ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 8 अगस्त 2026
मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए संयुक्त रक्षा समझौते को केवल एक औपचारिक कूटनीतिक दस्तावेज मानना भूल होगी। यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया ईरान-इज़रायल संघर्ष, यमन में हूती हमलों, होरमुज़ जलडमरूमध्य के बढ़ते तनाव और बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन से गुजर रहा है। ऐसे माहौल में तीन देशों का “सामूहिक रक्षा” और “सामूहिक प्रतिरोध (Collective Deterrence)” का संकल्प क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। भारत इसका प्रत्यक्ष पक्ष नहीं है, लेकिन इसकी अनदेखी भी नहीं कर सकता।
इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तीन अलग-अलग तरह की सामरिक क्षमताएं एक मंच पर आई हैं। सऊदी अरब के पास अपार आर्थिक संसाधन, ऊर्जा शक्ति और पश्चिम एशिया में प्रभाव है। तुर्किये नाटो का सदस्य होने के साथ-साथ तेजी से उभरती रक्षा तकनीक, विशेषकर ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और रक्षा उत्पादन में मजबूत स्थिति रखता है। वहीं पाकिस्तान परमाणु शक्ति होने के साथ चीन का करीबी रणनीतिक साझेदार है और दक्षिण एशिया में उसकी भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण है। यदि भविष्य में यह सहयोग संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उत्पादन, खुफिया जानकारी साझा करने, साइबर सुरक्षा और मिसाइल रक्षा तक विस्तारित होता है, तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा।
भारत के सामने सबसे पहली आवश्यकता संतुलित सतर्कता की है। हर रक्षा समझौते को भारत-विरोधी मान लेना रणनीतिक भूल होगी, लेकिन उसे हल्के में लेना भी उतना ही खतरनाक होगा। विदेश नीति में भावनाओं के बजाय राष्ट्रीय हित, सामरिक विश्लेषण और दीर्घकालिक तैयारी को प्राथमिकता देनी होगी।
भारत को सबसे पहले अपनी पश्चिम एशिया नीति को और मजबूत करना होगा। पिछले एक दशक में भारत ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कतर के साथ ऊर्जा, निवेश, आतंकवाद-रोधी सहयोग और रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत आज सऊदी अरब का प्रमुख ऊर्जा साझेदार है, जबकि खाड़ी देशों में 90 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं और हर वर्ष अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं। इसलिए भारत को इन देशों के साथ विश्वास और रणनीतिक संवाद लगातार बनाए रखना होगा।
दूसरा, तुर्किये–पाकिस्तान रक्षा सहयोग पर विशेष निगरानी रखनी होगी। पिछले कुछ वर्षों में तुर्किये ने पाकिस्तान को नौसैनिक जहाज, ड्रोन तकनीक, रक्षा प्रशिक्षण और सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। तुर्किये के ड्रोन आधुनिक युद्धों में प्रभावी साबित हुए हैं। यदि यह तकनीकी सहयोग और आगे बढ़ता है तो भारत को अपनी वायु रक्षा प्रणाली, काउंटर-ड्रोन क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को और मजबूत करना होगा।
तीसरा, हिंद महासागर और अरब सागर में भारत की समुद्री रणनीति निर्णायक होगी। भारत का लगभग 80 प्रतिशत कच्चा तेल समुद्री मार्गों से आता है। लाल सागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार की जीवनरेखा हैं। इसलिए भारतीय नौसेना की उपस्थिति, समुद्री निगरानी, मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास और समुद्री खुफिया साझेदारी को और विस्तार देना होगा।
चौथा, भारत को रक्षा आत्मनिर्भरता को केवल नारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बनाना होगा। ड्रोन, मिसाइल रक्षा प्रणाली, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सैन्य तकनीक, अंतरिक्ष निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता आने वाले दशक में निर्णायक साबित होंगी। आयात आधारित सुरक्षा नीति अब पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।
पांचवां, भारत को दो मोर्चों की चुनौती को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती अवसंरचना का तेजी से विस्तार करना होगा। चीन ने तिब्बत में सड़क, रेलवे, एयरबेस और सैन्य ढांचे को व्यापक रूप से विकसित किया है। इसके जवाब में भारत ने भी सीमा सड़क संगठन (BRO) के माध्यम से सड़कें, सुरंगें और पुल बनाए हैं तथा सीमावर्ती रेलवे परियोजनाओं को गति दी है। इस प्रयास को और तेज करना समय की मांग है।
छठा, भारत को अपनी बहुपक्षीय कूटनीति को और मजबूत करना होगा। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और इंडो-पैसिफिक साझेदारों के साथ रक्षा, तकनीक, समुद्री सुरक्षा और खुफिया सहयोग को नई दिशा देनी होगी। आज केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि विश्वसनीय रणनीतिक साझेदारियां भी राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार हैं।
हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सऊदी अरब और भारत के संबंध आज पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, आतंकवाद-रोधी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ी है। इसलिए इस नए रक्षा समझौते को भारत के खिलाफ घोषित गठबंधन मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों में स्थायी मित्र और स्थायी विरोधी नहीं होते, केवल स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं।
भारत को इस पूरे घटनाक्रम से एक स्पष्ट संदेश लेना चाहिए—भविष्य के युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि तकनीक, समुद्र, साइबर स्पेस, ऊर्जा और कूटनीति के मोर्चों पर भी लड़े जाएंगे। इसलिए भारत की रणनीति भी बहुआयामी होनी चाहिए।
पाकिस्तान–सऊदी–तुर्किये रक्षा समझौता भारत के लिए घबराने का नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने का अवसर है। संयमित कूटनीति, आधुनिक सैन्य तैयारी, आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग, मजबूत समुद्री शक्ति और सक्रिय वैश्विक साझेदारियां ही आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच साबित होंगी।
