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ईरान शांति समझौते पर मंडराया संकट, नेतन्याहू की रणनीति से बढ़ी नई आशंकाएं

अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | वॉशिंगटन/तेल अवीव | 21 जून 2026

अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए युद्धविराम एवं शांति समझौते पर नए संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि इजरायल की कुछ रणनीतिक कार्रवाइयां इस समझौते को कमजोर कर सकती हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन को खुफिया सूत्रों ने आगाह किया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घरेलू राजनीतिक दबाव के चलते लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रख सकते हैं। माना जा रहा है कि लेबनान में इजरायली अभियान जारी रहने से अमेरिका-ईरान समझौते के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 सूत्रीय समझौते में यह प्रावधान किया गया था कि क्षेत्र के सभी मोर्चों पर युद्धविराम लागू होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। हालांकि इजरायल का कहना है कि वह हिज्बुल्लाह से उत्पन्न सुरक्षा खतरों के कारण अपनी सैन्य गतिविधियां जारी रखने को मजबूर है।

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में भी बदलाव देखने को मिला है। कुछ सप्ताह पहले तक ट्रंप और नेतन्याहू के संबंधों में तनाव की खबरें सामने आई थीं, लेकिन अब ट्रंप ने नेतन्याहू को “योद्धा प्रधानमंत्री” बताते हुए उनकी खुलकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इजरायल ने युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नेतन्याहू को उसका श्रेय मिलना चाहिए।

उधर लेबनान में युद्धविराम के बावजूद इजरायली हवाई हमले जारी रहने की खबरों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार हालिया हमलों में कई लोगों की मौत हुई है।

इन घटनाक्रमों के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही पर फिर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। तेहरान ने इसके लिए लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई और युद्धविराम उल्लंघन को जिम्मेदार ठहराया है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है और इसके प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है।

अब दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित अमेरिका-ईरान वार्ता पर टिकी हैं, जहां दोनों पक्ष अगले चरण की बातचीत के जरिए समझौते को बचाने और क्षेत्रीय तनाव कम करने का प्रयास करेंगे।

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