राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 16 नवंबर 2026
देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
राहुल गांधी और उनके साथ याचिका दाखिल करने वाले नेताओं की मांग है कि चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी इन सवालों के जवाब हलफनामे पर दें, ताकि यह साफ हो सके कि देशभर में SIR कराने का फैसला आखिर किसने और किस प्रक्रिया के तहत लिया था।
सबसे बड़ा सवाल—पूरा आयोग सहमत था या फैसला अकेले लिया गया?
याचिका में चुनाव आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने पूछा है कि क्या देशभर में SIR कराने का फैसला चुनाव आयोग ने एक सामूहिक संस्था के रूप में लिया था? या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने दूसरे चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति और मंजूरी के बिना ही आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला कर लिया?
याचिका में इस बात का जवाब भी मांगा गया है कि SIR को अधिकृत करने की प्रक्रिया क्या थी और इसके लिए आयोग के भीतर किस स्तर पर निर्णय लिया गया।
मतदाताओं के नाम और ऑनलाइन सिस्टम पर भी जवाब मांगा
इस याचिका में केवल SIR की मंजूरी तक ही सवाल सीमित नहीं हैं। इसमें मतदाता सूची से नाम बाहर होने और चुनाव आयोग के ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण सिस्टम में किए गए बदलावों से जुड़े सवाल भी शामिल हैं।
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है कि वे चुनाव आयोग के सामने सवालों की एक औपचारिक सूची रख सकें। कानूनी भाषा में इसे ‘इंटरोगेटरीज’ कहा जाता है।
किन अधिकारियों से मांगा गया जवाब?
याचिका में चुनाव आयोग की ओर से जवाब दाखिल करने वाले उप चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से शपथपत्र पर जवाब मांगने की बात कही गई है।
यह आवेदन राहुल गांधी की पहले से लंबित याचिका में दाखिल किया गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग से इन सवालों के औपचारिक जवाब मांगने की अनुमति दी जाए या नहीं।
राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेताओं की मांग का केंद्र एक ही सवाल है—देशभर में SIR जैसा बड़ा फैसला आखिर किसकी मंजूरी से लिया गया और क्या इसमें चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की सहमति शामिल थी?



