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राहुल ने मोदी का जीना किया दूभर, फिर दी खुली चुनौती—जवानों के सामने बहस कर लें प्रधानमंत्री

बस्तर में मोदी के ‘दिमागी नक्सलियों’ वाले बयान पर राहुल का करारा पलटवार; CRPF जवानों को X पर टैग कर पूछा—देशद्रोही कौन और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है? बोले—किसी भी समय, किसी भी जगह हो जाए बहस

राजनीति | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 10 नवंबर 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तीखे मोड़ पर पहुंच गई है। इस बार विवाद की वजह छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी का ‘दिमागी नक्सलियों’ वाला बयान है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि सशस्त्र नक्सलियों को जंगलों से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं, जो संगठनों और राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर संविधान तथा लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान पर राहुल गांधी ने सीधे उन्हें चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री उनसे देशद्रोही और विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने वालों के मुद्दे पर खुली बहस करें। राहुल ने अपनी चुनौती के लिए किसी मंच या समय की शर्त भी नहीं रखी। उनका कहना है कि बहस कभी भी और कहीं भी हो सकती है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच X पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के आधिकारिक अकाउंट को टैग करते हुए अंग्रेजी में संदेश लिखा। उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके चेहरों ने सब कुछ बता दिया। उन्हें प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। राहुल ने लिखा, “उन्होंने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती कायम है। प्रधानमंत्री मुझसे बहस करें कि देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, कोई भी जगह।”

राहुल गांधी ने अपने संदेश में आगे लिखा कि उनकी गारंटी है कि इस बहस के बाद प्रधानमंत्री में किसी एक जवान के सामने भी खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। इस बयान के जरिए राहुल ने प्रधानमंत्री के राष्ट्रवाद संबंधी दावों और विपक्ष को लेकर इस्तेमाल की जा रही भाषा पर सीधा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपनी चुनौती को केवल राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सुरक्षा बलों के जवानों के सामने बहस से जोड़ दिया है।

मोदी ने बस्तर में क्या कहा था?

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपने संबोधन के दौरान नक्सलवाद के बदलते स्वरूप पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि सशस्त्र नक्सलियों को जंगलों से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, अब ‘दिमागी नक्सलियों’ ने कई संगठनों पर नियंत्रण कर लिया है। ये लोग संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं।

मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि ऐसे तत्व राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों में भी घुसपैठ कर चुके हैं। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए उनकी पहचान करने, उन्हें पराजित करने और राष्ट्रहित में उनके प्रभाव को समाप्त करने की जरूरत बताई थी। प्रधानमंत्री के इस बयान को राजनीतिक हलकों में विपक्ष और सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले समूहों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

‘देशद्रोही कौन, विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन?’

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान को चुनौती देते हुए बहस का मुद्दा भी स्पष्ट कर दिया है। उनका सवाल है कि देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है? राहुल का कहना है कि प्रधानमंत्री को इस विषय पर सार्वजनिक बहस से पीछे नहीं हटना चाहिए। कांग्रेस नेता ने CRPF जवानों को टैग करके अपने संदेश को और राजनीतिक महत्व दे दिया है। उनका संकेत है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर विपक्ष को नक्सली या देशविरोधी बताने की राजनीति पर खुलकर जवाब मांगा जाना चाहिए।

जवानों के नाम पर सियासत, जवाबदेही पर बहस

इस घटनाक्रम ने नक्सलवाद, राष्ट्रवाद और राजनीतिक असहमति की सीमाओं पर नई बहस छेड़ दी है। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में CRPF और दूसरे सुरक्षा बलों के जवानों ने वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में काम किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे क्षेत्रों में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में जवानों के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी और उनके चेहरों के भावों को अपने-अपने पक्ष में पेश करने की कोशिश भी चर्चा का विषय बन गई है।

राहुल गांधी की चुनौती के बाद अब निगाहें प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पर हैं। क्या मोदी इस बहस के लिए तैयार होंगे या यह चुनौती भी राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी? फिलहाल राहुल ने गेंद प्रधानमंत्री के पाले में डाल दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री ‘दिमागी नक्सलियों’ की पहचान और उनसे निपटने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी उनसे सीधे जवाब मांग रहे हैं।

राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं, लेकिन देशद्रोह, विदेशी प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर स्पष्ट जवाबदेही जरूरी है। राहुल की चुनौती ने इस सवाल को फिर सामने ला दिया है कि देशभक्ति का प्रमाण कौन तय करेगा और राजनीतिक विरोध को देशविरोध से जोड़ने का अधिकार किसे है?

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