राज्य | ABC NATIONAL NEWS | जयपुर | 20 नवंबर 2026
राजस्थान की ग्रामीण राजनीति से आए पंचायत चुनाव के शुरुआती रुझानों ने राज्य की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की मतगणना में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी के मुकाबले बढ़त बनाई है। 20 नवंबर को सामने आए रुझानों के मुताबिक, कांग्रेस पंचायत समिति की 2,440 से अधिक सीटों पर आगे बताई जा रही है, जबकि बीजेपी लगभग 1,488 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जिला परिषद के रुझानों में भी कांग्रेस 62 सीटों पर और बीजेपी 25 सीटों पर आगे बताई गई है।
ये आंकड़े मतगणना के दौरान सामने आए रुझान हैं, अंतिम नतीजे नहीं। इसके बावजूद इन संकेतों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार और बीजेपी के प्रदेश संगठन के सामने राजनीतिक चुनौतियों की चर्चा तेज कर दी है।
शुरुआती बढ़त से बदला चुनावी माहौल
राजस्थान में पंचायत चुनाव केवल स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया नहीं हैं। इनका राजनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, सड़क, रोजगार, मनरेगा, कृषि और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सीधे मतदाताओं के जीवन से जुड़ा है।
कांग्रेस इन चुनावों को भजनलाल शर्मा सरकार के कामकाज के प्रति ग्रामीण जनता की प्रतिक्रिया के रूप में देख रही है। वहीं बीजेपी के लिए पंचायतों में बेहतर प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने संगठन और सरकार की स्वीकार्यता बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
इंडियन एक्सप्रेस की शुरुआती चुनावी रिपोर्ट के अनुसार, मतगणना के शुरुआती चरण में बीजेपी कुछ सीटों पर आगे थी, लेकिन बाद के रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई।
भजनलाल शर्मा सरकार के लिए दूसरा बड़ा राजनीतिक इम्तिहान
दिसंबर 2023 में बीजेपी ने राजस्थान में सत्ता हासिल करने के बाद कई बड़े नेताओं को पीछे छोड़ते हुए पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसे अनुभवी चेहरों को सत्ता की कमान नहीं सौंपी गई। इसके बाद से ही राज्य में बीजेपी के संगठनात्मक नेतृत्व और सरकार की कार्यशैली को लेकर राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं।
करीब तीन साल के कार्यकाल के बाद पंचायत चुनावों के नतीजे भजनलाल शर्मा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा माने जा रहे हैं।
अगर कांग्रेस की बढ़त अंतिम परिणामों में भी कायम रहती है, तो बीजेपी के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की चुनौती होगी। साथ ही सरकार को स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं, रोजगार और जनसंपर्क की रणनीति पर भी नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है।
हालांकि, इन नतीजों को सीधे मुख्यमंत्री बदलने की संभावना या विधानसभा चुनाव का परिणाम मान लेना जल्दबाजी होगी।
2028 की लड़ाई का शुरुआती संकेत?
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2028 में होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनावों को दोनों प्रमुख दल अगले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक स्थिति परखने के अवसर के रूप में देख रहे हैं।
कांग्रेस के लिए यह बढ़त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी इसे सरकार के खिलाफ ग्रामीण असंतोष के संकेत के रूप में पेश कर सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए पंचायतों में प्रदर्शन केवल सीटों का गणित नहीं, बल्कि सरकार की छवि और संगठन की मजबूती से भी जुड़ा है।
ग्रामीण राजस्थान में राजनीतिक समीकरण शहरों से अलग होते हैं। यहां स्थानीय उम्मीदवार की छवि, जातीय और सामाजिक समीकरण, किसानों के मुद्दे, पानी की उपलब्धता, सड़कें और रोजगार जैसे सवाल चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं।
बड़े राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा भी दांव पर
इन पंचायत चुनावों में कई प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों के सदस्य भी मैदान में हैं।
* चूरू में पूर्व बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह और बहू कनिका सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।
* कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया की पत्नी कनक बुडानिया भी मैदान में हैं।
* सीकर के श्रीमाधोपुर में मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांति देवी और उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं।
* बीकानेर में पूर्व कांग्रेस सांसद रामेश्वर डूडी की बहू निकिता डूडी चुनावी मैदान में हैं।
* जैसलमेर में पूर्व कांग्रेस मंत्री सालेह मोहम्मद के भाई अमीन खान फकीर और अमरदीन फकीर चुनाव लड़ रहे हैं।
* दौसा में कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा भी उम्मीदवार हैं।
इन उम्मीदवारों की मौजूदगी ने पंचायत चुनावों को कई क्षेत्रों में प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है।
कांग्रेस के अलावा तीसरी ताकतों की भी मौजूदगी
राजस्थान की पंचायत राजनीति में मुकाबला केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं है। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP), भारत आदिवासी पार्टी (BAP), बहुजन समाज पार्टी, माकपा और निर्दलीय उम्मीदवार भी कई क्षेत्रों में चुनावी समीकरण प्रभावित कर रहे हैं।
शुरुआती घोषित परिणामों में आरएलपी, माकपा और बीएपी के उम्मीदवारों ने भी सीटें हासिल की हैं। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय राजनीतिक ताकतों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
चार जिलों की मतगणना 17 दिसंबर को
राजस्थान के सभी जिलों की मतगणना एक ही दिन नहीं हो रही है। 37 जिलों में मतगणना 20 नवंबर को शुरू हुई, जबकि कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनाव परिणाम 17 दिसंबर को घोषित किए जाने हैं।
पूरे प्रदेश में 1,403 जिला परिषद और 8,245 पंचायत समिति वार्डों के लिए चुनाव हुए हैं। इनमें 37 जिलों में 1,275 जिला परिषद और 7,543 पंचायत समिति वार्डों की मतगणना निर्धारित की गई है।
असली सवाल: ग्रामीण राजस्थान किसके साथ?
राजस्थान के इन चुनावों ने एक बार फिर यह बहस खड़ी कर दी है कि क्या ग्रामीण मतदाता राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं या बदलाव की इच्छा जता रहे हैं?
कांग्रेस की बढ़त यदि अंतिम परिणामों में भी बरकरार रहती है तो पार्टी को बीजेपी के खिलाफ अपने राजनीतिक अभियान को मजबूती देने का अवसर मिलेगा। वहीं बीजेपी के लिए यह आत्ममंथन का समय हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं और राजनीतिक संदेश का प्रभाव कितना पहुंचा है।
लेकिन अंतिम तस्वीर आने से पहले किसी एक दल की जीत या हार का ऐलान करना उचित नहीं होगा।
फिलहाल राजस्थान की पंचायतों से निकला राजनीतिक संदेश इतना जरूर है कि 2028 की विधानसभा लड़ाई का रास्ता गांवों से होकर गुजरने वाला है। और इस रास्ते पर कांग्रेस ने शुरुआती बढ़त के साथ बीजेपी को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की चुनौती दे दी है।
संपादकीय तथ्य-जांच: यहां दिए गए आंकड़े 20 नवंबर 2026 की दोपहर की मतगणना के रुझानों पर आधारित हैं। अलग-अलग समय के लाइव अपडेट में घोषित जीत और आगे चल रहे उम्मीदवारों के आंकड़े अलग हैं। इन्हें अंतिम परिणाम नहीं माना जाना चाहिए।



