अंतरराष्ट्रीय/ व्यापार | ABC NATIONAL NEWS | वॉशिंगटन/ब्रसेल्स | 25 अप्रैल 2026
अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और आधुनिक तकनीक के लिए बेहद अहम माने जाने वाले “क्रिटिकल मिनरल्स” यानी महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर अपने सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में साझेदारी को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य इन खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करना और भविष्य में एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौते की नींव तैयार करना है। यह पहल ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा उपकरण और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इन सभी के लिए इन खनिजों की जरूरत अनिवार्य है।
इस समझौते के तहत अमेरिका और यूरोपीय संघ न सिर्फ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) को मजबूत करने पर काम करेंगे, बल्कि खनन, प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), रीसाइक्लिंग और व्यापार नीतियों में भी आपसी तालमेल बढ़ाएंगे। दोनों पक्षों ने एक संयुक्त कार्ययोजना भी तैयार की है, जिसमें व्यापार नीतियों को समन्वित करने, तकनीकी मानकों को एक जैसा बनाने, निवेश की निगरानी और संकट के समय मिलकर प्रतिक्रिया देने जैसे उपाय शामिल हैं। इसका मकसद यह है कि भविष्य में किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भरता कम हो और वैश्विक आपूर्ति में स्थिरता बनी रहे।
इस पूरे प्रयास के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि दुनिया के कई महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण पर अभी एक ही देश का दबदबा है। कई बार यह देखा गया है कि इन खनिजों के निर्यात या कीमतों को नियंत्रित कर वैश्विक बाजार को प्रभावित किया जाता है। ऐसे में अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों इस निर्भरता को कम करना चाहते हैं और नए स्रोतों तथा साझेदारियों की तलाश में हैं। यही वजह है कि इस समझौते को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और भू-राजनीतिक नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा है।
इस साझेदारी के तहत भविष्य में कुछ ठोस कदम भी उठाए जा सकते हैं, जैसे कि न्यूनतम कीमत तय करना (प्राइस फ्लोर), आपूर्ति समझौते (ऑफटेक एग्रीमेंट), साझा भंडारण (स्टॉकपाइलिंग) और आपात स्थिति में सहयोग की व्यवस्था। इससे घरेलू उद्योगों को मजबूती मिलेगी और नई तकनीकों के विकास में तेजी आएगी। साथ ही, यह पहल ऊर्जा परिवर्तन (एनर्जी ट्रांजिशन) और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में भी मददगार मानी जा रही है, क्योंकि इन खनिजों का इस्तेमाल बैटरी, सोलर पैनल और अन्य हरित तकनीकों में होता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आगे चलकर एक बड़े बहुपक्षीय (मल्टीलेटरल) समझौते का रूप ले सकता है, जिसमें अन्य देशों को भी शामिल किया जा सकता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे इस सहयोग को और व्यापक बनाने के पक्ष में हैं। इस दिशा में व्यापार नीतियों को एकसाथ लाना, बाजार में गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना प्रमुख लक्ष्य होंगे। यह पहल सिर्फ दो बड़े आर्थिक ब्लॉकों के बीच सहयोग भर नहीं है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नया रूप देने की कोशिश है। आने वाले समय में इसका असर दुनिया भर के उद्योगों, ऊर्जा क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर देखने को मिल सकता है।
