राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 14 नवंबर 2026
वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों और पात्र मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब किसी नागरिक को यह पता चले कि उसका नाम ही मतदाता सूची से गायब है, तो सवाल सिर्फ एक नाम का नहीं, बल्कि उसके मतदान के अधिकार और पूरी चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता का बन जाता है। अब इसी मुद्दे पर भारतीय निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट में पूरक हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखना पड़ा है। आयोग ने अदालत को बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम गलती से ‘अनुपस्थित’, ‘स्थानांतरित’, ‘मृत’ या ‘डुप्लीकेट’ बताकर प्रारूप मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें दोबारा शामिल कराने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं।
यह घटनाक्रम अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। यदि पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, तो आखिर ऐसी गड़बड़ियां हुई कैसे? जिन लोगों को मृत, अनुपस्थित या दूसरी जगह स्थानांतरित बताकर सूची से बाहर कर दिया गया, उनके नामों की जांच किस आधार पर हुई? क्या नाम हटाने से पहले संबंधित मतदाताओं से संपर्क किया गया था? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जिन नागरिकों को अपने ही लोकतांत्रिक अधिकार के लिए अदालत तक की प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ रहा है, उनकी परेशानी की जवाबदेही कौन तय करेगा?
अब आयोग को याद आई हर पात्र मतदाता की अहमियत
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि वह इस बात की जरूरत को समझता है कि मतदान के योग्य सभी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में मौजूद होने चाहिए। आयोग ने कहा, “आयोग इस जरूरत के प्रति सजग है कि मतदान के योग्य सभी लोगों के नाम मतदाता सूची में हों।”
सवाल यह है कि जब हर पात्र मतदाता का नाम सूची में होना इतना जरूरी है, तो फिर ऐसे नाम प्रारूप मतदाता सूची से बाहर कैसे हो गए? किसी व्यक्ति को ‘मृत’ बताकर उसका नाम हटा देना कोई मामूली प्रशासनिक चूक नहीं है। इसी तरह किसी जीवित नागरिक को अनुपस्थित या स्थानांतरित बताकर सूची से बाहर कर देना उसके मतदान के अधिकार पर सीधा असर डाल सकता है। आयोग अब ऐसे नामों को वापस शामिल कराने के लिए कदम उठाने की बात कर रहा है, लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि गलतियां करने वालों की जिम्मेदारी भी तय होगी या नहीं।
वोटर लिस्ट से नाम गायब, जवाबदेही किसकी?
मतदाता सूची में नाम होना चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों की सुविधा का मामला नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। एक गरीब मजदूर, घरेलू कामगार, बुजुर्ग, महिला या सामान्य परिवार का व्यक्ति यदि मतदान केंद्र पहुंचने से पहले ही सूची से बाहर कर दिया जाए, तो उसके लिए न्याय हासिल करना आसान नहीं होता। कई लोगों को यह तक पता नहीं चलता कि उनका नाम सूची से कब और किस आधार पर हटाया गया।
चुनाव आयोग का काम केवल चुनाव की तारीख घोषित करना और मतदान कराना नहीं है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक को वोट देने का अवसर मिले। यदि मतदाता सूची में ही नामों की गड़बड़ी हो, तो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आयोग को केवल यह बताने से आगे बढ़ना होगा कि नाम वापस जोड़े जाएंगे। जनता को यह भी जानने का अधिकार है कि नाम हटाने की प्रक्रिया में क्या गड़बड़ी हुई और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या ठोस व्यवस्था की गई है।
राज्य के भीतर घर बदलने पर फॉर्म-8 की जरूरत नहीं
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता उसी राज्य के भीतर अपना निवास स्थान बदलता है, तो उसे फॉर्म-8 जमा करने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्टीकरण उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो नौकरी, कारोबार, पढ़ाई या पारिवारिक कारणों से एक ही राज्य में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
लेकिन यहां भी सवाल उठता है कि मतदाताओं को इस प्रक्रिया की सही जानकारी समय पर क्यों नहीं मिलती? चुनावी व्यवस्था में नियमों की स्पष्ट जानकारी और आसान प्रक्रिया सुनिश्चित करना आयोग की जिम्मेदारी है। आम नागरिक को सरकारी प्रक्रियाओं की उलझन में फंसाकर उसके मतदान के अधिकार को अनिश्चितता में नहीं छोड़ा जा सकता।
आईटी विभाग की निगरानी का भी दिया ब्यौरा
आयोग ने अदालत को बताया है कि उसके आईटी डिवीजन की निगरानी के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके तहत डीईसी को आईटी डिवीजन के कामकाज पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। मतदाता सूची तैयार करने, नाम जोड़ने, हटाने और पते में बदलाव जैसी प्रक्रियाओं में तकनीकी व्यवस्था की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में इस विभाग की निगरानी और जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण है।
लेकिन केवल निगरानी की व्यवस्था बताने से सवाल खत्म नहीं होते। आखिर जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए, उनकी पहचान कैसे होगी? कितने पात्र मतदाताओं के नाम वापस जोड़े जाएंगे? उन्हें इसकी सूचना कौन देगा? और यह सुनिश्चित कैसे होगा कि किसी भी नागरिक को मतदान के दिन अपने नाम की तलाश में भटकना न पड़े? इन सवालों के स्पष्ट जवाब जरूरी हैं।
लोकतंत्र में वोट का अधिकार कोई एहसान नहीं
चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया भरोसा अब एक बड़ी कसौटी पर है। मामला केवल हलफनामा दाखिल करने या अदालत को आश्वासन देने तक सीमित नहीं रह सकता। असली परीक्षा यह है कि जिन नागरिकों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, वे समय रहते मतदाता सूची में वापस शामिल हों और उन्हें मतदान का पूरा अवसर मिले।
वोट चोरी की बहस के बीच चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ा सवाल उसकी विश्वसनीयता का है। लोकतंत्र में जनता किसी आयोग से एहसान नहीं मांगती। वह सिर्फ अपना अधिकार मांगती है—अपना नाम वोटर लिस्ट में और अपने वोट की ताकत का सम्मान। अगर किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से काटा गया है, तो केवल उसे वापस जोड़ना काफी नहीं; यह भी बताना होगा कि ऐसा हुआ क्यों और जवाबदेही किसकी तय होगी।


