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शर्मनाक!! 5 लाख देने के बावजूद हज के लिए गए भारतीयों की दुर्दशा, सरकार जल्द ठोस उपाय करे : संजय सिंह

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राष्ट्रीय | नई दिल्ली | ABC NATIONAL NEWS

आम आदमी पार्टी के सांसद Sanjay Singh ने मक्का में हज यात्रा पर गए भारतीय हाजियों की स्थिति को “शर्मनाक” बताते हुए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि करीब 5 लाख रुपये तक खर्च करने के बावजूद भारतीय यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं, जो बेहद चिंताजनक और अस्वीकार्य है। संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर साझा वीडियो और तस्वीरों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मक्का के कुछ होटलों और हॉस्टलों में भारी अव्यवस्था है। उनके मुताबिक कई जगहों पर एक कमरे में अत्यधिक भीड़ है, परिवारों को अलग-अलग ठहराया जा रहा है और एक बाथरूम पर 16 लोगों की निर्भरता है। इसके अलावा, गंदगी, पानी जमा होने और लिफ्ट जैसी जरूरी सुविधाओं के खराब होने की शिकायतें भी सामने आई हैं।

उन्होंने कहा कि हज जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा में इस तरह की लापरवाही कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। “जब लोगों से लाखों रुपये लिए जा रहे हैं, तो उन्हें सम्मानजनक, सुरक्षित और साफ-सुथरी व्यवस्था मिलनी ही चाहिए,” उन्होंने जोर देते हुए कहा।

इस पूरे मामले में Haj Committee of India और संबंधित एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। संजय सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह तत्काल स्थिति की समीक्षा करे और हाजियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए।

सूत्रों के अनुसार, शिकायतें सामने आने के बाद भारतीय हज मिशन ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के लिए टीमों को मक्का भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि जहां भी कमियां पाई जाएंगी, वहां तुरंत सुधार किया जाएगा ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

वहीं, इस मुद्दे को लेकर सियासी माहौल भी गरमा गया है। विपक्ष इसे व्यवस्थाओं की गंभीर विफलता बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में हज यात्रियों के प्रबंधन के दौरान कुछ स्थानीय समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जा रहा है। मक्का में भारतीय हाजियों की स्थिति को लेकर सभी की नजरें सरकार और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार होगा और हज यात्रा पर गए भारतीय नागरिकों को बेहतर और सम्मानजनक सुविधाएं मिल सकेंगी।

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