ओपिनियन | डॉ. फिरदौस बाबा, अध्यक्ष कश्मीर सेवा संघ | ABC NATIONAL NEWS | 12 जून 2026
हर कुछ वर्षों में गाय संरक्षण का मुद्दा भारत की सार्वजनिक बहस के केंद्र में लौट आता है। कुछ लोगों के लिए यह आस्था का विषय है, कुछ के लिए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार, तो कुछ इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय पहचान से जोड़कर देखते हैं। आज जब देश के विभिन्न हिस्सों से गाय को “राष्ट्रमाता” घोषित करने की मांग उठ रही है, तब इस विषय पर राजनीतिक नारों और सांप्रदायिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर विचार करने की आवश्यकता है।
इस बहस का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा पहलू जम्मू-कश्मीर का ऐतिहासिक अनुभव है। लंबे समय तक भारत का एकमात्र मुस्लिम-बहुल राज्य रहने के बावजूद जम्मू-कश्मीर में गाय वध के खिलाफ देश के सबसे कठोर कानून लागू थे। रणबीर दंड संहिता (Ranbir Penal Code) की धारा 298-ए और 298-बी के तहत न केवल गौवध प्रतिबंधित था, बल्कि गोमांस रखने पर भी कठोर दंड का प्रावधान था। कई मामलों में सजा दस वर्ष तक हो सकती थी।
यह व्यवस्था कुछ महीनों या वर्षों तक नहीं, बल्कि दशकों तक राज्य की कानूनी और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रही। इससे यह धारणा चुनौती पाती है कि गाय संरक्षण केवल किसी एक धार्मिक समुदाय का मुद्दा है। कश्मीर का उदाहरण बताता है कि भारतीय समाज में इस विषय को कई बार धार्मिक पहचान से परे सामाजिक सहमति और सांस्कृतिक सम्मान के रूप में भी देखा गया है।
हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के कुछ विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने भी गाय संरक्षण के समर्थन में आवाज उठाई है। उनका तर्क धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक है। उनका मानना है कि विविधता से भरे समाज में एक-दूसरे की भावनाओं और सांस्कृतिक प्रतीकों का सम्मान सामाजिक सद्भाव को मजबूत करता है। यह दृष्टिकोण इस विचार को बल देता है कि सहअस्तित्व केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं, बल्कि पारस्परिक संवेदनशीलता से भी संभव होता है।
भारतीय संविधान भी इस चर्चा को एक आधार प्रदान करता है। संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 48 राज्य को निर्देश देता है कि वह पशुधन की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाए तथा गायों और अन्य उपयोगी पशुओं के वध पर रोक लगाने का प्रयास करे। संविधान निर्माताओं ने भारतीय ग्रामीण जीवन में पशुधन की भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान रखा था।
भारत में गाय का महत्व केवल धार्मिक प्रतीक तक सीमित नहीं है। सदियों से वह कृषि, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी रही है। आज भी लाखों परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पशुधन पर निर्भर हैं। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि आजीविका, पोषण और आर्थिक सुरक्षा का स्रोत है।
इसी पृष्ठभूमि में कुछ लोग गाय को “राष्ट्रमाता” का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जैसे अनेक राष्ट्र अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले प्रतीकों को विशेष सम्मान देते हैं, वैसे ही भारत भी अपनी सभ्यतागत विरासत के एक महत्वपूर्ण प्रतीक को औपचारिक मान्यता दे सकता है। उनके अनुसार यह केवल एक कानूनी प्रश्न नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वीकृति और ऐतिहासिक सम्मान का विषय है।
निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी समाज में इस विषय पर मतभेद होना स्वाभाविक है। सार्वजनिक नीति का निर्धारण संवाद, संवैधानिक मूल्यों और सभी समुदायों के सम्मान के आधार पर होना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि इस बहस को तथ्यों और इतिहास के आधार पर समझा जाए, न कि केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से।
जम्मू-कश्मीर का ऐतिहासिक अनुभव और विभिन्न समुदायों से समय-समय पर मिले समर्थन यह संकेत देते हैं कि गाय संरक्षण को हमेशा विभाजनकारी दृष्टि से नहीं देखा गया है। अनेक लोगों के लिए यह सांस्कृतिक सम्मान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विरासत से जुड़ा विषय है।
अंततः यह निर्णय लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनता की सामूहिक इच्छा पर निर्भर करेगा कि गाय को “राष्ट्रमाता” का दर्जा दिया जाए या नहीं। लेकिन इतना निश्चित है कि इस विषय पर चर्चा इतिहास, संविधान और सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर होनी चाहिए। कश्मीर का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि यह प्रश्न केवल धार्मिक पहचान का नहीं, बल्कि भारत की साझा विरासत, सांस्कृतिक निरंतरता और सामूहिक जिम्मेदारी का भी है।
शायद समय आ गया है कि इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत चेतना और राष्ट्रीय संवाद के व्यापक संदर्भ में देखा जाए।
