राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 2 जून 2026
देश में बढ़ते नशे के कारोबार और युवाओं में फैलती ड्रग्स की लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि ड्रग्स का कारोबार करने वाले लोग देश की युवा पीढ़ियों को लगातार बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए ऐसे अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। अदालत ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि नशा तस्करों से बेहद कठोरता के साथ निपटना समय की मांग है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि ड्रग्स का अवैध कारोबार केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह देश के सामाजिक ढांचे और भविष्य पर सीधा हमला है। अदालत ने कहा कि नशे के सौदागर पैसे कमाने के लिए लाखों युवाओं का जीवन अंधकार में धकेल रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए ऐसे मामलों में न्यायालय को अत्यधिक सावधानी और कठोरता बरतनी होगी।
यह मामला जून 2022 में दर्ज किए गए एक NDPS केस से जुड़ा है, जिसमें आरोपी को मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने लंबे समय से जेल में रहने और अन्य कानूनी आधारों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और जमानत देने से साफ इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि देश के कई राज्यों में नशे का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है और इसके कारण हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। युवा वर्ग शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन से कटकर नशे की गिरफ्त में जा रहा है। अदालत ने संकेत दिया कि ड्रग्स से जुड़े अपराध केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से जुड़े गंभीर अपराध हैं।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब देश के विभिन्न हिस्सों में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क और सीमा पार से होने वाली तस्करी पर भी लगातार कार्रवाई कर रही हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम Court की यह टिप्पणी आने वाले समय में निचली अदालतों और जांच एजेंसियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका ड्रग्स से जुड़े अपराधों को अत्यंत गंभीरता से देख रही है और ऐसे मामलों में जमानत प्राप्त करना आसान नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख को नशे के खिलाफ चल रही राष्ट्रीय लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत का संदेश साफ है कि जो लोग युवाओं के भविष्य को नशे की आग में झोंक रहे हैं, उनके खिलाफ कानून का शिकंजा और अधिक मजबूत किया जाएगा। देश की नई पीढ़ी को बचाने के लिए नशा तस्करों पर कठोर कार्रवाई ही सबसे प्रभावी हथियार है।
