ओपिनियन | ABC NATIONAL NEWS | 11 अगस्त 2026
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच 7 अगस्त 2026 को मक्का में हस्ताक्षरित संयुक्त रक्षा समझौता पश्चिम एशिया की बदलती सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेत है। इस समझौते में सामूहिक सुरक्षा का प्रावधान है जिसमें किसी एक पर सशस्त्र हमले को सभी पर हमला माना जाएगा। भारत के दृष्टिकोण से इसे केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि पाकिस्तान की सैन्य-कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने वाले कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) के अनुभवों, चीन-पाकिस्तान गहरे सैन्य सहयोग तथा नेपाल में बढ़ते चीनी प्रभाव को जोड़कर देखने पर स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की भारत के लिए भरोसेमंद नहीं हैं। यह रिपोर्ट तथ्यात्मक आधार पर इन सभी आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है तथा भारत के लिए व्यावहारिक रणनीतिक विकल्प सुझाती है।
मक्का समझौते की पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय संदर्भ
यह समझौता पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़े तनाव, होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान तथा अमेरिकी सुरक्षा छाते की विश्वसनीयता पर सवालों के बीच हुआ। सितंबर 2025 के पाकिस्तान-सऊदी द्विपक्षीय रक्षा समझौते के बाद तुर्की को शामिल करके त्रिपक्षीय ढांचा बनाया गया। पाकिस्तान परमाणु शक्ति है, सऊदी अरब तेल निर्यात और वित्तीय संसाधनों से संपन्न है तथा तुर्की के पास उन्नत ड्रोन और रक्षा औद्योगिक क्षमता है। तीनों देश इसे रक्षात्मक बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की भारत-विरोधी परंपरा को देखते हुए नई दिल्ली को इसके अप्रत्यक्ष प्रभावों पर सतर्क रहना होगा।
ऑपरेशन सिंदूर: विदेशी हथियारों और समर्थन का खुलासा
मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सैन्य निर्भरता को पूरी तरह उजागर कर दिया। पाकिस्तान ने चीन निर्मित पीएल-15 एयर-टू-एयर मिसाइलें, एचक्यू-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जे-10सी लड़ाकू विमान तथा तुर्की मूल के सोंगार, यीहा और बेराक्तार जैसे ड्रोनों का व्यापक इस्तेमाल किया। भारतीय एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल किया। मलबे से प्राप्त सबूतों ने साबित किया कि चीन के हथियार पाकिस्तान के शस्त्रागार का बड़ा हिस्सा हैं और तुर्की ने भी सक्रिय आपूर्ति की। यह घटना दर्शाती है कि पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ता बल्कि चीन और तुर्की का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन लेकर भारत के खिलाफ खड़ा होता है।
चीन-पाकिस्तान सैन्य सहयोग की संरचना और निर्भरता
चीन आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। अंतरराष्ट्रीय रक्षा व्यापार आंकड़ों के अनुसार 2020-2025 की अवधि में पाकिस्तान के प्रमुख हथियार आयात का लगभग 80-81 प्रतिशत हिस्सा चीन से आया। इसमें जेएफ-17 थंडर का संयुक्त उत्पादन, जे-10सी फाइटर्स, पीएल-15 मिसाइलें, एचक्यू-9/16/17 सिस्टम, जेड-10एमई अटैक हेलीकॉप्टर, हैंगोर-क्लास सबमरीन तथा विभिन्न ड्रोन और आर्टिलरी सिस्टम शामिल हैं। सहयोग केवल बिक्री तक सीमित नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लाइसेंस उत्पादन और औद्योगिक साझेदारी तक फैला हुआ है। पाकिस्तान की सैन्य आधुनिकीकरण लगभग पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गई है।
ऑपरेशन सिंदूर में चीन की रणनीतिक भूमिका
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को केवल हथियार ही नहीं बल्कि वास्तविक समय की उपग्रह खुफिया जानकारी भी उपलब्ध कराई। भारतीय सैन्य अधिकारियों के अनुसार डीजीएमओ स्तर की बातचीत के समय पाकिस्तान को भारतीय तैनाती की जीवंत जानकारी मिल रही थी जो चीनी निगरानी नेटवर्क से ही संभव थी। लगभग 81 प्रतिशत पाकिस्तानी सैन्य हार्डवेयर चीनी मूल का है। चीन पाकिस्तान को अपने हथियारों के लिए लाइव टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करता है। यह रिश्ता भारत के लिए दो मोर्चे की चुनौती को और जटिल बनाता है। इसलिए चीन को भरोसेमंद साझेदार मानना भारी भूल होगी।
तुर्की की सक्रिय भागीदारी और मक्का समझौते का नया आयाम
तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सैकड़ों ड्रोन उपलब्ध कराए। तुर्की विमानों की पाकिस्तान में लैंडिंग और ड्रोन आपूर्ति के सबूत उपलब्ध रहे। तुर्की की यह भूमिका उसके नाटो सदस्य होने के बावजूद भारत-विरोधी रुख को उजागर करती है। अब जब तुर्की मक्का समझौते में शामिल हो गया है तो पाकिस्तान को और उन्नत ड्रोन तकनीक तथा सैन्य प्रशिक्षण मिलने की संभावना बढ़ गई है। तुर्की भारत के लिए विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वह बार-बार पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है।
नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास और अंतर-संचालन क्षमता
चीन और पाकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं। दिसंबर 2025 में वारियर-IX आतंकवाद विरोधी अभ्यास में ड्रोन स्वार्म, लॉइटेरिंग म्यूनिशंस, जेड-10 हेलीकॉप्टर तथा संयुक्त फायर स्ट्राइक शामिल थे। शाहीन वायु अभ्यास और सी गार्डियंस नौसैनिक अभ्यास अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। ये अभ्यास दोनों सेनाओं को एक-दूसरे की प्रणालियों से परिचित कराते हैं तथा भविष्य के संघर्ष में समन्वय की संभावना बढ़ाते हैं।
नेपाल में चीनी प्रभाव की आर्थिक और बुनियादी ढांचा संबंधी गहराई
नेपाल में चीन का प्रभाव मुख्य रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से बढ़ा है। 2017 के समझौता ज्ञापन के बाद कई परियोजनाएं आगे बढ़ीं। दिसंबर 2024 में बीआरआई सहयोग फ्रेमवर्क नवीनीकृत हुआ। चीन-नेपाल क्रॉस-बॉर्डर रेलवे की पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पूरे हो चुके हैं तथा विस्तृत अध्ययन जारी है। पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, काठमांडू रिंग रोड, अरनिको हाईवे, हिल्सा-सिमिकोट रोड तथा क्रॉस-बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइन जैसी परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं। कई परियोजनाओं में देरी, लागत वृद्धि और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगे हैं।
नेपाल में राजनीतिक, सुरक्षा और सीमा संबंधी प्रभाव
चीन नेपाल की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है। वन चाइना नीति की बार-बार पुष्टि, तिब्बती गतिविधियों पर दबाव तथा उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से यह प्रभाव प्रकट होता है। जून 2026 में नेपाली विदेश मंत्री की चीन यात्रा में कनेक्टिविटी और निवेश पर चर्चा हुई। सीमा पर सुरक्षा सहयोग बढ़ा है तथा रक्षा प्रशिक्षण और सैन्य आदान-प्रदान जारी हैं। कुछ क्षेत्रों में सीमा विवाद और चीनी निर्माण गतिविधियों की रिपोर्टें आई हैं। हालांकि नेपाल की अर्थव्यवस्था अभी भी भारत पर भारी निर्भर है जो बाहरी प्रभाव को सीमित करती है।
पाकिस्तान की अविश्वसनीयता और आतंक का संरक्षण
पाकिस्तान का इतिहास भारत के खिलाफ आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल करने का रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि विदेशी हथियारों के सहारे भी वह भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का मुकाबला नहीं कर पाया। फिर भी वह चीन और तुर्की के समर्थन पर निर्भर रहकर चुनौती देता रहता है। मक्का समझौता उसे आर्थिक और कूटनीतिक अतिरिक्त बल दे सकता है। इसलिए पाकिस्तान को कभी भी भरोसेमंद नहीं माना जा सकता।
भारत की सैन्य निवारक क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता
ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली चीनी और तुर्की हथियारों को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। अब इस क्षमता को और विस्तार देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, काउंटर-ड्रोन सिस्टम, लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता और एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क को प्राथमिकता देनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी मिसाइल, ड्रोन और रडार प्रणालियों का उत्पादन तेजी से बढ़ाना जरूरी है।
पश्चिम एशिया में सक्रिय कूटनीति और सऊदी अरब के साथ संतुलन
भारत को सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य खाड़ी देशों के साथ उच्च स्तरीय संवाद जारी रखना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर नियमित बातचीत जरूरी है। सऊदी अरब के भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध हैं। भारत को इन संबंधों को और गहरा करके किसी भी एकतरफा झुकाव को रोकना होगा। तुर्की के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखते हुए उसकी पाकिस्तान-समर्थक नीतियों पर स्पष्ट संवेदनशीलता व्यक्त करनी चाहिए।
ट्रैक टू डिप्लोमेसी और प्रभाव निर्माण
ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत पूर्व राजनयिकों, थिंक टैंकों, सुरक्षा विशेषज्ञों और शैक्षणिक संस्थानों को सक्रिय करना चाहिए। सऊदी और तुर्की के रणनीतिक समुदाय के साथ अनौपचारिक संवाद आयोजित करके भारत की चिंताओं को पहुंचाया जा सकता है। नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों में नागरिक समाज तथा मीडिया स्तर पर कार्यक्रम चलाकर भारत-विरोधी प्रचार का मुकाबला करना चाहिए।
बॉर्डर क्षेत्रों की सुरक्षा, निगरानी और नाकेबंदी संबंधी सावधानी
भारत-पाकिस्तान और भारत-नेपाल सीमाओं पर तकनीकी निगरानी, ड्रोन डिटेक्शन और मानव खुफिया को और मजबूत करना होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में काउंटर-ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग क्षमताएं तैनात करनी चाहिए। स्थानीय आबादी को विकास कार्यों से जोड़कर बाहरी प्रभाव कम किया जा सकता है। आर्थिक नाकेबंदी अंतिम उपाय के रूप में रखी जानी चाहिए क्योंकि यह द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। राजनयिक चेतावनी और लक्षित उपाय बेहतर रणनीति होंगे।
खुफिया तंत्र, साइबर सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा
चीन द्वारा वास्तविक समय की खुफिया सहायता दिए जाने के सबूतों को देखते हुए भारत को उपग्रह निगरानी, साइबर सुरक्षा और सिग्नल इंटेलिजेंस क्षमताओं को तेजी से बढ़ाना होगा। तेल आयात स्रोतों में विविधता लाकर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाना तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना दीर्घकालिक सुरक्षा का हिस्सा है।
दीर्घकालिक बहु-संरेखण नीति और घरेलू तैयारियां
भारत की बहु-संरेखण नीति – अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूरोप, खाड़ी देशों और हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ समानांतर संबंध – इस चुनौती का सबसे प्रभावी जवाब है। क्वाड और अन्य समूहों को मजबूत करके क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की भूमिका बढ़ानी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक एकजुटता तथा रक्षा अनुसंधान में निवेश बढ़ाना जरूरी है।
सतर्कता, आत्मनिर्भरता और सक्रिय रणनीति
मक्का समझौता, ऑपरेशन सिंदूर के सबक, चीन-पाकिस्तान सैन्य अक्ष तथा नेपाल में चीनी प्रभाव को जोड़कर देखने पर स्पष्ट है कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की भारत के लिए भरोसेमंद नहीं हैं। चीन हथियार और खुफिया सहायता देता है, तुर्की ड्रोन और तकनीक उपलब्ध कराता है तथा पाकिस्तान आतंक और उकसावे की नीति अपनाता है। भारत को सैन्य निवारक क्षमता, पश्चिम एशिया में गहन कूटनीति, ट्रैक टू संवाद, सीमा सुरक्षा और पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहिए। यथार्थवादी और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर नई दिल्ली इस विकास को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने का अवसर बना सकती है। भारत की ताकत उसकी आर्थिक वृद्धि, तकनीकी क्षमता और बहुआयामी साझेदारियों में निहित है जिन्हें लगातार मजबूत करते रहना ही सही रणनीति है।
