राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 31 जुलाई 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट को सीमित किए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने Meta की वैश्विक टीम को तलब किया है और अगले सप्ताह होने वाली बैठक में कंपनी से एल्गोरिदमिक पक्षपात (Algorithmic Bias), कंटेंट मॉडरेशन की प्रक्रिया और सार्वजनिक व्यवस्था पर उसके प्लेटफॉर्म की भूमिका को लेकर विस्तृत जवाब मांगा जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, Meta की वैश्विक टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत पहुंच सकती है। बैठक में यह भी स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि किन मानकों के आधार पर प्रधानमंत्री की पोस्ट पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और क्या इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का एल्गोरिदमिक या नीतिगत पक्षपात हुआ।
सरकार ने इससे पहले भी Meta के एक वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया था। मामला उस समय सामने आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को संबोधित एक फेसबुक पोस्ट, जिसमें पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, कुछ समय के लिए प्लेटफॉर्म पर सीमित (Restricted) कर दी गई थी।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, पारदर्शिता और भारत के कानूनों के अनुपालन को लेकर सरकार गंभीर है। बैठक में यह भी चर्चा होगी कि बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म सार्वजनिक संवाद और कानून-व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील मामलों में किस प्रकार की जिम्मेदारी निभाते हैं।
इस पूरे घटनाक्रम को डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और एल्गोरिदम की पारदर्शिता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले के रूप में देखा जा रहा है। सरकार की पूछताछ के बाद Meta की ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
