नई दिल्ली 16 सितम्बर 2025
भारत की नई रणनीति
भारत ने अमेरिकी टैरिफ के संकट से निपटने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को एक रणनीतिक व्यापार हब के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर टैरिफ को 50% तक बढ़ाए जाने के बाद, खासतौर पर उन भारतीय कंपनियों ने, जिनका प्रमुख बाजार अमेरिका है, UAE के जरिये अपने व्यापार को नया रास्ता दिया।
CEPA समझौते का लाभ
भारत-UAE के बीच हुए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) ने भारतीय कंपनियों को ड्यूटी-फ्री या कम शुल्क पर व्यापार की सुविधा दी है। इस कारण वस्त्र, आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, केमिकल, दवाएं और IT सेवाओं जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से व्यापार बढ़ा है। भारतीय निर्यातक अब अपने उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला का बड़ा हिस्सा दुबई और अन्य अमीरात में स्थानांतरित कर रहे हैं।
अमेरिकी टैरिफ से बचाव का रास्ता
भारतीय कंपनियों ने उत्पादन इकाइयों को दुबई के फ़्री ज़ोन में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। यहां से तैयार उत्पाद या पुनर्गठित सामान अमेरिका भेजने पर केवल 10% शुल्क देना पड़ता है, जबकि भारत से सीधे भेजे गए माल पर 50% तक का टैरिफ लगता है। इससे भारतीय व्यापारियों के लिए अमेरिकी बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना संभव हो गया है।
क्षेत्रीय विस्तार और रुपये-दिरहम व्यापार
भारत और UAE का द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 65 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। UAE अब न केवल अमेरिका बल्कि खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों, अफ्रीका और मध्य एशिया तक भारतीय निर्यात का गेटवे बन चुका है। खास बात यह है कि धीरे-धीरे डॉलर की जगह रुपये और दिरहम में व्यापार बढ़ रहा है, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को भी राहत मिली है।
निवेश और नए अवसर
गहनों, वस्त्रों और प्रोसेस्ड फूड के अलावा अब भारत की औद्योगिक कंपनियां भी UAE में संयुक्त उपक्रम और उत्पादन इकाइयां स्थापित कर रही हैं। हालांकि ‘रूल्स ऑफ़ ओरिजिन’ के तहत उन्हें स्थानीय मूल्यवर्धन (35-40%) दिखाना जरूरी है, लेकिन इससे भारत की कंपनियों को न केवल अमेरिकी बाज़ार तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भी अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल रहा है।
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