अंतरराष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | तेहरान | 21 नवंबर 2026
ईरान की परमाणु नीति को लेकर देश के भीतर बहस तेज हो गई है। अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने के बाद वहां के राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा परमाणु नीति देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है? इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि चीन और रूस भी तेहरान की परमाणु नीति में बदलाव के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि, ईरान के भीतर इस मुद्दे पर एकमत नहीं है और नीति को यथावत रखने तथा उसमें बदलाव करने, दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं।
सरकारी मीडिया के अनुसार, अराघची ने शनिवार, 21 नवंबर को सरकारी अखबार ‘ईरान डेली’ को दिए साक्षात्कार में परमाणु सिद्धांत में बदलाव की बहस को व्यापक और गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि इस विषय के अपने समर्थक और विरोधी हैं। उनके मुताबिक, कुछ लोग मौजूदा परमाणु नीति को जारी रखने के पक्ष में हैं, जबकि दूसरे लोग इसे बदलने की जरूरत महसूस करते हैं।
अराघची ने कहा कि रूस और चीन भी ईरान की परमाणु नीति में बदलाव के विरोध में हैं। दोनों देशों के ईरान के साथ रणनीतिक सहयोग समझौते हैं। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक ईरान के परमाणु सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और देश का आधिकारिक रुख पहले जैसा ही है।
परमाणु हथियारों की मांग क्यों उठ रही है?
ईरान के भीतर परमाणु नीति बदलने की मांग के पीछे सबसे बड़ा तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इस विचार के समर्थकों का कहना है कि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार कीं और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत भी रहा। इसके बावजूद उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले हुए। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि यदि अंतरराष्ट्रीय संधियों और निगरानी व्यवस्था से देश के परमाणु ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती, तो मौजूदा नीति पर पुनर्विचार क्यों न किया जाए?
इस धड़े का तर्क है कि परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता किसी देश के लिए प्रतिरोधक शक्ति बन सकती है। उनका मानना है कि जब किसी देश के विरोधियों को यह आशंका हो कि हमला करने की स्थिति में उन्हें भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, तो सैन्य कार्रवाई का जोखिम बढ़ जाता है। हालांकि, यह समर्थकों का तर्क है, ईरान की घोषित सरकारी नीति नहीं।
दूसरी ओर, मौजूदा परमाणु सिद्धांत को बनाए रखने के समर्थक मानते हैं कि नीति में बदलाव के गंभीर अंतरराष्ट्रीय और रणनीतिक परिणाम हो सकते हैं। इससे ईरान पर प्रतिबंधों का दबाव बढ़ सकता है, पश्चिमी देशों के साथ टकराव और गहरा सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति और अस्थिर हो सकती है।
IAEA के साथ टकराव ने बढ़ाई चिंता
ईरान और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। तेहरान ने अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण पर रोक लगा रखी है। ईरान का कहना है कि सुरक्षा कारणों से इन प्रतिष्ठानों तक अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों की पहुंच सीमित रखना जरूरी है। उसका आरोप है कि अमेरिका और इजरायल ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए, लेकिन IAEA ने इन हमलों की पर्याप्त निंदा नहीं की।
दूसरी तरफ, परमाणु निगरानी एजेंसी का मानना है कि निरीक्षण दोबारा शुरू होना जरूरी है। एजेंसी ने ईरान से चरणबद्ध तरीके से निरीक्षकों को प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों तक पहुंच देने की अपील की है। उसका कहना है कि परमाणु गतिविधियों की निगरानी के बिना यह सुनिश्चित करना कठिन होगा कि ईरान का कार्यक्रम घोषित शांतिपूर्ण उद्देश्यों के अनुरूप है।
यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों के बाद वहां मौजूद परमाणु सामग्री और संवर्धित यूरेनियम के भंडार की स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल बने हुए हैं। निरीक्षण बाधित रहने से इन सवालों के स्वतंत्र सत्यापन में भी कठिनाई पैदा हो रही है।
चीन और रूस का रुख क्यों अहम?
चीन और रूस दोनों ईरान के महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हैं। ऐसे में अराघची का यह दावा कि दोनों देश परमाणु सिद्धांत में बदलाव के विरोधी हैं, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह बयान ईरानी विदेश मंत्री का है और उपलब्ध रिपोर्ट में चीन तथा रूस की ओर से इस विषय पर अलग-अलग आधिकारिक प्रतिक्रियाएं दर्ज नहीं हैं।
तेहरान के लिए इन दोनों देशों का समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परमाणु विवाद केवल ईरान और पश्चिमी देशों के बीच का मुद्दा नहीं रह गया है। इसका असर संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी व्यवस्था और पश्चिम एशिया की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।
फिलहाल नीति में बदलाव नहीं
अराघची के बयान से यह स्पष्ट होता है कि ईरान के भीतर परमाणु नीति पर बहस जरूर तेज हुई है, लेकिन सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर अपने सिद्धांत में बदलाव की घोषणा नहीं की है। देश के सामने एक तरफ सुरक्षा और संभावित सैन्य खतरों का सवाल है, तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, कूटनीतिक अलगाव और क्षेत्रीय तनाव का जोखिम भी है।
ईरान के लिए चुनौती यह है कि वह अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान किस रास्ते से करता है। परमाणु हथियारों की दिशा में कदम बढ़ाने की मांग देश को और बड़े टकराव की ओर ले जा सकती है, जबकि मौजूदा नीति पर कायम रहने के लिए उसे अंतरराष्ट्रीय निगरानी और सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था चाहिए।
इतना तय है कि ईरान की परमाणु नीति पर बहस अब केवल तकनीकी या वैज्ञानिक विषय नहीं रह गई है। यह देश की सुरक्षा, विदेश नीति और भविष्य की रणनीतिक दिशा से जुड़ा बड़ा राजनीतिक सवाल बन चुकी है।



