एबीसी नेशनल न्यूज | नई दिल्ली | 12 मार्च 2026
देश के कई बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और छोटे कारोबारों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में हजारों रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद होने की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच केंद्र सरकार का दावा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री Hardeep Singh Puri ने कहा है कि भारत में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और लंबे समय तक चलने वाले किसी भी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति में भी देश के पास पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है।
पुरी के अनुसार भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर मजबूत रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि देश के पास पर्याप्त भंडार, विविध आयात स्रोत और मजबूत वितरण प्रणाली है, जिससे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर कोई खतरा नहीं है।
हालांकि जमीनी हालात इससे अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, पुणे और कोलकाता जैसे शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी की शिकायतें सामने आई हैं। कई रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि गैस की सप्लाई समय पर नहीं मिल रही, जिसके कारण उन्हें कारोबार बंद करने तक की नौबत आ रही है।
रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों का कहना है कि एलपीजी की कमी से हजारों छोटे कारोबार प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे होटल और ढाबा संचालकों की लागत बढ़ गई है।
मंत्री पुरी ने कहा कि सरकार वैश्विक हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी की गई है। उनके मुताबिक भारत ने पिछले वर्षों में तेल और गैस आयात के स्रोतों में विविधता लाई है, जिससे आपूर्ति बाधित होने का जोखिम काफी कम हो गया है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश के रिफाइनरी नेटवर्क और वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि ईंधन आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
लेकिन बाजार में दिख रही एलपीजी की कमी और सरकार के दावों के बीच का यह अंतर अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है। कारोबारी संगठनों का कहना है कि यदि जल्द स्थिति नहीं सुधरी तो होटल और खानपान उद्योग को और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
