बंगाल में लंबे समय से अवैध निर्माण और राजनीतिक संरक्षण का नेटवर्क सक्रिय रहा है और अब प्रशासनिक कार्रवाई होने पर उसे राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नगर निगम ने कई संपत्तियों को जांच के दायरे में रखा है। इनमें भवन निर्माण की अनुमति, संपत्ति कर और निर्माण में कथित बदलावों की जांच की जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में करोड़ों रुपये के टैक्स बकाये की भी चर्चा की गई है, हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण और प्रशासनिक कार्रवाई बड़े राजनीतिक मुद्दे बनते जा रहे हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी से जुड़ा यह मामला आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक गर्मी पैदा कर सकता है।
इस पूरे विवाद के बीच अभिषेक बनर्जी ने दोहराया कि वह कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी जांच को “राजनीतिक हथियार” नहीं बनाया जाना चाहिए। अब निगाहें इस बात पर हैं कि KMC की जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है और क्या यह मामला राज्य की राजनीति में नया टकराव खड़ा करेगा।
