राज्य | ABC NATIONAL NEWS | चेन्नई | 5 अगस्त 2026
चेन्नई: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) गठबंधन सरकार ने बुधवार को अपना पहला बजट पेश करते हुए सामाजिक कल्याण, महिलाओं, युवाओं, स्वास्थ्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने विधानसभा में करीब ढाई घंटे लंबे बजट भाषण में दुल्हनों को आठ ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी देने से लेकर सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी देने तक की योजनाओं की घोषणा की। इसके साथ ही देश की पहली समर्पित AI और Innovation City ‘Arivagam’, 1,000 नई AC इलेक्ट्रिक बसें, रूफटॉप सोलर पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी और लाखों युवाओं के कौशल प्रशिक्षण जैसी योजनाओं को सरकार ने अपने पहले बजट के केंद्र में रखा।
शादी में सरकार देगी 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी
बजट का सबसे ज्यादा चर्चा में आया ऐलान ‘Annan Seer Thittam’ रहा। इसके तहत पात्र महिलाओं को विवाह के दिन आठ ग्राम यानी एक sovereign सोने का सिक्का और एक सिल्क साड़ी दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए संशोधित बजट अनुमान में ₹812 करोड़ का प्रावधान किया है। यह TVK के चुनावी वादों में शामिल था और सत्ता में आने के बाद विजय सरकार ने अपने पहले बजट में इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।
सरकारी अस्पताल में बच्चा जन्मा तो मिलेगी एक ग्राम सोने की अंगूठी
विजय सरकार ने नवजात बच्चों के लिए भी सोने से जुड़ी एक बड़ी योजना घोषित की है। ‘Thai Maaman Thanga Mothiram Thittam’ के तहत सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का प्रस्ताव है। इसके लिए सरकार ने ₹560 करोड़ रखे हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक इस योजना का एक उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में प्रसव को प्रोत्साहित करना और परिवारों के स्वास्थ्य खर्च का बोझ कम करना भी है।
गर्भवती महिलाओं के लिए ‘Thai Care’, गांव-गांव बुजुर्गों के इलाज की तैयारी
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए ‘Thai Care’ केंद्र खोलने की घोषणा की है। प्रसव की तारीख करीब आने पर महिलाएं इन केंद्रों में रह सकेंगी, जहां भोजन, चिकित्सा सहायता और लगातार स्वास्थ्य निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसके लिए ₹23 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए चरणबद्ध तरीके से 1,000 Mobile Geriatric Treatment Centres शुरू किए जाएंगे। इनमें डॉक्टर, नर्स और फिजियोथेरेपिस्ट की टीम गांवों तक जाकर मुफ्त स्वास्थ्य जांच और पुरानी बीमारियों की दवाएं उपलब्ध कराएगी।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ‘Aran’ आश्रय गृह
बजट में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी विशेष घोषणा की गई है। सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना कर रहे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पांच जिलों में ‘Aran’ shelter homes स्थापित किए जाएंगे, जहां सुरक्षित आवास, भोजन, काउंसलिंग और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा, रोजगार, इलाज, परीक्षा या प्रशिक्षण के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 15 जिलों में short-stay home सुविधाएं विकसित करने की घोषणा की गई है।
तमिलनाडु में बनेगी देश की पहली AI और Innovation City ‘Arivagam’
विजय सरकार ने अपने पहले बजट में भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा दांव लगाया है। वित्त मंत्री ने ‘Arivagam’ नाम से भारत की पहली समर्पित AI और Innovation City स्थापित करने की घोषणा की। प्रस्तावित शहर में AI University, International Skill Development Centre, Semiconductor Hardware Testing Lab, Innovation Incubators और आधुनिक आवासीय बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना है। फिलहाल परियोजना की feasibility study के लिए ₹5 करोड़ रखे गए हैं।
इसके अलावा ‘TN AI Mission’ शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और नागरिक सेवाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों में Artificial Intelligence के इस्तेमाल को बढ़ाने की योजना है।
13 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, 20 हजार को इंटर्नशिप
रोजगार और कौशल विकास के मोर्चे पर सरकार ने Vetri Skill Training Scheme के जरिए 13 लाख युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में सरकारी और निजी उद्योगों के सहयोग से 20,000 युवाओं को internship उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों और कारीगर समुदायों के लिए ₹60 करोड़ की अनुमानित लागत से Tamil Nadu Institute of Design स्थापित करने की भी योजना है।
चेन्नई में दौड़ेंगी 1,000 नई AC इलेक्ट्रिक बसें
चेन्नई के सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक और आधुनिक बनाने के लिए Metropolitan Transport Corporation के बेड़े में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 1,000 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। बस डिपो में इनके लिए जरूरी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सुविधाएं विकसित करने के लिए ₹500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सरकार ने पांच वर्षों में पूरे तमिलनाडु में 20,000 सार्वजनिक EV charging stations स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है।
घर पर सोलर पैनल लगाने पर ₹1 लाख तक सब्सिडी
बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने नई Rooftop Solar Subsidy Scheme का ऐलान किया है। इसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ मिलाकर लागू करने की बात कही गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए ₹1 लाख तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। वहीं चेन्नई के सभी उपभोक्ताओं तथा राज्य के अन्य हिस्सों में 50 लाख औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए smart meter लगाने की व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की गई।
तिरुनेलवेली-थूथुकुडी बनेगा ‘Space Industrial Investment Zone’
दक्षिण तमिलनाडु को अंतरिक्ष और हाई-टेक उद्योगों का नया केंद्र बनाने के उद्देश्य से तिरुनेलवेली और थूथुकुडी को ‘Space Industrial Investment Zone’ घोषित करने की घोषणा हुई है। सरकार कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट के रणनीतिक महत्व को इसके केंद्र में रख रही है। इसके अलावा तमिलनाडु नई Industrial Policy लाएगा और बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए Multi Modal Logistics Parks, Dry Ports तथा नए बंदरगाहों की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
₹4,000 करोड़ की ट्रांसमिशन लाइन, चेन्नई Metro विस्तार पर भी जोर
राज्य के बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए Coimbatore-Ariyalur 765 KV Transmission Line Project को PPP मॉडल पर करीब ₹4,000 करोड़ की अनुमानित लागत से लागू करने की योजना है। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट से Kilambakkam, Koyambedu से Avadi होते हुए Pattabiram और Poonamallee से Sriperumbudur होते हुए Sunguvarchathiram तक Metro Rail connectivity के प्रस्ताव केंद्र के विचाराधीन बताए गए। Hosur से कर्नाटक के Bommasandra तक Metro connectivity के प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है।
मछुआरों की सहायता ₹7,000, कृषि विभाग को ₹14,984 करोड़
पारंपरिक मछुआरों को lean period में मिलने वाली सहायता ₹6,000 से बढ़ाकर ₹7,000 प्रति परिवार करने की घोषणा की गई है। इससे करीब 1.93 लाख मछुआरा परिवारों को लाभ मिलने की बात है और इसके लिए ₹135 करोड़ रखे गए हैं। वहीं Agriculture and Farmers’ Welfare Department के लिए संशोधित बजट अनुमान में ₹14,984 करोड़ का आवंटन किया गया है। राज्य का अलग कृषि बजट 6 अगस्त को विधानसभा में पेश किया जाना है।
DMK और AIADMK का हमला—‘पुरानी योजनाओं की री-पैकेजिंग’
बजट के बड़े-बड़े ऐलानों के बावजूद विपक्ष प्रभावित नजर नहीं आया। विपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि पिछली DMK सरकार की कई योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें नए रूप में पेश किया गया है। वहीं AIADMK महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने बजट को “बड़ी निराशा” बताते हुए कहा कि इसमें कोई महत्वपूर्ण नई घोषणा नहीं है। PMK विधायक सौम्या अंबुमणि ने सोने से जुड़ी योजनाओं का स्वागत किया, लेकिन किसानों और कृषि के लिए पर्याप्त नई योजनाएं नहीं होने पर निराशा जताई।
₹10.98 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज के बीच लोकलुभावन व विकास का संतुलन
तमिलनाडु के वित्त मंत्री के अनुसार 2026-27 के संशोधित बजट अनुमान में राज्य का कुल बकाया कर्ज करीब ₹10,98,768 करोड़ रहने का अनुमान है। यह फरवरी में पूर्ववर्ती सरकार के अंतरिम बजट में अनुमानित ₹10,99,458 करोड़ की तुलना में ₹690 करोड़ कम है। ऐसे में विजय सरकार के सामने असली परीक्षा केवल घोषणाएं करने की नहीं, बल्कि भारी कर्ज के बीच इन योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने और उन्हें जमीन पर उतारने की होगी।
TVK सरकार का पहला बजट स्पष्ट रूप से दो संदेश देने की कोशिश करता दिखाई देता है—एक तरफ सोना, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के जरिए सीधे परिवारों तक पहुंच, दूसरी तरफ AI, Space, EV, Solar और infrastructure के सहारे भविष्य की अर्थव्यवस्था पर दांव। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विजय सरकार इन महत्वाकांक्षी घोषणाओं को कितनी तेजी और वित्तीय अनुशासन के साथ जमीन पर उतार पाती है।
