महाराष्ट्र | ABC NATIONAL NEWS | कोल्हापुर | 10 नवंबर 2026
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल दूध संघ को लेकर राजनीतिक टकराव अब सड़कों तक पहुंच गया है। दूध उत्पादक बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विवाद की जड़ गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव और महाराष्ट्र सरकार का सहकारी संस्थाओं से जुड़े नियमों में बदलाव करने का फैसला है। दूध उत्पादकों का कहना है कि चुनाव में बहुमत हासिल करने वाले कांग्रेस समर्थित गुट को अध्यक्ष चुनने से रोकने के लिए सरकार ने नियम बदलने का रास्ता अपनाया है।
गोकुल दूध संघ की प्रबंध समिति की कुल 25 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित गुट ने 13 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी समर्थित गुट को 12 सीटें मिली थीं। इस तरह कांग्रेस समर्थित गुट को एक सीट का बहुमत हासिल था। सामान्य परिस्थितियों में अध्यक्ष पद पर उसी गुट का उम्मीदवार चुना जाना चाहिए था।
बैठक में नहीं पहुंचे बीजेपी समर्थित गुट के 12 निदेशक
29 अक्टूबर को अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी। लेकिन बीजेपी समर्थित गुट के सभी 12 निदेशक बैठक में शामिल नहीं हुए। गोकुल दूध संघ के नियमों के अनुसार, बैठक के लिए कम से कम 14 निदेशकों की उपस्थिति जरूरी थी। 12 निदेशकों की गैरमौजूदगी के कारण कोरम पूरा नहीं हो सका और अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया।
इसके बाद कांग्रेस समर्थित गुट के 13 निदेशकों ने उसी दिन शशिकांत पाटिल चुयेकर को अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस फैसले ने विवाद को और बढ़ा दिया। 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने इस चयन को अवैध घोषित कर दिया। इसके खिलाफ कांग्रेस समर्थित गुट ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अदालत के आदेश के बाद बदले नियम
अदालत ने मौजूदा व्यवस्था के तहत बैठक आयोजित कर अध्यक्ष का चुनाव कराने का निर्देश दिया। इस आदेश के बाद बीजेपी समर्थित गुट के सामने बैठक में शामिल होकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की स्थिति बन रही थी। इसी बीच महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने सहकारी संस्थाओं से जुड़े कानून में बदलाव का फैसला किया।
राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 73AAA में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय लिया। प्रस्तावित बदलाव के तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाली सहकारी संस्थाओं में सरकार पांच निदेशकों को नामित कर सकेगी। इनमें से चार निदेशकों को मतदान का अधिकार देने का प्रावधान रखा गया है।
चार वोटों से बदल जाएगा गोकुल का बहुमत
इस संशोधन का गोकुल दूध संघ पर सीधा राजनीतिक असर पड़ सकता है। अभी कांग्रेस समर्थित गुट के पास 13 और बीजेपी समर्थित गुट के पास 12 निदेशक हैं। यदि सरकार पांच निदेशकों को नामित करती है और उनमें से चार को वोटिंग का अधिकार मिलता है, तो बीजेपी समर्थित गुट के पक्ष में समीकरण 16 के मुकाबले 13 का हो सकता है। इस तरह चुनाव में 12 सीटें जीतने वाला गुट भी नामित निदेशकों के सहारे बहुमत हासिल कर सकता है।
यही वह मुद्दा है जिसने दूध उत्पादकों के बीच नाराजगी बढ़ा दी है। उनका सवाल है कि जब सहकारी संस्था के प्रतिनिधियों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुआ और एक गुट को स्पष्ट बहुमत मिला, तो फिर सरकार को बीच में हस्तक्षेप करके मतदान का समीकरण बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
सहकारिता में सरकार की दखलंदाजी पर सवाल
गोकुल दूध संघ केवल एक कारोबारी संस्था नहीं है। इससे बड़ी संख्या में दूध उत्पादक किसान, ग्रामीण परिवार और सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी आजीविका के लिए जुड़े हैं। ऐसे में अध्यक्ष पद का विवाद सीधे उन लोगों के हितों से जुड़ गया है, जिनके दूध और मेहनत से यह सहकारी व्यवस्था चलती है।
महाराष्ट्र में सहकारिता लंबे समय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय राजनीति का महत्वपूर्ण आधार रही है। ऐसे में गोकुल के विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या सहकारी संस्थाओं का नेतृत्व चुनाव में चुने गए प्रतिनिधियों के बहुमत से तय होगा या सरकार नामित निदेशकों के जरिए उसका राजनीतिक समीकरण बदल सकेगी?
कोल्हापुर में दूध उत्पादकों का विरोध इसी सवाल को लेकर तेज हो रहा है। उनका कहना है कि सहकारी संस्थाओं में सदस्यों के मत का सम्मान होना चाहिए और सत्ता के प्रभाव से चुनावी बहुमत को बदलने की व्यवस्था नहीं बनाई जानी चाहिए।
