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2014 से देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, अब सत्ता और पैसे के दम पर चल रही राजनीति: राहुल गांधी

भारत राष्ट्र नहीं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली व्यवस्था बनता जा रहा है; राहुल गांधी ने कहा—पैसे की ताकत और संस्थाओं पर कब्जे ने चुनावी राजनीति का पूरा चेहरा बदल दिया, विपक्ष को एक दशक तक सदमे में रखा

राजनीति | ABC NATIONAL NEWS | हैदराबाद | 15 नवंबर 2026

देश में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था 2014 में ही नष्ट कर दी गई थी। आज देश लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक, पैसे की बेशुमार ताकत और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जे ने देश की चुनावी और राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि विपक्षी दलों को राजनीतिक मैदान में बराबरी से मुकाबला करने के बजाय लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी व्यवस्था में लाखों डॉलर की रकम झोंकी गई। इसके साथ ही देश की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि इस बदलाव ने विपक्षी दलों को सदमे में डाल दिया और लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करने वाली पार्टियों के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी, जिसका मुकाबला करना आसान नहीं था।

2014 के बाद राजनीति में पैसे की ताकत का बढ़ता प्रभाव

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 के बाद देश की राजनीति में धनबल का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। चुनावी मुकाबले में एक तरफ भारी आर्थिक संसाधनों से लैस सत्ताधारी दल रहा, जबकि दूसरी तरफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजनीतिक संघर्ष के सहारे आगे बढ़ने वाले विपक्षी दल सीमित संसाधनों के साथ मुकाबला करते रहे।

उन्होंने कहा कि चुनाव केवल जनता के समर्थन और विचारों की लड़ाई नहीं रह गए हैं। जब चुनावी व्यवस्था में पैसे की ताकत असाधारण रूप से प्रभावशाली हो जाए और संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होने लगें, तब लोकतंत्र की बुनियाद ही कमजोर होने लगती है। राहुल गांधी का कहना था कि 2014 में शुरू हुआ यह राजनीतिक बदलाव बाद के चुनावों में भी जारी रहा और विपक्ष को लंबे समय तक इसके प्रभाव का सामना करना पड़ा।

संस्थाओं पर कब्जे से बदला लोकतंत्र का स्वरूप

राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उनका कहना था कि संस्थाओं पर नियंत्रण और धनबल के बढ़ते प्रभाव ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। लोकतंत्र में संस्थाओं की स्वतंत्रता बेहद जरूरी होती है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, नागरिकों के अधिकार और विपक्ष की राजनीतिक भूमिका इसी पर निर्भर करते हैं।

उन्होंने कहा कि जब संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। विपक्षी दलों को केवल चुनाव लड़ने की चुनौती नहीं होती, बल्कि उन्हें ऐसी व्यवस्था में अपनी राजनीतिक आवाज बनाए रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है।

विपक्ष एक दशक तक सदमे में रहा

राहुल गांधी ने कहा कि 2014 के बाद आए राजनीतिक बदलाव ने विपक्षी दलों को लंबे समय तक सदमे में रखा। उनके मुताबिक, विपक्ष को यह समझने और इस नई राजनीतिक परिस्थिति का सामना करने में काफी समय लगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी विपक्षी दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ राजनीतिक संघर्ष करते रहे।

राहुल गांधी के संबोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने विपक्ष की मुश्किलों को केवल चुनावी हार-जीत तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसाधनों के असमान बंटवारे और संस्थाओं की भूमिका से जोड़कर देखा। उनका संदेश था कि लोकतंत्र में मुकाबला विचारों, जनसमर्थन और जनता के फैसले के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल पैसे और संस्थागत ताकत के सहारे।

महाराष्ट्र चुनाव का भी किया जिक्र

भारत समिट में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनावों में सामने आई विसंगतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों को व्यापक लोकतांत्रिक चिंता से जोड़ते हुए कहा कि देश की चुनावी व्यवस्था और संस्थाओं की भूमिका पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

महाराष्ट्र चुनाव का संदर्भ देते हुए उनका मुख्य सवाल यही था कि क्या देश में चुनावी प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर दे रही है? क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर रही हैं? और क्या जनता के मत की वास्तविक ताकत राजनीतिक फैसलों में दिखाई दे रही है?

लोकतंत्र की लड़ाई को लेकर राहुल का स्पष्ट संदेश

राहुल गांधी के इस संबोधन ने देश में लोकतंत्र, चुनावी निष्पक्षता और संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर चल रही बहस को फिर केंद्र में ला दिया है। उनका कहना है कि 2014 के बाद देश की राजनीतिक व्यवस्था में जो बदलाव आया, उसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। पैसे की ताकत और संस्थाओं पर नियंत्रण ने विपक्ष के सामने असमान परिस्थितियां पैदा की हैं।

राहुल गांधी का संदेश स्पष्ट था—लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब संस्थाएं स्वतंत्र हों, सभी राजनीतिक दलों को बराबरी का अवसर मिले और जनता के वोट की ताकत सर्वोपरि रहे। यदि इन बुनियादी शर्तों को कमजोर किया जाता है, तो लोकतंत्र का ढांचा भले दिखाई देता रहे, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर पड़ जाती है।

राहुल गांधी ने भारत समिट के मंच से 2014 के बाद की राजनीतिक व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा किया है। अब बहस केवल सत्ता और विपक्ष की नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक भविष्य, संस्थाओं की स्वतंत्रता और चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता की है।

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