ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 8 नवंबर 2026
भारत की राजनीति में इतिहास को लेकर बहस कोई नई बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के फैसलों की आलोचना हो या विभाजन के समय हुई ऐतिहासिक गलतियों पर चर्चा, लोकतंत्र में हर सवाल उठाने का अधिकार है। लेकिन जब इतिहास की बहस वर्तमान की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्रभावित करने लगे, तब ऐसे बयानों की गंभीरता को समझना जरूरी हो जाता है।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ABP News को दिए बयान में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) की तरह चटगांव, सिलहट और नोआखली को भी भारत वापस लेना चाहिए। यह बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। इन तीनों क्षेत्रों का वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा होना इसे सीधे भारत-बांग्लादेश संबंधों और क्षेत्रीय संप्रभुता से जोड़ देता है।
PoK अभी वापस नहीं आया, अब बांग्लादेश के क्षेत्रों की बात क्यों?
सवाल यह है कि जिस PoK को वापस लेने का संकल्प भारतीय राजनीति में वर्षों से दोहराया जाता रहा है, वह आज भी पाकिस्तान के नियंत्रण में है। ऐसे में बांग्लादेश के तीन क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की बात करना किस राजनीतिक या रणनीतिक उद्देश्य को पूरा करता है? क्या यह कोई ठोस विदेश नीति का प्रस्ताव है या घरेलू राजनीति में इतिहास और राष्ट्रवाद के मुद्दे को फिर से उभारने की कोशिश?
PoK और बांग्लादेश के चटगांव, सिलहट तथा नोआखली की ऐतिहासिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। दोनों को एक ही तरह से प्रस्तुत करना न तो इतिहास की जटिलताओं को समझने में मदद करता है और न ही वर्तमान कूटनीतिक वास्तविकताओं को।
बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है
भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का अपना इतिहास, भूगोल और रणनीतिक महत्व है। दोनों देशों के बीच सीमा, व्यापार, सुरक्षा, नदी जल बंटवारे, ऊर्जा, परिवहन और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषय जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी अहम हैं।
चटगांव बंदरगाह पूर्वोत्तर भारत के लिए समुद्री संपर्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इस महत्व का अर्थ यह नहीं है कि किसी दूसरे संप्रभु देश के क्षेत्र को भारत में शामिल करने की राजनीतिक मांग को सामान्य बयान मानकर नजरअंदाज कर दिया जाए। ऐसे बयान बांग्लादेश के राजनीतिक नेतृत्व और आम जनता में भारत को लेकर संदेह बढ़ा सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के सामने कूटनीतिक चुनौती
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग की बात करती रही है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के एक सांसद का बांग्लादेश के क्षेत्रों को भारत में शामिल करने का बयान कई सवाल खड़े करता है। क्या यह बयान सरकार की आधिकारिक विदेश नीति को दर्शाता है? यदि नहीं, तो क्या बीजेपी नेतृत्व इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा?
भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने के लिए केवल उच्चस्तरीय मुलाकातें पर्याप्त नहीं हैं। राजनीतिक नेतृत्व के बयानों में भी जिम्मेदारी और कूटनीतिक संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए। खासकर तब, जब दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को आगे बढ़ाने की जरूरत हो।
इतिहास की बहस और वर्तमान की जिम्मेदारी
नेहरू की नीतियों की आलोचना की जा सकती है। विभाजन के फैसलों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन इतिहास की हर बहस का निष्कर्ष पड़ोसी देशों के वर्तमान भूभाग पर दावा करना नहीं हो सकता। किसी क्षेत्र को भारत में शामिल करने की बात कहना आसान है, लेकिन उसके अंतरराष्ट्रीय, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी परिणाम कहीं अधिक जटिल होते हैं।
निशिकांत दुबे के बयान पर बीजेपी नेतृत्व की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। यदि यह उनकी निजी राजनीतिक राय है तो पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि यह भारत सरकार की नीति नहीं है। और यदि यह कोई आधिकारिक सोच है, तो देश को यह जानने का अधिकार है कि इसके पीछे कूटनीतिक और रणनीतिक योजना क्या है।
भारत को अपनी ऐतिहासिक गलतियों पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वर्तमान की विदेश नीति भावनात्मक नारों से नहीं, दूरदर्शिता, पड़ोसी देशों के साथ विश्वास और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर तय होनी चाहिए। सवाल सिर्फ इतना है—भारत को अपने पड़ोस में सहयोग और विश्वास का वातावरण बनाना है या ऐसे बयानों से नए तनाव की जमीन तैयार करनी है?
