राष्ट्रीय/ पश्चिम बंगाल | ABC NATIONAL NEWS | कोलकाता | 20 नवंबर 2026
मासूम बच्चियों के खिलाफ यौन अपराध और हत्या की घटनाएं समाज को झकझोर देती हैं। ऐसे मामलों में न्याय की उम्मीद केवल दोषी को सजा मिलने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय और सम्मानजनक मुआवजा मिलने से भी जुड़ी होती है। पश्चिम बंगाल में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसा ही सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने दोषी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि इस जघन्य अपराध में सजा कम करने का कोई आधार नहीं बनता।
न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे की पीठ ने करीब 50 वर्ष की उम्र के दोषी व्यक्ति की अपील पर सुनवाई करते हुए उसकी फांसी की सजा की पुष्टि की। आरोपी पीड़िता का पड़ोसी था। अदालत ने अपराध की प्रकृति, उसकी क्रूरता और बच्ची की गरिमा को पहुंची गंभीर क्षति को देखते हुए मृत्युदंड को उचित माना।
‘गलत दया’ दिखाने का कोई औचित्य नहीं
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह घटना केवल न्यायिक विवेक को ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक विवेक को भी झकझोरती है। अदालत ने अपराध को बच्ची की गरिमा का क्रूर अंत बताते हुए दोषी के प्रति नरमी को ‘गलत दया’ करार दिया।
पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि दोषी के सुधार की संभावना बेहद कम है। अदालत के अनुसार, जिस बर्बर तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया और जिस मानसिक क्रूरता का प्रदर्शन हुआ, उसे देखते हुए दोषी के सुधरने की उम्मीद अत्यंत कठिन है।
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामले में कम सजा देना न्याय के उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा।
मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये
इस मामले में हाईकोर्ट ने केवल मृत्युदंड की पुष्टि ही नहीं की, बल्कि पीड़ित परिवार को मिलने वाले मुआवजे में भी वृद्धि की है। पहले निर्धारित 10 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।
अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि बच्ची के माता-पिता को यह राशि दो महीने के भीतर उपलब्ध कराई जाए।
यह निर्देश महत्वपूर्ण है क्योंकि गंभीर अपराधों में पीड़ित परिवार को न्यायिक प्रक्रिया के साथ आर्थिक और सामाजिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। मुआवजे की राशि इस क्षति की पूरी भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन परिवार को कुछ राहत देने का माध्यम जरूर बन सकती है।
मृत्युदंड और न्याय की कसौटी
भारतीय न्याय व्यवस्था में मृत्युदंड सबसे कठोर सजा है। सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार इसे केवल ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ मामलों में ही दिया जाना चाहिए। इसके लिए अपराध की गंभीरता के साथ दोषी के सुधार और पुनर्वास की संभावनाओं पर भी विचार करना आवश्यक है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में अपराध की क्रूरता और दोषी के सुधार की संभावना को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड को बरकरार रखा है।
समाज के सामने एक गंभीर सवाल
बच्चों के खिलाफ यौन अपराध केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं होते, बल्कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था, जागरूकता और न्यायिक प्रक्रिया के सामने भी बड़ी चुनौती होते हैं। ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए सख्त कानूनों के साथ त्वरित जांच, प्रभावी अभियोजन और बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील सामाजिक व्यवस्था भी जरूरी है।
कलकत्ता हाईकोर्ट का यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्यायिक राहत है। हालांकि, किसी भी फैसले का व्यापक उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यवस्था अधिक प्रभावी बने।
अदालत का संदेश स्पष्ट है—बच्चों के विरुद्ध बर्बर अपराधों में न्याय की प्रक्रिया कमजोर नहीं पड़नी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय के साथ उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए।



