ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 10 नवंबर 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में छवि का महत्व किसी से छिपा नहीं है। देश में बड़े-बड़े विज्ञापन, विशाल होर्डिंग, प्रचार अभियान और सोशल मीडिया की चमक-दमक के बीच अब अमेरिका में लॉबिंग फर्मों पर होने वाला खर्च भी चर्चा के केंद्र में है। सवाल सीधा है—क्या भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा मजबूत करने के नाम पर करोड़ों रुपये ऐसे प्रचार तंत्र पर खर्च किए जा रहे हैं, जिसका सबसे चमकदार नतीजा प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत प्रशंसा के रूप में दिखाई देता है?
अमेरिकी लॉबिंग फर्म Mercury Public Affairs को हर महीने 75 हजार डॉलर देने का अनुबंध इसी सवाल को जन्म देता है। अमेरिकी कानून FARA के तहत दाखिल दस्तावेजों में जून 2026 में डोनाल्ड ट्रंप की मोदी के लिए लिखी गई प्रशंसात्मक पोस्ट का उल्लेख फर्म की गतिविधियों में किया गया। ट्रंप ने मोदी को भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी। उन्होंने उन्हें अपना मित्र बताया और उनके व्यक्तित्व की तारीफ में शब्दों की कमी नहीं छोड़ी।
पोस्ट के बाद मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया और भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात कही। यहां दिलचस्प बात यह है कि जिस प्रशंसा को सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार और दो नेताओं के बीच मित्रता का संदेश बताया जा सकता था, वह अमेरिकी लॉबिंग दस्तावेजों में भी जगह पा गई। फर्म ने कहा कि उसने पोस्ट को प्रसारित किया था। लेकिन जनता का सवाल अपनी जगह है—भारत सरकार ने इस फर्म को आखिर किन-किन कामों के लिए नियुक्त किया था और उन कामों पर कितना सार्वजनिक धन खर्च हुआ?
लेकिन कहानी केवल 75 हजार डॉलर पर खत्म नहीं होती। अमेरिकी राष्ट्रपति के करीबी Jason Miller की कंपनी SHW Partners LLC को भारतीय दूतावास ने हर महीने डेढ़ लाख डॉलर यानी लगभग 1.3 करोड़ रुपये के भुगतान पर रखा था। इस तरह Mercury Public Affairs और SHW Partners पर कुल मासिक खर्च 2.25 लाख डॉलर, यानी करीब दो करोड़ रुपये तक पहुंचता था। यह रकम किसी छोटे प्रचार अभियान का बजट नहीं, बल्कि हर महीने जनता के पैसे से किया जाने वाला भारी-भरकम विदेशी खर्च है।
SHW Partners की FARA फाइलिंग में मई और जून 2026 के दौरान भारतीय प्रतिनिधियों और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आठ फोन कॉल आयोजित कराने का उल्लेख है। इनका विषय भारत-अमेरिका संबंध बताया गया। बातचीत में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल नीडम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी दर्ज हैं। कंपनी ने अपने काम को रणनीतिक सलाह और अमेरिकी प्रशासन के साथ सरकारी संपर्क बनाने से जुड़ा बताया।
अब जरा इस तस्वीर को समझिए। एक तरफ भारत सरकार अमेरिकी सत्ता के गलियारों तक पहुंच बनाने के लिए हर महीने करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की प्रशंसा वाली पोस्ट भी उसी लॉबिंग नेटवर्क की गतिविधियों के दस्तावेजों में दर्ज हो रही है। जनता यह जानना चाहती है कि इन महंगे अनुबंधों से देश को ठोस लाभ क्या मिला? क्या व्यापारिक बातचीत में भारत को बेहतर शर्तें मिलीं? क्या भारतीय हितों की रक्षा हुई? क्या अमेरिकी नीतियों में कोई ऐसा बदलाव आया जिसका सीधा फायदा देश को मिला? या फिर इन खर्चों की सबसे आसानी से दिखाई देने वाली उपलब्धि प्रधानमंत्री की तारीफ वाला एक सोशल मीडिया संदेश बनकर रह गई?
यहां सबसे बड़ा व्यंग्य उस राजनीतिक संस्कृति पर है, जिसमें किसी विदेशी नेता की प्रशंसा को भी घरेलू राजनीति में बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया जाता है। ट्रंप ने मोदी को बधाई दी, मोदी ने धन्यवाद दिया और फिर इस संदेश को लेकर समर्थकों के बीच वाहवाही का माहौल बना। लेकिन जब उसी पोस्ट का उल्लेख अमेरिकी लॉबिंग फर्म की फाइलिंग में सामने आता है, तो इस चमकदार प्रचार की पूरी कहानी पर सवाल उठने लगते हैं। आखिर अंतरराष्ट्रीय सम्मान और व्यवस्थित जनसंपर्क में फर्क तो होना ही चाहिए।
सरकार की ओर से कहा गया कि Mercury Public Affairs ने ट्रंप की पोस्ट को केवल प्रसारित किया था। यह स्पष्टीकरण अपनी जगह है, लेकिन इससे यह सवाल खत्म नहीं होता कि उस फर्म को हर महीने 75 हजार डॉलर किस व्यापक काम के लिए दिए जा रहे थे और उसके काम का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया। इसी तरह SHW Partners के साथ अनुबंध और उसके जरिए आयोजित आठ फोन कॉल का पूरा परिणाम भी जनता के सामने होना चाहिए।
अमेरिका में लॉबिंग कोई नई व्यवस्था नहीं है। भारत ने भी अलग-अलग सरकारों के समय अमेरिकी नीतिनिर्माताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ऐसी फर्मों की सेवाएं ली हैं। लेकिन पुरानी परंपरा होने से हर खर्च अपने आप उचित नहीं हो जाता। सवाल यह नहीं कि लॉबिंग होनी चाहिए या नहीं; सवाल यह है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद देश को क्या हासिल हुआ और उसका हिसाब कौन देगा?
प्रधानमंत्री का पद किसी व्यक्ति की निजी ब्रांडिंग का मंच नहीं है। यह 140 करोड़ से अधिक भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाली संवैधानिक जिम्मेदारी है। देश की प्रतिष्ठा किसी विदेशी राष्ट्रपति की तारीफ से नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत, कूटनीतिक स्वतंत्रता, नागरिकों की सुरक्षा और सरकार के कामकाज से बनती है।
मोदी की राजनीति में छवि चमकाने की कोशिशों पर सवाल उठना इसलिए भी जरूरी है कि सरकारी खजाना किसी नेता की व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ाने के लिए नहीं है। अगर हर महीने करोड़ों रुपये खर्च करके भी उपलब्धि गिनाने के लिए विदेशी नेता की प्रशंसा वाली पोस्ट ही सामने रखनी पड़े, तो यह प्रचार की सफलता कम और प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल ज्यादा है।
देश को प्रधानमंत्री के लिए तारीफों के संदेश नहीं, अपने हितों की रक्षा करने वाली मजबूत कूटनीति चाहिए। जनता को चमकदार पोस्ट नहीं, अपने पैसे का साफ हिसाब चाहिए।
