ओपिनियन/ अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | वाशिंगटन/बीजिंग | 2 जून 2026
इक्कीसवीं सदी की वैश्विक राजनीति में यदि कोई एक मुद्दा अमेरिका और चीन को सीधे टकराव की दिशा में ले जाने की क्षमता रखता है, तो वह ताइवान है। यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा के बीच भी ताइवान का प्रश्न दोनों महाशक्तियों के बीच सबसे संवेदनशील और विस्फोटक मुद्दा बना हुआ है। हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ताइवान के लिए स्वीकृत 14 अरब डॉलर के हथियार सौदे को रोककर रखने और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा ताइवान को लेकर दी गई सख्त चेतावनी ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींचा है।
ताइवान केवल 2.3 करोड़ आबादी वाला एक द्वीप नहीं है। यह आज अमेरिका-चीन शक्ति संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। चीन ताइवान को अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानता है और उसे किसी भी कीमत पर पुनः अपने नियंत्रण में लाने की बात करता है। दूसरी ओर अमेरिका आधिकारिक तौर पर “वन चाइना पॉलिसी” का सम्मान करने की बात करता है, लेकिन व्यवहार में ताइवान को सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक समर्थन देता रहता है। यही विरोधाभास वर्तमान तनाव की सबसे बड़ी जड़ है।
1979 में जब अमेरिका ने बीजिंग को आधिकारिक मान्यता दी, तब ऐसा लगा था कि ताइवान का मुद्दा धीरे-धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित ताइवान रिलेशंस एक्ट ने यह सुनिश्चित कर दिया कि वाशिंगटन ताइवान की सुरक्षा से पूरी तरह अलग नहीं होगा। उसी कानून के आधार पर अमेरिका लगातार ताइवान को हथियार बेचता रहा है। चीन के लिए यह केवल हथियारों की बिक्री नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता को खुली चुनौती है।
सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि अमेरिका जिन हथियारों को ताइवान की सुरक्षा के लिए बेचता है, उनमें से कई वर्षों तक ताइवान पहुंच ही नहीं पाते। अरबों डॉलर के सौदे कागजों पर होते हैं, लेकिन उत्पादन क्षमता, वैश्विक युद्धों और अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकताओं के कारण उनकी डिलीवरी वर्षों तक लटक जाती है। आज भी लगभग 30 अरब डॉलर के हथियार ताइवान तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। इससे एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हथियारों के सौदे वास्तव में सुरक्षा के लिए होते हैं या फिर वे कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव बनाने का माध्यम बन चुके हैं?
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हालिया 14 अरब डॉलर की डील को “नेगोशिएटिंग चिप” बताना इसी सवाल को और मजबूत करता है। यदि किसी क्षेत्र की सुरक्षा को वार्ता की मेज पर सौदेबाजी का उपकरण बनाया जाए तो इससे मित्र देशों के विश्वास पर भी असर पड़ता है। ताइवान के लिए यह संदेश चिंता पैदा करने वाला हो सकता है कि उसकी सुरक्षा आवश्यकताएं कभी भी बड़ी शक्ति राजनीति के समीकरणों में पीछे धकेली जा सकती हैं।
दूसरी ओर चीन भी अपनी सैन्य शक्ति और आक्रामक बयानबाजी के जरिए स्थिति को और जटिल बना रहा है। बीजिंग लगातार ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास करता है, लड़ाकू विमान भेजता है और यह संदेश देता है कि यदि आवश्यक हुआ तो बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेगा। इस प्रकार दोनों पक्ष ऐसी रणनीतियां अपना रहे हैं जो तनाव को कम करने के बजाय बढ़ाने का काम करती हैं।
वास्तविकता यह है कि ताइवान आज केवल चीन और अमेरिका के बीच विवाद का विषय नहीं रहा। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों और इंडो-पैसिफिक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। यदि इस क्षेत्र में सैन्य संघर्ष होता है तो उसका प्रभाव केवल एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। दुनिया पहले ही यूक्रेन और पश्चिम एशिया के युद्धों से आर्थिक दबाव झेल रही है। ऐसे समय में ताइवान संकट वैश्विक अस्थिरता को कई गुना बढ़ा सकता है।
ताइवान के भीतर भी यह बहस तेज हो रही है कि क्या केवल अमेरिकी हथियारों पर निर्भर रहना पर्याप्त है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थानीय स्तर पर ड्रोन, मिसाइल और अन्य असममित हथियारों का विकास अधिक व्यावहारिक और टिकाऊ विकल्प हो सकता है। यह रणनीति न केवल रक्षा क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि बाहरी निर्भरता को भी कम करेगी।
आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि अमेरिका और चीन दोनों शक्ति प्रदर्शन के बजाय संवाद को प्राथमिकता दें। हथियारों की दौड़ और सैन्य धमकियां किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हैं। इतिहास गवाह है कि जब महाशक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए छोटे क्षेत्रों को संघर्ष का मैदान बना देती हैं, तो सबसे अधिक नुकसान वहीं के लोगों को उठाना पड़ता है।
ताइवान का भविष्य हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि कूटनीतिक समझदारी, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से तय होगा। यदि दुनिया ने इस मुद्दे को केवल सैन्य दृष्टिकोण से देखा, तो यह एशिया का अगला बड़ा संकट बन सकता है। लेकिन यदि संवाद, विश्वास और संतुलन की राह अपनाई गई, तो ताइवान महाशक्तियों के संघर्ष का प्रतीक बनने के बजाय शांति और सहअस्तित्व का उदाहरण भी बन सकता है।
