राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 30 सितंबर 2026
चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी विवाद अब सड़क तक पहुंचने जा रहा है। बुधवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ संयुक्त आंदोलन का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे, जबकि 2 से 8 अक्टूबर तक देश के सभी जिलों में ‘सेव डेमोक्रेसी’ मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी।
बैठक में विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर अपनी आपत्तियां और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े सवाल उठाए। INDIA ब्लॉक की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग भी दोहराई गई।
खरगे ने ECI पर लगाए गंभीर आरोप
बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरगे ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ECI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ‘कठपुतली’ की तरह चला रहे हैं। यह खरगे का राजनीतिक आरोप है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेगा।
खरगे ने कहा कि विपक्षी दलों की मांग है कि भविष्य के चुनावों में SIR से पहले वाली मतदाता सूची को आधार बनाया जाए। उन्होंने मतदाता सूची में होने वाले बदलावों की पूरी जानकारी विधानसभा क्षेत्र और बूथ स्तर तक सार्वजनिक करने की मांग रखी।
उन्होंने यह भी कहा कि किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे उचित सूचना, कारण बताने और प्रभावी अपील का अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही खरगे ने EVM की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग दोहराई। उनके मुताबिक INDIA ब्लॉक के सभी दल इस मांग पर सहमत हैं।
13.3 करोड़ नाम हटाने का मुद्दा
बैठक में खरगे ने मतदाता सूची से 13.3 करोड़ नाम हटाए जाने का दावा करते हुए इसे गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। विपक्ष SIR के दौरान मतदाता सूची में हुए बदलावों को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है।
खरगे ने कहा कि विपक्षी दलों ने EVM और मतदाता सूची में बदलावों को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी SIR और चुनावी अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने की अपील की।
राहुल गांधी बोले—‘पीछे नहीं हटेंगे’
बैठक के बाद राहुल गांधी ने भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की चिंता दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार ने चुनाव चुराए हैं और विपक्ष इसे स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक आरोप के रूप में सामने आया है।
उन्होंने विपक्षी नेताओं को संविधान का सामूहिक रक्षक बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर लड़ाई जारी रहेगी।
ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
ममता ने EVM को लेकर भी सवाल उठाए और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। उनके ये आरोप राजनीतिक बयान हैं।
राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगा विपक्ष
INDIA ब्लॉक ने तय किया है कि विपक्षी नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का समय मांगेंगे। खरगे के मुताबिक राष्ट्रपति के सामने संविधान और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विपक्ष के मुद्दे रखे जाएंगे। यह मुलाकात अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है।
छह प्रमुख मांगों पर जोर
बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने विपक्ष की छह प्रमुख मांगें सामने रखीं—
– भविष्य के चुनावों में SIR से पहले की मतदाता सूची का इस्तेमाल।
– मतदाता सूची में जोड़, हटाने और सुधार की बूथ और विधानसभा क्षेत्रवार पारदर्शी जानकारी।
– किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले नोटिस, कारण और अपील का प्रभावी अवसर।
– प्रशासनिक कमी या दस्तावेजों की समस्या के कारण पात्र मतदाताओं को सूची से बाहर न किया जाए।
– EVM की जगह बैलेट पेपर से मतदान।
– युवा और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों के लिए आसान पंजीकरण तथा चुनाव आयोग की संस्थागत जवाबदेही।
AAP बैठक से बाहर
इस बीच आम आदमी पार्टी ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी INDIA ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हालांकि उन्होंने बताया कि AAP ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया है और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर संसद और सड़क दोनों जगह विपक्षी दलों के साथ खड़े होने की बात कही है।
INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद अब विपक्ष ने आंदोलन का कार्यक्रम सार्वजनिक कर दिया है। 2 से 8 अक्टूबर तक जिला स्तर पर ‘सेव डेमोक्रेसी’ मार्च, 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक विपक्षी सांसदों का मार्च और 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी जनसभा इस अभियान के अगले चरण होंगे।
