राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 6 जुलाई 2026
केंद्र सरकार ने नई ग्रामीण रोजगार योजना विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) – VB-GRAM G के तहत राज्यों को पहली किस्त जारी कर दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त राज्यों को हस्तांतरित की।
केंद्र सरकार के अनुसार, यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, आजीविका को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए जारी की गई है। योजना के तहत राज्यों को तय मानकों और जरूरत के आधार पर धनराशि आवंटित की गई है।
पहली किस्त में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक ₹3,210.76 करोड़ मिले हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश को ₹2,545.50 करोड़, राजस्थान को ₹2,274.37 करोड़ और तमिलनाडु को ₹2,176.84 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं केरल को ₹925.33 करोड़ मिले हैं, जो कई अन्य बड़े राज्यों की तुलना में कम हैं।
सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, लोगों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे सड़क, जल संरक्षण, सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और आजीविका से जुड़े अन्य कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।
हालांकि, योजना को लेकर कुछ राज्यों और विशेषज्ञों ने सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि योजना की रूपरेखा काफी हद तक केंद्र सरकार तय कर रही है, जिससे राज्यों की स्वतंत्र भूमिका सीमित हो सकती है। इसके अलावा योजना में तकनीक और डिजिटल प्रणाली पर अधिक निर्भरता को लेकर भी चिंता जताई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी के कारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं।
फिलहाल पहली किस्त जारी होने के बाद राज्यों में योजना के तहत विकास कार्यों और रोजगार कार्यक्रमों की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है। अब यह देखना होगा कि यह नई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और लोगों की आजीविका मजबूत करने में कितनी सफल साबित होती है।
