राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 8 नवंबर 2026
केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ की गई एक पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला सुना जा रहा है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने केरल कांग्रेस का समर्थन करते हुए कहा है कि यह पोस्ट अदालत की अवमानना नहीं है, बल्कि इस मामले में की जा रही कार्रवाई स्वयं न्याय की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, “प्रिय @INCKerala, यह अदालत की अवमानना नहीं है। यह झूठा मुकदमा खुद न्याय का मजाक है। मुझे उम्मीद है कि आपके पास इस मामले को पूरी मजबूती से लड़ने के लिए एक सक्षम कानूनी टीम होगी। अब बहुत हो चुका। मेरी शुभकामनाएं और समर्थन आपके साथ हैं।”
क्या है पूरा मामला?
12 अक्टूबर को कांग्रेस की केरल इकाई के आधिकारिक एक्स हैंडल पर CJI सूर्यकांत को संबोधित करते हुए लिखा गया था, “अगर कानून-व्यवस्था आपका विषय नहीं है तो अभी इस्तीफा दीजिए। हम ऐसा विकल्प ढूंढ लेंगे जो इसे संभाल सके।”
इस पोस्ट के सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ। पोस्ट को बाद में हटा दिया गया। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने पहले जारी कानूनी नोटिस के जवाब में कहा था कि यह पोस्ट पार्टी नेतृत्व की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना एक पार्टी कार्यकर्ता द्वारा प्रकाशित की गई थी। पार्टी ने इसके लिए बिना शर्त माफी भी मांगी थी और संबंधित व्यक्ति को जिम्मेदारी से हटा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
6 नवंबर को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। अदालत ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता राजनीतिक सुविधा का विषय नहीं है। अदालत के फैसलों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यायिक प्रक्रिया में डराने या हस्तक्षेप करने का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।
सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से बिना शर्त माफी की बात रखी गई। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि अदालत यह देखेगी कि माफी दिल से आई है या केवल कागज पर लिखी गई है। अदालत ने मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ वकीलों और अटॉर्नी जनरल की मदद लेने की बात भी कही।
महुआ मोइत्रा के बयान ने इस मामले को एक नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। जहां सुप्रीम कोर्ट यह जांच रहा है कि पोस्ट अदालत की अवमानना के दायरे में आती है या नहीं, वहीं महुआ मोइत्रा ने कार्रवाई को ही न्याय के साथ अन्याय बताते हुए केरल कांग्रेस को कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ने का समर्थन दिया है।
अब निगाहें अगली सुनवाई पर हैं। अदालत ने अभी यह अंतिम फैसला नहीं दिया है कि पोस्ट अवमानना है या नहीं; फिलहाल संबंधित पदाधिकारियों से जवाब मांगा गया है।
