ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 21 नवंबर 2026
बिलकिस बानो का मामला केवल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्याओं का मामला नहीं है। यह भारतीय न्याय व्यवस्था, सरकारों की जवाबदेही और एक पीड़िता के न्याय पाने के अधिकार की भी परीक्षा है। एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। उसकी तीन साल की बेटी सहित परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस भयावह अपराध में 11 लोगों को अदालत ने दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने न्याय और सत्ता के संबंध पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
आज 24 साल बाद भी बिलकिस बानो को अपने ही मामले में न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पहले दोषियों की रिहाई का फैसला हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया और अब उन्हीं दोषियों में से दो को जमानत मिलने के बाद बिलकिस को फिर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी करनी पड़ रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में पीड़िता की आवाज आखिर कितनी महत्वपूर्ण मानी गई?
अपराध अदालत में साबित हुआ, यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं
3 मार्च 2002 को गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो और उनके परिवार पर हमला हुआ था। बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।
मामले की गंभीरता और गुजरात में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंकाओं के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में मुकदमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया था। 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।
इसलिए यह कहना कि बिलकिस बानो के साथ हुई ज्यादतियां केवल राजनीतिक बयानबाजी हैं, अदालतों के स्थापित निष्कर्षों की अनदेखी करना होगा। यहां अपराध के बारे में बहस नहीं, बल्कि दोषियों को मिली राहत और पीड़िता के अधिकारों पर सवाल है।
गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया
15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया। सरकार ने उनकी रिहाई के पक्ष में अच्छे व्यवहार सहित विभिन्न आधारों का उल्लेख किया।
लेकिन इस फैसले ने देशभर में गंभीर सवाल खड़े किए। जिन लोगों को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में उम्रकैद मिली थी, उन्हें आखिर किस आधार पर समय से पहले रिहाई दी गई?
रिहाई के बाद दोषियों का कुछ लोगों द्वारा फूल-मालाओं से स्वागत और मिठाइयां बांटने की तस्वीरें भी सार्वजनिक हुईं। यह दृश्य उस पीड़िता के लिए कितना पीड़ादायक रहा होगा, जिसने अपने परिवार को खोया और वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष किया—इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है।
बिलकिस बानो ने इस रिहाई को चुनौती दी। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के छूट आदेश रद्द कर दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषियों की सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी और महाराष्ट्र ही इस मामले में सक्षम सरकार थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की कार्रवाई को अधिकार-क्षेत्र का अतिक्रमण और विवेकाधिकार का दुरुपयोग बताया। अदालत ने दोषियों को जेल लौटने का आदेश दिया।
यह फैसला अपने आप में बताता है कि सरकार के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा क्यों जरूरी है। सवाल केवल यह नहीं था कि दोषियों को रिहा किया जाए या नहीं, बल्कि यह भी था कि क्या सरकार ने कानून के मुताबिक फैसला लिया था।
अब दो दोषियों को जमानत, बिलकिस को फिर नहीं मिला सुनवाई का अवसर?
28 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने 17 साल से अधिक की कैद, एक दोषी की गंभीर शारीरिक स्थिति और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी तथा तथ्यात्मक प्रश्नों को अपने आदेश का आधार बनाया।
यहां एक बात स्पष्ट रहनी चाहिए: जमानत का अर्थ दोषमुक्ति नहीं है। दोनों की दोषसिद्धि समाप्त नहीं हुई है और उनकी अपील पर अंतिम फैसला होना बाकी है।
लेकिन बिलकिस बानो का सवाल जमानत के कानूनी आधार से आगे जाता है। उन्होंने अपनी वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से कहा कि उन्हें न तो सुनवाई की जानकारी दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। उन्हें आदेश की जानकारी भी मीडिया रिपोर्टों से मिली।
बिलकिस ने कहा कि यह दूसरी बार है जब उनके जीवन और परिवार को प्रभावित करने वाले फैसले में उन्हें सुनवाई से बाहर रखा गया। उन्होंने इस आदेश को चुनौती देने का संकल्प जताया।
दोषियों के वकील आयुष आनंद ने 21 नवंबर को इन आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि मामला एक वर्ष से अधिक समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ, कुल 10 बार अदालत के सामने आया और बिलकिस की कानूनी टीम को कार्यवाही की जानकारी थी। उन्होंने कैविएट दाखिल न किए जाने का भी उल्लेख किया।
यह बचाव पक्ष का पक्ष है। लेकिन पीड़िता की शिकायत को केवल मीडिया ट्रायल कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत को यह देखना होगा कि वास्तव में उन्हें किस स्तर पर जानकारी दी गई, क्या उन्हें पक्ष रखने का प्रभावी अवसर मिला और क्या इस मामले में पीड़िता की भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत थी।
सरकारों की भूमिका पर सवाल क्यों उठते हैं?
इस मामले में गुजरात सरकार की 2022 की रिहाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 2024 का फैसला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यह साबित करता है कि सरकार का निर्णय न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया।
केंद्र सरकार की भूमिका पर भी राजनीतिक बहस हुई है। लेकिन तथ्यों को अलग-अलग रखना जरूरी है। दोषियों की रिहाई का आदेश गुजरात सरकार ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द किया। इसलिए किसी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते समय उसके वास्तविक निर्णय, कानूनी जिम्मेदारी और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर बात होनी चाहिए।
फिर भी यह सवाल पूरी ताकत से पूछा जाना चाहिए कि जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए लोगों की रिहाई के समय पीड़िता के हित और न्याय की भावना को पर्याप्त महत्व क्यों नहीं मिला? क्या सरकारों की प्राथमिकता केवल प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करना है या पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है?
जब दोषियों की रिहाई के बाद सार्वजनिक स्वागत की तस्वीरें सामने आती हैं, तो समाज के सामने भी एक गंभीर नैतिक प्रश्न खड़ा होता है। किसी अपराध में दोषसिद्ध व्यक्ति का महिमामंडन पीड़िता और उसके परिवार के घावों को और गहरा कर सकता है।
न्याय केवल सजा सुनाने से पूरा नहीं होता
बिलकिस बानो ने वर्षों तक अपनी पहचान, परिवार और सुरक्षा से जुड़े संकटों के बीच न्याय की लड़ाई लड़ी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 50 लाख रुपये मुआवजा देने, सरकारी नौकरी और आवास उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया था।
लेकिन किसी पीड़िता को मुआवजा देना न्याय की पूरी परिभाषा नहीं है। उसे यह भरोसा भी मिलना चाहिए कि दोषियों को मिली सजा का सम्मान होगा, सरकारें कानून के दायरे में रहेंगी और उसके जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में उसकी आवाज सुनी जाएगी।
आज बिलकिस का संघर्ष इसी भरोसे की रक्षा का संघर्ष है। उन्हें हर बार यह साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर क्यों लगाने पड़ें कि उनके साथ हुआ अपराध गंभीर था? उन्हें हर बार यह क्यों पूछना पड़े कि उनके मामले में फैसला लेते समय उन्हें बताया क्यों नहीं गया?
बिलकिस बानो का सवाल पूरे देश का सवाल है
इस मामले को किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष तक सीमित करना आसान है, लेकिन इससे मूल प्रश्न कमजोर पड़ जाता है। अदालत से दोषी ठहराए गए लोगों को राहत मिल सकती है, कानून में जमानत और अपील के अधिकार भी हैं। लेकिन पीड़िता को सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया में उचित भागीदारी का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
बिलकिस बानो को किसी राजनीतिक सहारे की जरूरत नहीं, उन्हें कानून के तहत निष्पक्ष और सम्मानजनक न्याय चाहिए। उनकी लड़ाई किसी एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गई है। यह हर उस महिला और नागरिक के अधिकार से जुड़ गई है, जो यह भरोसा करना चाहता है कि गंभीर अपराध के बाद न्याय की प्रक्रिया में उसकी आवाज खो नहीं जाएगी।
जिस देश में एक पीड़िता को अपने परिवार के हत्यारों और अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को सजा दिलाने के बाद भी बार-बार न्याय के लिए संघर्ष करना पड़े, वहां सवाल केवल दोषियों से नहीं, सरकारों और व्यवस्था से भी पूछा जाना चाहिए। बिलकिस बानो को सहानुभूति के शब्द नहीं, न्यायिक प्रक्रिया में सम्मान, सुरक्षा और उनकी आवाज सुने जाने का अधिकार चाहिए।



